विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)आपल्या भारतीय समाजात दलितांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना काही नवीन नाहीत. फरिदाबादजवळ एका दलित कुटुंबावर सवर्णांनी केलेल्या हल्ल्यात त्या घरातील दोन लहान मुले जळून मृत्युमुखी पडल्याची हृदयद्रावक घटना ताजीच आहे. कित्येक वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात झालेल्या खैरलांजी दलित अत्याचाराच्या घटनेने समाजमन सुन्न झाले होते. अशा पराकोटीच्या सामाजिक विकृती वरचेवर डोके काढतच असतात. पण आता केंद्रात सत्तेवर असलेल्या सरकारची गोष्ट वेगळी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नेहमीच सुधारणा आणि परिवर्तनाची भाषा करीत असतात. आजवर सरकारी कारभाराचा जनतेने जो अनुभव घेतला तो बदलण्याचे वचन देत ते सत्तेवर आले आहेत.मोदींनी वेळोवेळी ज्या बदलांचे उल्लेख केले त्यात समाजातील दुर्बल वर्गांना मिळणारी वागणूक बदलणे हे मुख्य होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त राज्यघटनेच्या रचनेत बाबासाहेबांच्या योगदानाचा गौरव करण्यासाठी संसदेचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन भरविण्याची संवेदनशीलता या सरकारने दाखविली होती. कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेशी बांधिलकी म्हणूनही याकडे पाहिले गेले. शिवाय पंतप्रधान स्वत:विषयी सांगताना आपण आयुष्याची सुरुवात साधा चहावाला म्हणून केली होती याचाही आवर्जून उल्लेख करीत असतात. गेले सात-आठ महिने देशाच्या विविध भागांतून दलितांवरील अत्याचारांच्या घटना घडतच होत्या. पण हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठातील दलित विद्यार्थी रोहित वेमुला याच्या आत्महत्त्येने या घटनाक्रमावर कळस चढविला. पंतप्रधानांप्रमाणेच रोहितही अगदी सामान्य घरातील होता. वडिलांच्या निधनानंतर त्याच्या विधवा आईने शिलाई कामगार म्हणून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या कमाईतून या हुशार मुलाला वर आणले होते. रोहित मागास जातीचा होता खरा; पण त्याने विद्यापीठात जैवविज्ञान शाखेतील पीएचडीसाठी जातीच्या आधारे नव्हे, तर गुणवत्तेवर प्रवेश मिळविला होता. त्याने आत्महत्त्येपूर्वी लिहून ठेवलेली हृदयद्रावक चिठ्ठी वाचली तर असे दिसते की तो आपली मते परिणामकारपणे मांडणारा सर्जनशील लेखक होता व विख्यात विज्ञानलेखक कार्ल सगान याच्याप्रमाणे करिअर करण्याचे त्याचे स्वप्न होते. अशा उमद्या तरुणाने आत्महत्त्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्यास प्रवृत्त व्हावे यावरून त्याला किती पराकोटीचा छळ सोसावा लागला असेल, याची सहज कल्पना येते. ही घटना एखाद्या मागास खेड्यात घडली असती तर तो तेथील एकूणच सामाजिक परिस्थितीचा परिणाम असे तरी म्हणता आले असते. पण सायबराबाद असे उपनाम मिरविणाऱ्या हैदराबादसारख्या सळसळत्या महानगरात हे जेव्हा घडते तेव्हा याला सामाजिक रुढींचा पगडा नक्कीच म्हणता येत नाही.या घटनेनंतर जो तपशील प्रसिद्ध झाला आहे त्यावरून असे दिसते की रोहितच्या आत्महत्येची ही शोकांतिका केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या फाईलींमध्ये व हैदराबाद विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या कार्यालयात शिजली. संसद सदस्य मंत्र्यांकडे तक्रारवजा पत्रे नेहमीच देत असतात व अशा पत्रांना प्रथेप्रमाणे मंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून उत्तरेही मिळतात. पण बहुतेक वेळा ही उत्तरे साचेबंद व त्रोटक स्वरूपाची असतात. पण केंद्रीय श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांच्या पत्राच्या उत्तरात विद्यापीठाला वारंवार ई-मेल व स्मरणपत्रे पाठविण्यात मंत्रालयाने दाखविलेला उत्साह अनोखा होता. तसेच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या नेत्यासोबत झालेल्या चकमकीबद्दल आंबेडकर स्टुडण्ट््स असोसिएशनच्या सदस्य विद्यार्थ्यांवर विद्यापीठाने केलेली निलंबनाची कारवाई हीदेखील या तथाकथित प्रमादाच्या प्रमाणात खूपच कडक होती. विद्यापीठातून सात महिन्यांसाठी निलंबित करून त्या काळाचे विद्यावेतनही बंद करणे हा म्हणजे निव्वळ गुन्हेगारी निष्काळजीपणा झाला. ही शिक्षा झाल्यावर रोहितने असे असेल तर प्रत्येक दलित विद्यार्थ्याला नंतर आत्महत्त्या करता यावी यासाठी विद्यापीठात प्रवेश देतानाच विषाची एक कुपी व एक चांगला भक्कम दोर द्यावा, असे म्हणत आपल्यावरील अन्यायाविरुद्ध दादही मागितली होती. पण कुलगुरू अप्पाराव यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून या निष्काळजीपणात भरच टाकली. विद्यार्थ्याने अशा आर्त भाषेत साकडे घालूनही कुलगुरू जेव्हा हस्तक्षेप करीत नाहीत तेव्हा यास आत्महत्त्येस प्रवृत्त करण्याखेरीज अन्य काहीच म्हणता येणार नाही. हे सर्र्व घडले रोहितच्या दुर्दैवी आत्महत्त्येपूर्वी. परंतु रोहितच्या आत्महत्त्येनंतर घडलेल्या घटना तर याहूनही खेदकारक ठरल्या. आता मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने एक न्यायिक चौकशी आयोग नेमण्याची घोषणा केली आहे. पण अशी कोणतीही चौकशी निष्पक्षतेने होण्यासाठी ज्यांनी या सर्व घटनाक्रमांत दृश्य स्वरूपात भूमिका बजावली व जे चौकशीवर प्रभाव टाकू शकतील अशा पदांवर आहेत त्यांनी त्या पदावर न राहणे ही पहिली गरज आहे. पण नैसर्गिक न्यायतत्त्वाच्या या किमान मूलभूत अपेक्षेलाही हरताळ फासला गेला आहे.पंतप्रधानांच्या पक्षात असलेल्या व त्यांच्या विचारसरणीशी बांधिलकी सांगणाऱ्या अनेकांनी आक्षेपार्ह वर्तन केल्याच्या अनेक घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. पण असे घडले की विरोध केवळ राजकीय आहे असे म्हणून तो झटकून टाकायची व अशा फुटकळ घटनांनी सत्ताधाऱ्यांना जोखले जाऊ नये असे म्हणून त्याकडे पाठ करायची हीच वृत्ती सरकारची दिसून आली. पण रोहित वेमुलाचे प्रकरण याहून पूर्णपणे वेगळ्या वर्गात मोडणारे आहे. यात प्रत्येक टप्प्याला बाबूशाही झालेली आहे व यात गुंतलेल्या दोन्ही मंत्र्यांना प्रकरण कसे चिघळत चालले आहे याची खडान्खडा माहिती वेळोवेळी होती. पण त्यांनी दलित विद्यार्थ्याची बाजू घेण्याऐवजी आपलाच बचाव करण्याचा प्रयत्न केला.एका उच्च शिक्षणाच्या संस्थेत दलित विद्यार्थ्याला आयुष्य संपविण्यास भाग पाडले गेले त्यामुळे मोदी सरकारने दोषींवर जबाबदारी निश्चित करून बडगा उगारल्याखेरीज दलितांचा विश्वास ते पुन्हा संपादित करू शकणार नाहीत. कोणतीही कारवाई न केली जाणे म्हणजे ‘ये रे माझ्या मागल्या’सारखा प्रकार ठरेल. कायद्यातील बारकाव्यांचा आधार घेत विद्यार्थ्यांनी ज्यांच्याकडे अंगुलीनिर्देश केला आहे त्यांना संशयाचा फायदा देणे उलटे सरकारच्या व भाजपाच्या दृष्टीने नुकसानीचे ठरेल. रोहितच्या आत्महत्त्येनंतर काही दिवसांतच त्याच अधिकाऱ्यांनी, राहिलेल्या चार विद्यार्थ्यांचे निलंबन रद्द करावे म्हणजे आधीच्या चुकीची कबुली देणे आहे. खरे तर रोहितच्या पत्राची कुलगुरूंनी वेळीच दखल घेतली असती तर हा सर्व क्लेषकारक घटनाक्रम टळला असता. म्हणूनच हा दलित अत्याचार असा होता जो टाळता आला असता असे म्हणावे लागते.हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...थोर मराठी विचारवंत व लेखक पत्रकार डॉ. अरुण टिकेकर यांच्या निधनाबद्दल दु:ख व्यक्त करीत असतानाच लोकमत वृत्तपत्र समूहाशी त्यांच्या संबंधाच्या हृद्य आठवणी आमच्या मनात येतात. टिकेकर वर्तमानाकडे भूतकाळाच्या संदर्भात व भविष्याच्या नजरेतून एकाच वेळी पाहण्याची हातोटी असलेल्या विरळा व लोप पावत चाललेल्या विद्वान पत्रकारांच्या पठडीतील होते. त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो अशी प्रार्थना करीत असतानाच हा आघात सोसण्याची शक्ती त्यांच्या कुटुंबियांना मिळेल अशी आशाही करू या.