लेख: न्यायमूर्ती वर्मा, आणखी शोभा नको, खुर्ची सोडा!

Justice Yashwant Varma: उत्तरदायित्व निभावण्याचे निमित्त करून सत्ताधारी न्यायाधीशांच्या गळ्यात दोरी बांधू शकत नाहीत. लोकशाहीच्या या तटबंदीचा पाया ढासळता कामा नये.

अभिषेक सिंघवी
सर्वोच्च न्यायालयातील 
ज्येष्ठ विधिज्ञ, राज्यसभा सदस्य

मार्च महिन्यात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी जो ‘असाधारण शोध’ लागला त्याचा मला धक्का बसलाच, पण मी व्यथितही झालो. न्यायमूर्ती वर्मा कायद्याचे मोठे जाणकार, शांत, समतोल स्वभावाचे कार्यक्षम न्यायाधीश म्हणून ओळखले जात. अग्निशामक दलाचे लोक त्यांच्या घरी आले तेव्हा जळालेल्या अवस्थेतील नोटांच्या अनेक बॅगा त्यांना तेथे आढळल्या. शिवाय ज्या आउटहाऊसमध्ये या बॅगा सापडल्या त्यावर आपले नियंत्रण नव्हते, असा खुलासा न्या. वर्मा यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची तत्काळ दखल घेतली. १३ सदस्यांच्या अंतर्गत समितीने साक्षी नोंदवल्या. न्या. वर्मा यांचा जबाब घेतला आणि आरोपात तथ्य असल्याचा निष्कर्ष काढला. 

तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी राष्ट्रपतींना आणि पंतप्रधानांना पत्र लिहून महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी विनंती केली. न्या. वर्मा यांनी आपण निरपराध असून, सगळे आरोप निरर्थक असल्याचा दावा केला. शिवाय राजीनामा द्यायला नकार दिला. आता संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान त्यांच्यासमोर दोनच पर्याय उरतात : सन्मानपूर्वक पायउतार होणे किंवा संसदेने त्यांना काढून टाकणे. महाभियोगाची घटनात्मक यंत्रणा एखाद्या किल्ल्यासारखी बंदिस्त असते. संसदेच्या  दोन्ही सभागृहांतील उपस्थितीच्या २/३  मतदान आणि एकूण सदस्यांच्या बहुमतावर म्हणजेच विशेष संसदीय बहुमतानंतर राष्ट्रपती घटनेचे कलम १२४(४) १२४ (५) आणि २१७ अन्वये  महाभियोगाचा आदेश देतात. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी इतकी कडेकोट व्यवस्था आवश्यकच आहे. पण त्याचबरोबर गैरव्यवहार नि:संदिग्धपणे सिद्ध झाल्यास न्यायव्यवस्थेचे उत्तरदायित्व जपणेही आवश्यक आहे.

महाभियोग चालविण्याची वेळ क्वचितच येते; पण आली तर ती हादरा देणारी असते, असे इतिहास सांगतो. १९९३ साली न्यायमूर्ती रामस्वामी यांच्या विरोधातील ठराव लोकसभेत फेटाळला गेला. २०११ साली न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांच्यावर महाभियोग चालवायला राज्यसभेने मान्यता दिली. परंतु, प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी ते स्वत:च बाहेर पडले. न्या. गंगेले, नागार्जुन रेड्डी, मिश्रा आणि दिनकरन यांच्यावरही महाभियोगाचा प्रयत्न झाला.  त्यातले काही असफल झाले, काही बारगळले. एकंदरीतच हा मार्ग दुष्कर पण क्वचितच अनुसरला जाणारा आहे.

न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावर झालेले आरोप असाधारण स्वरूपाचे आहेत. या प्रकरणात न्यायसंस्थेची विश्वासार्हता पणाला लागलेली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात महाभियोगाला सर्व पक्षातून पाठिंबा मिळेल, असे सरकारला वाटते. केंद्रीय मंत्री या संबंधात विरोधी नेत्यांशी बोलत आहेत. परंतु एखाद्या ठोस प्रकरणावरही राजकीय इच्छाशक्ती एकवटणे आवश्यक असते. सरकारने प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकता ठेवली पाहिजे. उत्तरदायित्व निभावणे म्हणजे संस्थात्मक नियंत्रण हस्तगत करणे नव्हे. एकात न्यायाची हमी दिली जाते दुसऱ्या उद्देशामध्ये मागील दाराने नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशनच्या माध्यमातून सुधारणांच्या नावाखाली न्यायसंस्थेचे अधिकार कमी करणे संभवते. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि उत्तरदायित्व यातील नाजूक असा समतोल हा येथे महत्त्वाचा मुद्दा आहे, न्यायमूर्ती वर्मा यांचे अध:पतन हा नव्हे. ही प्रक्रिया गंभीर असून जनभावना काय आहे किंवा राजकीय उपयुक्ततेची गणिते काय सांगतात या कशाचाही या प्रक्रियेवर परिणाम होता कामा नये.

संसदेत  गंभीरपणे चर्चा, मतदान होईल. राजकीय मतमतांतरे पुढे येतील. कदाचित ‘आता आपण यातून सुटत नाही’ असे पाहून न्यायमूर्ती राजीनामा देतील. त्यांनी ‘पद  सोडायचे नाही’ असे ठरवले तर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीची घटनात्मक बडतर्फी ही ऐतिहासिक घटना घडेल. मात्र ही घटना न्यायव्यवस्थेला शोभा देणारी नव्हे. हे प्रकरण संवेदनशीलतेने हाताळले पाहिजे. त्यामध्ये सनसनीखेजपणा उपयोगाचा नाही. 
संसदेने कारवाई करायची ठरवली तर मुत्सद्दीपणाने  पाती परजली जावीत. त्यात संयम आणि नेमकेपणा असावा. त्यामागे न्यायसंस्थेचे संवर्धन हाच उद्देश असावा. या प्रकरणाच्या आडून न्याय व्यवस्थेवर नियंत्रण मिळवणे, या व्यवस्थेवर दहशत निर्माण करणे असले प्रकार होऊ नयेत. जे घडले त्याचा फायदा घेऊन ‘नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन’ बसवले जाईल. विद्यमान न्यायाधीशांविरुद्ध थेट एफआयआर दाखल करण्याची व्यवस्था होईल. महाभियोगाच्या ठरावाला विरोधी पक्ष पाठिंबा देत असतील तर त्यांनी यातले काही होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. 

उत्तरदायित्व निभावणे म्हणजे अन्य काही हेतू साध्य करणे नव्हे, हे विशेषत: सत्ताधाऱ्यांना कळले पाहिजे. तुम्ही न्यायाधीशांच्या गळ्यात दोरी बांधू शकत नाही. न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता हे खेळणे नव्हे. तो एक किल्ला असून, घटनेची अंतिम तटबंदी आहे. तिचा पाया ढासळता कामा नये. आता सारे काही सामूहिक विवेक आणि संसदेच्या हातात आहे. खासदारांनी इतिहासाचे ओझे त्यांच्या खांद्यावर घेतले पाहिजे. न्यायमंदिर पवित्र राखले  पाहिजे, त्याचवेळी न्यायपीठाचेही पावित्र्य जपले पाहिजे. तसे न झाल्यास वर्मा साहेबांच्या आउटहाऊसमध्ये भडकलेली ज्वाळा आपल्या प्रजासत्ताकाचे नैतिक ताणेबाणे भस्म करील; असे होता कामा नये.