- डॉ. मधुकर बाचूळकर (पर्यावरण अभ्यासक, कोल्हापूर)गेल्या २० ते २५ वर्षांत पर्यावरणासंदर्भातील प्रश्नांनी अत्यंत गंभीर स्वरूप धारण केल्याने जनतेत पर्यावरण संरक्षण-संवर्धनाविषयी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती निर्माण झाली आहे. जैवविविधतेचा ºहास होण्याचे प्रमाण वाढल्याने वनस्पती व प्राण्यांच्या अनेक जाती-प्रजाती, संकटग्रस्त व दुर्मीळ बनल्या आहेत, तर अनेक नष्ट झाल्या आहेत. त्यामुळे उपयुक्त जैवविविधता टिकली पाहिजे. वृक्ष व जंगले टिकविली पाहिजेत. वनांचा ºहास थांबविला पाहिजे, असे जनमत तयार झाले आहे. जागतिक तापमानवाढ आणि बदलत्या हवामानामुळे प्रचंड त्रास होत असून, यामुळे माणसाचे जगणेच कठीण होत चालले आहे.
या सर्व कारणांमुळे अलीकडील काळात औद्योगिक व विकास प्रकल्पांना जनतेचा प्रखर विरोध होताना दिसत आहे. विकास प्रकल्प राबविण्यात येताना निसर्ग, पर्यावरण आणि जैवविविधतेचा गांभीर्याने विचार केला जात नाही. हीच वस्तुस्थिती असल्याने पर्यावरणाचा ºहास करणारे विकास प्रकल्पच नकोत, अशी सामान्यांची आता मानसिकता बनली आहे.
केंद्रीय विकास प्रकल्पांना होणारा वाढता विरोध लक्षात घेऊन, केंद्र शासनाने ‘ईआयए’ म्हणजेच (एन्व्हायर्न्मेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट) पर्यावरण आघात अहवालाच्या संदर्भातील अनेक नियम व अटी शिथिल करण्याचे, अनेक नियम बदलण्याचे धोरण आखले आहे. यामुळे कोणत्याही प्रकल्पांना विनाअडथळा, सहजपणे मंजुरी, मान्यता देता येईल, अशी केंद्र शासनाची यामागील संकल्पना आहे. त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने उद्योगांबाबत ‘ईआयए-२०२०’ ही नवीन नियमावली तयार केली आहे. ३० जून २०२० अखेर त्यावर सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण देशावर कोरोनाचे संकट असताना आणि टाळेबंदी सुरू असताना ही नियमावली संमत करून घेण्यासाठी केंद्र शासन प्रयत्नशील दिसत आहे. याबाबत देशातील पर्यावरणप्रेमींनी नाराजी व्यक्त करीत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा निषेध केला आहे.
नवीन मसुद्यानुसार धरणे, खाणी, विमानतळ, महामार्ग यांसारख्या नवीन औद्योगिक प्रकल्पांना मंजुरी देण्याच्या अटी शिथिल केल्या आहेत. ईआयए मसुद्यात जे बदल सुचविले आहेत, ते पर्यावरण, जैवविविधता संरक्षणासाठी घातक आहेत आणि पूर्णपणे उद्योगधंद्यांना पूरक आहेत. यातील सर्व तरतुदी पर्यावरणविरोधी आहेत. नवीन सुधारित नियमावली मंजूर झाल्यास औद्योगिक प्रकल्पांना आम जनतेने विरोध केला, तरी प्रकल्पांच्या पूर्ततेकरिता नियोजित प्रकल्पस्थळांवरील कोट्यवधी वृक्ष कायदेशीरपणे तोडण्याची मुभा पर्यावरण मंत्रालयास असणार आहे. उद्योग प्रकल्पांसाठी शेतजमिनी ताब्यात घेण्याची मान्यता मंत्रालयास असणार आहे. गरीब आणि आदिवासी लोकांची घरे कोणत्याही विरोधाला न जुमानता पाडण्याचा अधिकार शासनास असणार आहे.
बांधकाम प्रकल्प सुरू करण्याबाबतच्या पूर्वी ज्या अटी होत्या, त्या सर्व अटी नवीन नियमावलीतून पूर्णपणे वगळण्यात आल्या आहेत. अनेक विकास प्रकल्प जाहीर जनसुनावणीशिवाय शासनास विनासायास सुरू करता येणार आहेत. अशाप्रकारे सुरू झालेल्या प्रकल्पांचा मूल्यांकन अहवाल वर्षानंतर घेण्याचीही मुभा असणार आहे आणि हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरही त्यांच्या मंजुरी-नामंजुरीबाबतची नेमकी ठोस प्रक्रिया, नवीन सुधारित नियमावलीत नाही, हेच विशेष आहे.
नवीन नियमावलीनुसार, कोट्यवधी रुपये खर्र्चून उभारलेल्या एखाद्या विकास प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा ºहास खुलेआम होत असला, तरी गुंतविलेल्या पैशांचा परतावा मिळविण्यासाठी संबंधित उद्योजक हा प्रकल्प सुरूच ठेवेल आणि पर्यावरण मंत्रालयदेखील याबाबत हस्तक्षेप करणार नाही. त्यामुळे पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान होईल; पण त्याची जबाबदारी मात्र कोणाचीही असणार नाही. थोडक्यात काय, तर प्रधान्य उद्योगांना असून, पर्यावरण संरक्षण-संवर्धनाला नाही, हे सुस्पष्ट आहे. या सर्व कारणांमुळे सुधारित नियमावली पर्यावरणासाठी अत्यंत घातक ठरणार आहे. यापूर्वीही पर्यावरण मंत्रालयाने आणि केंद्र शासनाने ‘ईआयए’ नियमावलीमध्ये हस्तक्षेप करून प्रकल्प मंजुरीसाठी शासनाला अडचणीचे ठरणारे नियम वेळोवेळी बदलले आहेत आणि प्रकल्पविरोधी धार बोथट केली आहे, हे लक्षात घेऊन पर्यावरणप्रेमींनी या सुधारित नियमावलीस प्रखर विरोध करीत, न्यायालयीन लढा उभारणे अपेक्षित आहे.