शिक्षणहक्क हीच स्वावलंबनाची गुरुकिल्ली!

अनुच्छेद २१ ए व शिक्षणहक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा मूलभूत हक्क बहाल केला आहे.

अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा

‘हृदयातून दिलेल्या शिक्षणाने समाजात क्रांती घडून येऊ शकते,’ असे स्वतंत्र भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी म्हटले होते.गेल्या तीन महिन्यांत अनेक गोष्टींमध्ये आमूलाग्र बदल घडून आले आहेत. लाखो स्थलांतरित मजुरांचे लोंढे पायी गावाकडे निघालेले आपण पाहिले. हजारो कोरोना योद्ध्यांचा धाडसी लढा, कोट्यवधी गरिबांच्या पोटी दोनवेळचा घास पडावा यासाठी व्यक्ती व संस्थांनी केलेले अफाट धर्मादाय कार्य व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली ‘आत्मनिर्भर भारता’ची हाक हे सर्व याच काळातील. जनतेच्या शिक्षणावर राष्ट्राचे भवितव्य अवलंबून असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले होते की, मनाची मशागत हे मानवी अस्तित्वाचे अंतिम उद्दिष्ट असायला हवे. आपल्या राज्यघटनेच्या शिल्पकारांनी अनुच्छेद ४५ चा जो मूळ मसुदा तयार केला, त्यात राज्यघटना लागू झाल्यानंतर १० वर्षांत देशातील १४ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची अपेक्षा ठेवली होती. ती कालमर्यादा आपण पाळू शकलो नाही; पण २००२ मध्ये अनुच्छेद २१ ए नव्याने समाविष्ट करून प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत अधिकार ठरविला गेला. नंतर शिक्षणहक्क कायदा करायला आणखी आठ वर्षे लागली. हा कायदा १ एप्रिल २०१० पासून देशभर लागू केला गेला.

अनुच्छेद २१ ए व शिक्षणहक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा मूलभूत हक्क बहाल केला आहे. हा हक्क समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत कसा पोहोचविता येईल यासाठीही कायद्यात तरतुदी आहेत. इ. पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या घरापासून एक कि.मी.च्या व सहावी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन कि.मी.च्या अंतरात शाळेची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारे व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर टाकली. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती तसेच सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषिक वा अन्य कारणांनी मागास राहिलेल्या समाजवर्गातील मुलांसाठी केलेल्या विशेष तरतुदी हेही या कायद्याचे महत्त्वाचे लक्षण आहे. त्याच्या अंमलबजावणीत केंद्र, राज्य सरकारे व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची नेमकी जबाबदारीही ठरवून दिली आहे. आताच्या काळात लाखो हंगामी मजुरांच्या सहकुटुंब स्थलांतराने त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणहक्काविषयी नवे प्रश्न उभे राहणार आहेत. यावर कायद्याच्या कलम ५ मध्ये उत्तर दिले आहे. कोणत्याही कारणासाठी शाळा बदलून घेण्याचा हक्क हे कलम मुलांना देते. आधीच्या शाळेचा दाखला आणला नाही, हे प्रवेश नाकारण्याचे कारण असू शकत नाही. या गोष्टींची पूर्तता प्रवेश दिल्यावरही करण्याची सोय आहे. गेल्या काही वर्षांत शिक्षणाच्या खासगीकरणामुळे सरकारी व पालिकांच्या शाळांमधील विद्यार्थी कमी होऊन खासगी शाळांकडे ओढा वाढल्याचे चित्र पाहायला मिळते. ‘लॉकडाऊन’च्या काळातही खासगी शाळांनी फी मागितल्याच्या अनेक तक्रारी कानावर आल्या. रोजगार बंद झाल्याने वा भविष्याविषयी अनिश्चितता असल्याने अनेक पालकांना फी भरणे कठीण जात आहे. नीट विचार केल्यास असे म्हणता येईल की, आपला दर्जा सुधारून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यास सरकारी शाळांना ही नामी संधी आहे. स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांना प्रवेशासाठी ग्रामीण भागातील शाळांनी आधीच तयारी करावी.

संबंधित सरकारांनी सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घराजवळ शाळा उपलब्ध होतील याची व्यवस्था करावी. प्राथमिक शाळांचे प्रवेश केंद्रीभूत पद्धतीने द्यावेत. शिक्षणहक्क कायद्याने ठरवून दिल्याप्रमाणे प्राथमिक विद्यार्थ्यांना शाळेसाठी एक कि.मी.पेक्षा जास्त व माध्यमिक विद्यार्थ्यांना तीन कि.मी.पेक्षा जास्त दूर जावे लागता कामा नये. ज्या पालकांचा मुलांना खासगी शाळांतच पाठवायचा आग्रह असेल, त्यांना जाणीव करून द्यावी की, सरकारने जवळपास सरकारी शाळा उपलब्ध केल्याने त्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी शाळेला अनुदान वा फीवर नियंत्रणासह कोणतीही मदत केली जाणार नाही; पण यासाठी सरकारी शाळा सोयी-सुविधांनी सुसज्ज करणे अत्यंत गरजेचे आहे. स्वावलंबी भारताचे स्वप्न पाहायचे, तर त्यासाठी देशाच्या पुढील २५ वर्षांच्या गरजांचा विचार करून प्राथमिकपासूनचे सर्व अभ्यासक्रम विचारपूर्वक तयार करावे लागतील. रवींद्रनाथ टागोर यांनी म्हटल्याप्रमाणे, तुमचे मूल वेगळ्या काळात जन्माला आल्याने त्याला तुमच्या ज्ञानाच्या कक्षेत जखडून ठेवू नका. आजही आपण ब्रिटिशांनी ठरविलेले शिक्षणाचे मॉडेलच धरून बसलो आहोत. या शिक्षणाने फक्त नोकरी शोधणारे तयार होतात, नोकरी देणारे नाहीत. नोकरी देणाऱ्यांची संख्या वाढवावी लागेल. त्यामुळे लहान वयापासूनच मुलांच्या शिक्षणक्रमात शेती, औद्योगिक शेती, मार्केटिंग, व्यवस्थापनशास्त्र असे व्यवहार्य विषय समाविष्ट करावे लागतील. कोरोनामुळे उभ्या राहिलेल्या समस्यांमधूनच आपल्या देशाचे भाग्य बदलण्याच्या संधी शोधाव्यात. शिक्षणहक्क कायद्याची परिपूर्णतेने काटेकोर अंमलबजावणी करण्यातच याची गुरुकिल्ली आहे. कायद्यात अपेक्षित असल्याप्रमाणे सरकारांनी योग्य सर्वेक्षण करून शिक्षणयोग्य मुलांची पक्की मोजदाद करायला हवी. शाळा सुसज्ज करून शिक्षकांनाही योग्य सोयी-सुविधा द्याव्या लागतील. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतच देण्याचे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५०-ए चे बंधनही विसरून चालणार नाही. माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी प्राथमिक शिक्षणाचे महत्त्व विषद करताना म्हटले होते, मुलांचे भावी यश सर्जनशीलतेवर अवलंबून असते व हे सर्जनाचे अंकुर शिक्षकांनी मुलांमध्ये प्राथमिक शाळेतच रुजवायला हवेत.(लेखक ज्येष्ठ विधिज्ञ व संविधानतज्ज्ञ आहेत)