रवींद्र राऊळ, उप वृत्तसंपादक, लोकमत, मुंबईअवघ्या दहा वर्षांपूर्वी उभारलेली महाड येथील पाच मजली इमारत एका क्षणात भुईसपाट होऊन १४ रहिवासी मृत्युमुखी पडण्याची घटना धक्कादायक आहे. अजूनही ढिगारा उपसण्याचे काम सुरू असल्याने अडकलेल्यांच्या स्थितीबाबतची नेमकी स्थिती स्पष्ट व्हायची आहे. नेमेचि येतो पावसाळा त्यानुसार पावसासोबत इमारती कोसळत रहिवाशांचे मृत्यू होण्याच्या घटना घडत आहेत आणि त्या रोखण्याच्या बाता लोकप्रतिनिधींनी मारूनही दरवर्षी त्या घडतच असतात.
धोकादायक सोडाच, तर केवळ दहा वर्षांत इमारत कोसळण्यामागील कारणे लपलेली नाहीत. बांधकामाचा दर्जा तपासून ती इमारत राहण्यायोग्य असल्याबाबतचे ताबा प्रमाणपत्र देणारे प्रशासकीय अधिकारी या अपघातांना सर्वस्वी जबाबदार असल्याचा आरोप होतो. नियमितपणे इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याबाबत प्रशासन आणि रहिवासीही बेपर्वा असल्याचे दिसून येते. इमारत कोसळण्याच्या घटना घडल्यानंतर निघालेले चौकशीचे आदेश नंतर बासनातच राहतात, असा आजवरचा अनुभव आहे.
मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियमातील कलम ३५४ नुसार महापालिका अधिकाऱ्यांना धोकादायक बांधकामांबाबत कारवाई करण्याचे पुरेसे अधिकार दिलेले आहेत. पण त्याचा पुरेपूर वापर कल्पकतेने केल्याचे दिसत नाही. कलम ३५४ नुसार महापालिका अधिकाºयाने ज्या इमारतीचे बांधकाम धोकादायक स्थितीत असून ते कोसळण्याची शक्यता आहे अशा इमारतीतील रहिवाशांना तसेच आजूबाजूच्या नागरिकांना इमारत कोसळून इजा होण्याचा धोका असल्याबद्दल खात्री करून संबंधित इमारतीचे मालक व त्यातील रहिवाशांना धोकादायक इमारत पाडण्यासाठी वा तिची दुरुस्ती करण्याची नोटीस देण्याची तरतूद आहे. हे अधिकार कार्यकारी स्वरूपाचे असून, नोटीस देण्यापूर्वी संबंधितांचे धोकादायक बांधकामाबाबत म्हणणे ऐकून घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर नाही. या नोटीसला न्यायालयात आव्हानही देता येत नाही. थोडक्यात, या अनिर्बंधित अधिकारांचा वापर नियमितपणे न होता केवळ इमारत कोसळल्यानंतर काही मर्यादित काळापुरता होताना आढळतो. त्यामुळे या अधिकाराच्या अंमलबजावणीचे धोरण काटेकोरपणे राबवण्याची दक्षता यंत्रणांकडून घेतली गेली पाहिजे.
दुसरीकडे रहिवासी आपला आणि आपल्या कुटुंबीयांचा जीव धोक्यात घालून धोकादायक इमारतींमध्ये का राहतात, याचाही शासनाने संवेदनशीलपणे विचार करायला हवा. एकदा का जागा सोडली तर पुन्हा ती मिळेलच याची खात्री रहिवाशांना नसते. ही भावना त्यांच्यात का निर्माण होते, याचा विचार होत नाही. रहिवाशांच्या मूळ अडचणींकडे ना लोकप्रतिनिधींचे लक्ष ना प्रशासनाचे, अशी वस्तुस्थिती आहे. या धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास हा ऐरणीवरचा प्रश्न आहे. या इमारतींचा पुनर्विकास न होण्यामागील कारणांचा वेध घेतला तर त्याला पूर्णत: लोकप्रतिनिधींची बेपर्वाई, प्रशासनाची निष्क्रियता आणि भ्रष्टाचार ही प्रमुख कारणे असल्याचे निदर्शनास येते. कोणत्याही इमारतीच्या पुनर्विकासात कसा खोडा घालायचा आणि रहिवाशांना जेरीस आणून विकासकाला कसे शरण आणायचे याचे राजमार्ग संबंधित अधिकाऱ्यांना पुरते ठाऊक असतात. म्हणूनच दर पावसाळ्यात एकामागोमाग इमारती कोसळूनही पुनर्विकासाच्या कामाला गती येण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली जात नाहीत. हजारो रहिवासी जीव मुठीत घेऊन आला दिवस काढत आहेत, पण त्याची कोणालाही तमा नाही. तांत्रिक अडचणींचा पाढा वाचत अधिकारी त्यांच्या सोयीचे नसलेले प्रकल्प गोठवून ठेवत आहेत. विशिष्टविकासकांचे प्रकल्प मात्र मोकळे होतात.
आजमितीस शेकडो इमारतींच्या अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया म्हाडाने वेगवेगळी कारणे देत कुजत ठेवली आहेत. आपल्यावरची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी महापालिका धोकादायक इमारत रिकामी करण्याचा धोशा रहिवाशांमागे लावत असते तर दुसरीकडे म्हाडाकडून मात्र या पुनर्विकास प्रकल्पांकडे गांभीर्याने लक्षच दिले जात नाही. अशा कात्रीत सापडलेले रहिवासी वर्षानुवर्षे टेकू लावलेल्या इमारतींमध्ये राहत आहेत. अपघातानंतर जाग आलेले सरकार अनेक आश्वासने देते, पण ती धक्क्याला लावण्याचे काम अधिकारी चोखपणे बजावतात. इमारत कोसळण्याच्या घटना थांबवायच्या असतील तर म्हाडा, महापालिका अधिकाºयांच्या जबाबदाºया निश्चित करून मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा वेगाने पुनर्विकास होण्याच्या दृष्टीनेच कायदे राबवायला हवेत.