खान्देशला दिलासा

खान्देशला दिलासा देणारे दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतले आहेत

- मिलिंद कुलकर्णी
खान्देशला दिलासा देणारे दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतले आहेत. या निर्णयाचा दूरगामी फायदा होणार असल्याने त्याचे महत्त्व मोठे आहे. पहिला निर्णय म्हणजे मनमाड-धुळे-इंदूर रेल्वे मार्गाविषयी केंद्रीय मंत्रालये आणि महाराष्टÑ व मध्य प्रदेश सरकारांमध्ये झालेला सामंजस्य करार आणि दुसरा म्हणजे अमळनेरसह सहा तालुक्यांसाठी वरदान ठरणाऱ्या पाडळसरे धरणाचा समावेश पंतप्रधान सिंचन योजनेमध्ये करण्याचा निर्णय..खूप महत्त्वाचे असे हे निर्णय आहेत. रेल्वे सेवेविषयी धुळे तसे दुर्लक्षित राहिले आहे. राष्टÑीय महामार्गांमुळे दळणवळणाची मोठी सुविधा, पश्चिम रेल्वेचे मोठे जाळे असले तरी जिल्हा मुख्यालय असलेले धुळे मात्र रेल्वेच्या नकाशावर केवळ धुळे-चाळीसगाव मार्गापुरती मर्यादीत होते. ९४ वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा या मार्गाची संकल्पना मांडण्यात आली. त्यानंतर अनेक व्यक्ती, संस्था, संघटना, राजकीय नेते, राजकीय पक्ष, मंत्री यांनी प्रयत्न केल्यानंतर या स्वप्नाला आता मूर्त रुप येण्यासाठी पहिले पाऊल पडले आहे. पहिलेच पाऊल ठोस आहे. सामंजस्य करार होणे आणि त्यात आर्थिक भागीदारी निश्चित होण्याचा टप्पा निश्चित झाला आहे. त्यानुसार भारतीय बंदर रेल्वे महामंडळ हा ३६२ किलोमीटरचा रेल्वे मार्ग उभारेल. त्यासाठी विशेष उद्देश कंपनी गठित करण्यात येणार आहे. केंद्रीय जलवाहतूक मंत्रालयाचे जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट हे ५५ टक्के खर्चाचा हिस्सा उचलणार आहे. तर प्रत्येक १५ टक्के हिस्सा केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय, महाराष्टÑ व मध्य प्रदेश सरकार उचलणार आहे. महाराष्टÑातील ३९ रेल्वे स्थानकांचा या मार्गात समावेश असेल. मुख्य म्हणजे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर अंतर्गत असलेल्या नरडाणा, धुळे, नाशिक, सिन्नर या भागांना या मार्गाचा मोठा लाभ होणार आहे. दुसºया निर्णयामुळे गेल्या चार वर्षांपासून ठप्प असलेल्या पाडळसरे धरण उभारणीच्या कामाला निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आघाडी सरकारच्या काळात झालेले सिंचन विभागातील घोटाळे, राज्यपालांनी प्रादेशिक अनुशेषासंबंधी दिलेले दिशानिर्देश आणि पूर्णत्वाकडे असलेल्या प्रकल्पांनाच निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या भाजपा सरकारच्या धोरणामुळे ‘पाडळसरे’ निधीसाठी तहानलेला होता. त्याची तहान आता भागेल, असेच म्हणावे लागेल.