सध्या संविधान जनजागृती अभियान सुरू आहे. लोकशाहीतील सरकारे ही लोकांची सेवा करण्यासाठीच सत्तेवर आलेली असतात. अशा सरकारांशी असहमत होणे, त्याच्या धोरणांवर टीका करणे यांसारखे अनेक अधिकार केवळ लोकशाहीमुळेच लोकांना मिळालेले असतात. पण अशा सर्व गोष्टी सुरळीतरीत्या चालू राहण्यासाठी लोकांनाही काही नैतिक व कायदेशीर बंधने स्वीकारावी लागतात. काही नियमांचे पालन करावे लागते. ते जर केले नाही, तर लोकशाही धोक्यात येऊ शकते. कोणत्याही देशातील लोकशाही एकदा धोक्यात आल्यास तिची पुनर्स्थापना करण्यासाठी त्या देशाला किंंवा त्यातील लोकांना फार मोठी किंंमत चुकवावी लागते. अशा स्थितीत एकदा मिळालेल्या लोकशाहीचे प्राणपणाने संरक्षण करणे ही पहिली व सर्वात मोठी जबाबदारी लोकशाही राष्ट्रांतील लोकांवर पडलेली असते.
लोकशाहीचे संरक्षण करणे ही एक गोष्ट, तर तिची यशस्वी अंमलबजावणी करणे ही दुसरी तितकीच महत्त्वाची गोष्ट आहे. कागदावर लोकशाही आणि प्रत्यक्षात हुकूमशाही अशी परिस्थिती अनेकदा अनेक देशांत निर्माण झालेली अलीकडे पाहायला मिळते. ही परिस्थिती लोकांसाठी अत्यंत घातक सिद्ध होऊ शकते. त्यामुळे लोकशाहीतील सर्व संस्था लोकशाही पद्धतीने, पारदर्शकपणे आणि योग्य कार्यक्षमतेने चालतील, हे पाहणे, ही लोकशाही राष्ट्रांतील लोकांची अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशी जबाबदारी असते. ही जबाबदारी लोकांनी व्यवस्थितपणे पार पाडली नाही, तर अशा ठिकाणी लोकशाही असूनही नसल्यासारखी होते.
काही लोकांना हुकूमशाहीचे मोठे आकर्षण वाटत असते. पण हुकूमशाहीचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम त्यांच्या लक्षात येत नाहीत. लोकशाही ही काही प्रमाणात संथगतीने चालणारी व्यवस्था असली, तरी ती सहसा मोठे अपघात कधी घडवत नाही. निदान ज्या देशांतील लोकमत हे जागरूक लोकमत असते, त्या देशांत तरी फार मोठे अनर्थ सहसा घडत नाहीत. साहजिकच आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना-घडामोडींचे सम्यक ज्ञान करून घेणे अर्थात सतत जागे राहणे ही लोकशाही राष्ट्रांतील लोकांची तिसरी महत्त्वाची जबाबदारी असते. काही हुशार राजकारणी किंंवा त्यांच्या समर्थक संस्था-संघटनांना जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करता येऊ नये, देशाला भलत्याच दिशेला नेता येऊ नये किंंवा जनतेच्या हिताचा बळी देऊन एखादा संकुचित स्वार्थ साधता येऊ नये, यासाठी हे करणे गरजेचे असते.
लिखित संविधान हे आधुनिक राजकीय व्यवस्थांचे एक अभिन्न अंग आता बनलेले आहे. सुदैवाने जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान भारताला लाभलेले आहे. ते जगातील सर्वश्रेष्ठ लिखित संविधान असल्याचे मत भारतातील व भारताबाहेरीलही अनेक विद्वानांनी वेळोवेळी व्यक्त केलेले आहे. मात्र तरीही देशाच्या संविधानातील विविध तरतुदींबाबतची विधायक चर्चा अजूनही हव्या त्या प्रमाणात देशात होताना दिसत नाही. अशा चुकांचा मोठा फटका लोकशाही राष्ट्रांना बसत असतो. अशा देशांत लोकांचे राजकीय शिक्षण योग्य प्रकारे होत नाही व त्यामुळे लोकशाही संस्था परिणामकारकपणे काम करू शकत नाहीत. आपल्या देशबांधवांचे प्रभावी राजकीय शिक्षण घडवून आणणे, ही त्यामुळेच लोकशाही राष्ट्रांतील लोकांची एक महत्त्वपूर्ण जबाबदारी ठरते.
नैतिकता हा लोकशाहीचा पाया आहे. लोकशाही म्हणजे काही झुंडशाही नव्हे, हे आपण सर्वांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. लोकशाहीत सर्वसाधारणपणे बहुमताने सर्व निर्णय घेतले जातात. परंतु बहुमताच्या आधारे घेतले गेलेले सर्वच निर्णय नेहमी योग्यच असतात, असे नाही. समाजातील बहुसंख्य लोक कितपत प्रामाणिक आहेत, दूरदृष्टीचे आहेत, नीतिमान आहेत, अभ्यासू आहेत किंंवा परिस्थितीचे योग्य भान असलेले आहेत, यांवरही अनेक निर्णयांची गुणवत्ता अवलंबून असते. लोकशाहीतील सर्व निर्णय त्यामुळेच जनतेच्या हाती न सोपवता ते त्यांच्या प्रतिनिधींच्या हाती सोपवलेले असतात. पण असे प्रतिनिधी जर दूरदृष्टीचे, नीतिमान, नि:स्वार्थी, अभ्यासू इ. नसतील तर ते अचूक निर्णय घेऊ शकत नाहीत. अशा स्थितीत लोकशाहीचा गाडा सुरळीतपणे चालू शकत नाही. लोकशाही राष्ट्रांतील लोकांवर या अंगानेही फार मोठी जबाबदारी असते.
लोकशाहीत कोणत्याही एकाच पक्षाच्या निष्ठेशी स्वत:ला कायमस्वरूपी बांधून घेण्याची गरज नसते. खरे तर अशा ठिकाणी उत्तम प्रकारे काम करण्याची स्पर्धाच सर्व लोकांनी राजकीय पक्षांमध्ये लावून दिली पाहिजे. अशा स्पर्धेत सर्व स्पर्धकांना समान संधी मिळेल व स्पर्धेसाठीची पुरेशी साधनसामग्रीही मिळेल, हेही पाहिले पाहिजे. भारतासारख्या प्रगतशील व शांतताप्रिय देशातील लोक जर लोकप्रतिनिधींच्या संदर्भात आणि इतरही सर्व क्षेत्रांत जातीनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष इ. झाले, तर इथल्या लोकशाहीला यशस्वी होण्यापासून कोणीच रोखू शकणार नाही. भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रांतील लोकांनी त्यामुळेच त्यांच्या लोकशाहीविषयक महत्त्वपूर्ण जबाबदाºया प्राधान्यक्रमाने पार पाडल्या पाहिजेत.
डॉ़ रविनंद होवाळ(प्रवर्तक, संविधान जनजागृती अभियान)