धर्मस्वातंत्र्य की धर्मनियंत्रण?

ज्या व्यक्तीला धर्मांतर करावयाचे असेल त्याने/तिने  साठ दिवस अगोदर जिल्हाधिकाऱ्यांना तसे कळवायचे. थोडक्यात, धर्माला नोटीस पाठवायची. प्रशासन तुमची ही इच्छा सार्वजनिक करेल. त्यावर हरकती मागवेल. धर्मांतर झाल्यावरही २१ दिवसांच्या आत पुन्हा तसे घोषणापत्र द्यायचे. या प्रक्रियेशिवाय जे होईल ते सर्व बेकायदा...

देशात विविध राज्यांना धर्मस्वातंत्र्याचा (की धर्मरक्षण?) कायदा करण्याची गरज भासू लागली आहे. ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरातसह अनेक राज्यांनी हा कायदा केला. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातही हे विधेयक सादर झाले आहे. हे विधेयक मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास फसवणूक, दबाव, प्रलोभन किंवा लग्नाच्या आमिषाने केलेले धर्मांतर  बेकायदा ठरेल. असे करणाऱ्यास सात वर्षे कारावास, लाखापर्यंत दंडाची तरतूद प्रस्तावित आहे.  

ज्या व्यक्तीला धर्मांतर करावयाचे असेल त्याने/तिने  साठ दिवस अगोदर जिल्हाधिकाऱ्यांना तसे कळवायचे. थोडक्यात, धर्माला नोटीस पाठवायची. प्रशासन तुमची ही इच्छा सार्वजनिक करेल. त्यावर हरकती मागवेल. धर्मांतर झाल्यावरही २१ दिवसांच्या आत पुन्हा तसे घोषणापत्र द्यायचे. या प्रक्रियेशिवाय जे होईल ते सर्व बेकायदा. विधेयकाचे नाव आहे ‘धर्मस्वातंत्र्य विधेयक’. पण, तरतुदी पाहता हे एकप्रकारचे ‘धर्मनियंत्रण’च आहे. धर्मांतरबंदीच म्हणा हवे तर! लोक आपला धर्म सोडून जातील अशी भीती कुठल्या धर्माला वाटते हे सरकारने जाहीर केलेले नाही.

पूर्वी ओडिशासह अनेक राज्यांत आदिवासी भागात काही प्रलोभने दाखवून नागरिकांचे धर्मांतर घडवून आणल्याच्या घटना घडल्या. म्हणून ओडिशात सर्वप्रथम हा कायदा आला. पुढे अन्य राज्यातही. खरे तर लोक गरिबीने, अन्याय व विषमतेच्या भावनेने अथवा आमिषाने एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात जात असतील तर मूळ धर्मासाठी हा चिंतनाचा विषय आहे. पण, धर्माचे ठेकेदार याबाबत चिंता करत नाहीत. आज धर्मांतराचा प्रश्न नव्याच मार्गाने समोर आला आहे. ते म्हणजे आंतरधर्मीय विवाह! धर्माच्या ठेकेदारांना खरी भीती आहे ती ही. उदाहरण घ्यायचे झाले तर हिंदू धर्मात विविध जातीत आजही रोटी-बेटी व्यवहार होत नाहीत. जेथे धर्मातील विविध जातींत समानता नाही तेथे आंतरधर्मीय विवाह कसे मान्य होणार? मुस्लीम धर्मातही ख्रिश्चन, यहुदी व हिंदूसोबत लग्न करण्यासाठी वेगवेगळे नियम आहेत.

ख्रिश्चन धर्मातही धर्म स्वीकारल्याशिवाय चर्चची औपचारिक सदस्यता मिळत नाही आणि त्या व्यक्तीवर धार्मिक संस्कारही केले जात नाहीत. धर्मांमध्ये औपचारिकतेला महत्व दिलेले दिसते. राज्यघटनेच्या कलम २५ नुसार प्रत्येक नागरिकाला आपल्या धर्माचे पालन, प्रचार आणि प्रसार करण्याचा अधिकार आहे. सज्ञान व्यक्तीने स्वेच्छेने कुठला धर्म स्वीकारला अथवा आपला जोडीदार निवडला तर त्यावरही बंधने घालता येत नाहीत. वेगवेगळ्या धर्मांतील व्यक्ती धर्म न बदलताही स्पेशल मॅरेज ॲक्टनुसार विवाह करू शकतात. केवळ ते सज्ञान हवेत. पण, जेव्हा विवाह धार्मिक विधीनुसार केला जातो तेव्हा प्रत्येक धर्माचे स्वतःचे नियम असतात. दुसरी बाब म्हणजे धर्मांतर जबरदस्तीने असेल तर ते घटनेलाही मान्य नाही. रेव्हरंड स्टॅनिस्लॉस विरुद्ध स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश या निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने जबरदस्तीचे धर्मांतर बेकायदा ठरविले. ‘जबरदस्ती’ या कारणाच्या आधारेच ही धर्मस्वातंत्र्याची विधेयके आणली जात आहेत. धर्मांतराचा मुद्दा भारताला नवीन नाही. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वत: लाखो अनुयायांसह जाहीरपणे बौद्ध धर्म स्वीकारला. ‘मी हिंदू धर्मात अस्पृश्यतेचा कलंक घेऊन जन्मलो; पण हिंदू म्हणून मरणार नाही’ अशी एकप्रकारची नोटीसच त्यांनी हिंदू धर्माला १९३५ साली दिली. परिस्थिती बदलत नाही हे पाहून १९५६ साली त्यांनी धर्मांतर केले. मधली २१ वर्षे धर्मसंस्था बदलली नाही. येथे नव्या विधेयकात तर साठ दिवसांची नोटीस आहे.

या कालावधीत धर्मांतर करणाऱ्यास, आंतरधर्मीय विवाह करू पाहणाऱ्यास समाज मंडप थाटून, ढोलताशे वाजवून स्वीकारेल? या विधेयकात गंमत अशी आहे की हे धर्मांतर जबरदस्तीने केलेले नाही हे ज्याच्यावर आरोप आहे त्यानेच सिद्ध करायचे आहे. ज्याने आरोप केला त्याने नव्हे. त्यामुळे कायद्याने एखादा आंतरधर्मीय विवाह झाला व भविष्यात नातेवाइकांनी जबरदस्तीने धर्मांतर करून हा विवाह झाल्याची तक्रार केली तर आता विधेयकानुसार धर्मांतराची सर्व प्रक्रिया तपासली जाईल. त्यातून गुंता वाढू शकतो. त्यामुळे हा कायदा व्यक्तीला स्वातंत्र्य देणार की बंधने आणणार, हे त्याच्या अंमलबजावणीत दिसेल. धर्म शब्दाची व्युत्पत्ती लॅटिन भाषेतील ‘रेलिगरे’ या शब्दापासून झाली. रेलिगरे म्हणजे बांधणे, जोडून ठेवणे. आज असे दिसते की धर्म तुम्हाला सोडायला तयार नाही. खरे तर ‘भेदाभेद अमंगळ’ ही धर्मांची नीती हवी. पण, धर्म हे धर्मापलीकडे पाहू देत नाहीत. हा अधर्म केव्हा संपेल कोण जाणे !