सरकारी नोकऱ्या अन् बढत्यांमधील 'वाद आरक्षणाचा'

राज्यघटनेने दिलेल्या या मुभेचा आधार घेऊन सरकार तीन प्रकारे निर्णय घेऊ शक

सरकारी नोकऱ्या आणि बढत्यांमध्ये आरक्षण मिळणे हा अनुसूचित जाती व जमातींचा हक्क नाही. त्यामुळे सरकारने आरक्षण ठेवलेच पाहिजे, असा आग्रह धरता येणार नाही व न्यायालये तसा आदेश सरकारला देऊही शकत नाहीत, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने बरेच वादंग उठले. राजकीय रंग बाजूला ठेवून या निकालाचे तटस्थपणे विश्लेषण केले तर न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. हेमंत गुप्ता यांनी हा निकाल देताना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६ व १६ ए चा अर्थ लावताना चूक केली, असेच म्हणावे लागेल. हे दोन्ही अनुच्छेद अनुक्रमे नोकºया व बढत्यांमध्ये आरक्षणाची सक्ती करणारे नव्हेत तर सरकारला आरक्षण ठेवण्याची मुभा देणारे आहेत, हा न्यायालयाचा निष्कर्ष चूक नाही.

राज्यघटनेने दिलेल्या या मुभेचा आधार घेऊन सरकार तीन प्रकारे निर्णय घेऊ शकते. एक, या मुभेचा अजिबात उपयोग न करणे. दोन, एखाद्या समाजवर्गाला आरक्षण देण्यावर विचार करणे आणि आरक्षण देण्याचा निर्णय घेणे आणि तीन, विचारांती आरक्षण न देण्याचा निर्णय घेणे. यापैकी पहिला पर्याय सरकारने स्वीकारला तर त्यात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयांना बिलकूल वाव नाही. मात्र अन्य दोन पर्यायांच्या बाबतीत न्यायालय नक्कीच हस्तक्षेप करू शकते. क्रमांक दोन व तीनचे पर्याय हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. एखाद्या गोष्टीचा साधकबाधक विचार करून सकारात्मक व नकारात्मक असे दोन निर्णय घेतले जाऊ शकतात. तसे हे आहे. न्यायालयाने यापैकी पहिला व तिसरा पर्याय एकाच तागडीत तोलण्याची चूक केली आहे. आरक्षणाचा निर्णय घेताना सरकारला आधी संबंधित समाजवर्गास सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले आहे की नाही याची ठोस आकडेवारी गोळा करण्याचे बंधन आहे. उत्तराखंडच्या या प्रकरणात तेथील उच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला होता की, आरक्षण न देण्याचा निर्णयही संबंधित समाजवर्गाच्या सरकारी नोकºयांमधील पुरेशा वा अपुºया प्रतिनिधित्वाविषयी ठोस आकडेवारी गोळा केल्यानंतरच घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने अशी आकडेवारी संकलित करून नंतरच निर्णय घ्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश चुकीचा ठरविला व सरकारला आरक्षण द्यायचे नसेल तर त्यासाठीही आकडेवारी गोळा करण्याची सक्ती सरकारवर केली जाऊ शकत नाही. हे चूक आहे. खासकरून उत्तराखंड सरकारने हा नकारात्मक निर्णय विचारांती घेतला होता, हे लक्षात घेतले तर ही चूक ढळढळीत ठरते. कारण एखादा निर्णयच न घेणे व नकारात्मक निर्णय घेणे यात खूप फरक आहे. निर्णयच घेतला जात नाही तेव्हा निर्णय घेण्यासाठी साधकबाधक विचारच केला जात नाही. किंबहुना निर्णय न घेण्याचा निर्णय घेतला जातो. याउलट नकारात्मक निर्णयही निर्णयच असतो. घेतलेला निर्णय मनमानी पद्धतीचा किंवा गैरलागू बाबी विचारात घेऊन घेतलेला असेल तर तो न्यायालय नक्कीच रद्द करू शकते.

आता सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, नकारात्मक निर्णयही न्यायालय तपासू शकत नाही. हे प्रस्थापित न्यायतत्त्वाला छेद देणारे असल्याने तद्दन चुकीचे आहे. यामुळे लायक पक्षकारांचेही दरवाजे बंद होतील व सरकारच्या हाती मनमानी पद्धतीने आरक्षण करण्याचे कोलीत मिळेल. यामुळे आरक्षणाचा विचारही न करण्यास सरकारला मोकळे रान मिळेल. हा निर्णय कायम राहिला तर भविष्यात त्याचा दाखला देत आणखीही निकाल होतील. न्यायालये न्याय देण्यासाठी असतात, नाकारण्यासाठी नव्हेत. एखाद्या प्रकरणात सरकारने संबंधित समाजवर्गाला आरक्षण न देण्याचा निर्णय घेतला, पण त्याच आकडेवारीवरून सरकारचा निर्णय चुकीचा असल्याचे दाखविणे शक्य असले तरी अशी याचिका ऐकण्यासही न्यायालय नकार देईल. मागास समाज आरक्षणास पात्र असूनही सरकार ते नाकारत असेल व त्याविरुद्ध दादही मागता येणार नसेल तर हा तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाने अन्यायाचे दार खुले केले आहे! त्यामुळे या निकालाचा फेरविचार व्हायला हवा.

सरकारी निर्णयाची योग्यायोग्यता नव्हे तरी निर्णय प्रक्रियेची सुयोग्यता न्यायालये नक्कीच तपासू शकतात, हे सुप्रस्थापित तत्त्व आहे. आताचा निर्णय याला छेद देणारा म्हणूनच चुकीचा आहे. तो रद्द व्हायला हवा. अन्यथा अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याची दारे अनेकांना बंद होतील. ते योग्य होणार नाही.