‘संकट’ व ‘संधी’चे योग्य संतुलन!

२०१६-१७ सालासाठीचा आणि मोदी सरकारचा तिसरा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी संसदेला सादर केला. आपल्या देशात आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमाला १९९१ साली सुरुवात झाली, अशा अर्थाने आर्थिक सुधारणांचे २०१६ हे रौप्य महोत्सवी वर्ष आहे. या २५ वर्षांच्या काळात जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्ष या ना त्या स्वरूपात कधी ना कधीतरी केंद्र सरकारात सत्तेत सहभागी होते. त्यामुळे या २५ वर्षांच्या अर्थकारणाच्या फलितात प्रत्येकच पक्षाचा कमी-अधिक का होईना, पण वाटा आहे. या २५ वर्षांचे वैशिष्ट्य म्हणजे सरकारची राजकीय रंगसंगती जरी बदलली, तरी ढोबळ मानाने आपल्या देशाच्या अर्थकारणाची दिशा कायम राहिली. वेळप्रसंगी सरकारच्या रंगसंगतीनुसार उद्दिष्टात कधी बदल झाला नाही. तरी त्याच्या प्राधान्यक्रमात किंवा योजनांच्या नावांत बदल झाला असेल, या सातत्यपूर्ण अर्थकारणामुळे १९९१ साली जागतिक अर्थकारणाच्या परिघाबाहेरच असणारी आपली अर्थव्यवस्था, आता अगदी जरी जागतिक अर्थकारणाचा केंद्रबिंदू झाली नसली, तरी आपण एक अर्थव्यवस्था म्हणून तशा केंद्रबिंदूच्या नक्कीच जवळ आहोत. चीन आणि भारत दे दोनच देश आजमितीला असे आहेत की, ज्याच्या राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्नाच्या वाढीचा दर अलीकडच्या काळात ७ टक्क्यांहून जास्त राहिला आहे. त्यांच्या इतिहासाच्या तुलनेत या दोन देशांचा सध्याचा हा दर जरी कमी असला, तरी आजमितीला जगातील इतर देश त्यांच्या अर्थकारणाचा जो दर दाखवत आहेत, त्यापेक्षा हे दर निश्चितच सरस आहेत. त्यातही चीनमधील सध्याचे आर्थिक वातावरण आणि एकंदरीतच राजकीय व सामाजिक वातावरण लक्षात घेता, भारत ही एकमेव अर्थव्यवस्था जगामध्ये अशी आहे की, ज्याच्याकडे अनेक देश आशेने बघत आहेत. मात्र, याचा अर्थ असा नव्हे की, आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढे काहीही समस्या नाहीत. अर्थात, अशी परिस्थिती अपवादानेच कधीतरी वाट्याला येते. निर्यातीचा मंदावलेला वेग, उद्योग क्षेत्राचा असमाधानकारक प्रवास, सेवाक्षेत्रामध्ये पहिल्याइतका न राहिलेला उत्साह, जागतिक मंदीमुळे घसरलेले निर्यातीचे प्रमाण, गेल्या दोन-तीन वर्षांच्या सततच्या कमी पावसाच्या प्रमाणामुळे कृषी क्षेत्रावर झालेला विपरित परिणाम आणि एकंदरीतच त्याचा ग्रामीण क्षेत्रावर झालेला वाईट परिणाम, हे आर्थिक घटक आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढे आजमितीला संकट म्हणून उभे आहेत. त्याच्या जोडीला देशभरात या ना त्या मुद्द्यांवरून निर्माण होणारी सामाजिक अशांतता, हीसुद्धा देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढे काही प्रश्न उभे करत असते. येणाऱ्या काळात होऊ घातलेल्या काही राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका हासुद्धा प्रश्न असतोच. त्याच्या जोडीला सध्या लोकसभा आणि राज्यसभेत बहुमतात असलेल्या पक्षांचे गणित हेही अनेक प्रश्न अवघड करत असते. त्यातून अनेक महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय संसदेमध्ये संमत करून घेणे, मोदी सरकारला तितकेसे सोपे राहत नाही. अशा पार्श्वभूमीवर येणाऱ्या या अर्थसंकल्पाकडून काही विशेष अपेक्षा ठेवणे धाडसाचे ठरले असते.या अर्थसंकल्पाबाबत जाणवणारी दुसरी गोष्ट म्हणजे, अर्थसंकल्पीय भाषणाची जवळजवळ पहिली २० ते २५ मिनिटे ही कृषी क्षेत्राच्या चर्चेबाबत होती. कृषी क्षेत्राबाबत स्वतंत्र अर्थसंकल्प देण्यात यावा, अशी मागणी गेली अनेक वर्षे करण्यात येत आहे. असे जरी झाले नसले, तरी सर्वसाधारणपणे कृषी क्षेत्र आणि एकंदरीतच ग्रामीण विभाग यांना केंद्रभूत ठेवत, अनेक योजना या अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आल्या आहेत.