विशेष लेख: भारत सरकार ‘अद्याप’ पाकिस्तानचे नाव का घेत नाही?

Delhi Red Fort Car Blast: लाल किल्ल्याजवळ कारमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर देशात संतापाची लाट उसळली. 

हरीष गुप्ता
नॅशनल एडिटर, लोकमत
नवी दिल्ली: लाल किल्ल्याजवळ कारमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर देशात संतापाची लाट उसळली. उच्चस्तरीय बैठका सुरू झाल्या. विविध संस्थांनी एकत्र तपास सुरू केला. असे असले, तरी एक  गोष्ट घडलेली नाही. पाकिस्तान आणि जैश-ए-मोहम्मद यांच्याकडे भारत सरकारने अजूनही बोट दाखवलेले नाही. श्रीनगरमध्ये झालेल्या तपासात जैश-ए- मोहम्मदची पोस्टर्स समोर आली. ‘व्हाइट कोट’ मोड्युल लक्षात आले. याचा अर्थ दहशतवादी गटाने पुन्हा कारवाया सुरू केल्या हे स्पष्ट दिसत असूनही सरकार अजून काही बोलायला तयार नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूतानमध्ये बोलताना ‘हा बॉम्बस्फोट एक कट असून, तो रचणाऱ्यांना क्षमा नाही’, असे सांगितले. ‘तपास यंत्रणा गुन्हेगारांचा पूर्णपणे समाचार घेतील’, असा इशारा गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिला. परंतु, जैश-ए-मोहम्मद, पाकिस्तान किंवा सीमेपलीकडून दहशतवाद हाताळणाऱ्यांचे नाव घेतले नाही. एप्रिलमध्ये पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर जे घडले त्याच्या हे बरोबर उलटे आहे. पहलगाममध्ये पाकिस्तान आणि जैश-ए-मोहम्मदचा संबंध स्पष्टपणे दिसला होता आणि त्यानंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ झाले.

यातून काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात. काश्मीरमध्ये जर जैश-ए-मोहम्मदचे जाळे पुन्हा काम करू लागले असेल, तर सरकार स्पष्टपणे त्यांना त्यात गोवत का नाही? यात आणखी काही गुंतागुंत दिसत आहे काय? कदाचित एखादे संमिश्र मोड्युल असेल, काही वेगळे फाटे फुटत असतील किंवा देशांतर्गत लागेबांधे असू शकतील. जे पूर्णपणे उकलण्यासाठी काळजी घेतली जात आहे. आरोप करण्याची घाई केली आणि ते उलटले, तर होणारे राजनैतिक नुकसान टाळण्याचा नवी दिल्लीचा विचार असावा.
अधिकारी तीन कारणे देतात. जाहीरपणे कोणाचे नाव घेण्यापूर्वी पक्का पुरावा हाती असला पाहिजे. यापूर्वी नाव घेण्याची घाई केल्यामुळे तपासात अडथळे उत्पन्न झाले होते. राजनैतिक स्तरावर आता सज्जड पुरावे असतील, तरच जागतिक स्तरावरील दहशतवादविरोधी मंच, तसेच एफएटीएफमध्ये विषय मांडता येतो. तिसरे म्हणजे आरोप करण्याची घाई केली, तर इस्लामाबादकडून ‘राजकीय हेतूने केलेला आरोप आहे’, असे म्हणून तो फेटाळला जाऊ शकतो. याशिवाय ‘व्हाइट कोट’ म्हणजे डॉक्टर मंडळी गुंतलेल्या या दहशतवादी कृत्यात पहिल्यांदाच तुर्कस्थानचा संबंध लक्षात आला आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. भूराजकीय व्यासपीठावर हे प्रकरण येण्याआधी पहिल्यांदा तपासानेच काय ते निर्णायक बोलावे, असा सरकारचा हिशेबी इरादा दिसतोय.

हे दहशतवादी कृत्य वेळेत उघड झाले, याबाबतीत भारत नशीबवान म्हटला पाहिजे. २०१० साली वैद्यकशास्त्राची पदवी घेतलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने हा कट उघडकीस आणला. वैद्यकाची पदवी घेतल्यानंतर त्याने पोलिस दलात जायचे ठरवले. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देऊन तो २०२५ साली श्रीनगरमध्ये वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक म्हणून रुजू झाला. नवगाम पोलिस ठाणे त्याच्या हद्दीत येत होते. १८ ऑक्टोबरला जैश-ए-मोहम्मदची पोस्टर्स झळकली. डॉ. संदीप चक्रवर्ती या वरिष्ठ पोलिस अधीक्षकाने या घटनेकडे ‘दिशाभूल झालेल्या तरुणांनी केलेला उद्योग’ म्हणून दुर्लक्ष केले नाही. चौकशीचे आदेश दिले. १८ ऑक्टोबरला काश्मीर खोऱ्यात जैश-ए-मोहम्मदच्या पोस्टर्समुळे ज्याची सुरुवात झाली, त्याची अखेर १० नोव्हेंबरला लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटात होताना दिसली.   

सतर्क पोलिसिंग कागदावर

पोलिस ठाणी सतर्क नसतील, तर गुन्हेगार कसे निसटतात, याचे हे नमुनेदार उदाहरण. जवळपास १०  वर्षांपूर्वी पंतप्रधानांनी ‘स्मार्ट पोलिसिंग’ ही संज्ञा रूढ केली. मात्र, आजही भारतात असे स्मार्ट पोलिस स्टेशन पाहायला मिळत नाही. स्मार्ट पोलिसिंगची पहिली व्यवस्था म्हणजे रस्त्यांवर अडथळे उभारून तपासणी हे असते. मुख्य संशयित डॉक्टर उमरला हरयाणा तपास नाक्यांवर हटकले गेले असते, तर अनर्थ टळला असता. या नाक्यांवर ओळखपत्रांची स्वयंचलित तपासणी, गुन्हेगारांची माहिती सर्वत्र उपलब्ध असणे, वाहनाविषयी सावध करणे, राष्ट्रीय सायबर क्रिमिनल पोर्टलशी जोडले जाऊन योग्यवेळी इशारा मिळणे या गोष्टी स्मार्ट पोलिसिंगमध्ये येतात. परंतु, दुर्दैवाने भारतातील तपास नाकी अजूनही माणसे चालवतात. राष्ट्रीय माहितीजालाशी जोडलेली नसल्याने कागदपत्रांच्या ‘मानवी’ छाननीला फारसा अर्थ नसतो. अव्याहत असे डिजिटल काम, वर्तन विश्लेषण, सायबरशी जोडलेले आज्ञा केंद्र किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने संशयिताचा शोध हे सारे करू शकणारी ‘स्मार्ट पोलिस यंत्रणा’ आपण अद्यापही उभारू शकलेलो नाही, हे दुर्दैवच म्हणायचे.