कालपर्यंत ज्या पक्षात सर्व काही आलबेल आहे, असे चित्र निर्माण झाले होते; अथवा केले गेले होते, तो पक्ष सत्तेवरून पायउतार होताच तेथेही असंतोषाचे वारे वाहू लागले आहेत. या असंतोषाचा शिमगा साजरा करण्यासाठी दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्या जयंतीचे औचित्य साधले गेले, हे अधिक सूचक आणि भविष्यातील घडामोडींची नांदी ठरणारे आहे. पंकजा मुंडे, एकनाथ खडसे यांनी गोपीनाथ गडावरून डागलेल्या तोफांचे नेमके लक्ष्य कोण होते, हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे मुंडे-खडसेंच्या या बंडाची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते. २०१४ साली मोदी लाटेत १२२ जागा जिंकून सत्तेवर आलेल्या भाजपचा गेल्या पाच वर्षांत चेहरामोहराच बदलून गेला आहे.
कधीकाळी मूठभरांचा पक्ष अशी ओळख असलेल्या ‘जनसंघा’चे भारतीय जनता पार्टीत रूपांतर झाल्यानंतर या पक्षाचा पाया विस्तारण्याचे आणि हा पक्ष बहुजनांपर्यंत पोहोचविण्याचे खरे श्रेय जाते ते गोपीनाथ मुंडे यांना! मुंडेंच्या आधी आणि नंतरही प्रदेश भाजपची धुरा बहुजन नेत्यांनी सांभाळलेली आहे. मात्र, वसंतराव भागवतांनी आणलेला माळी-धनगर-वंजारी हा ‘माधवं’ फॉर्म्युला यशस्वीपणे राबवून ‘वसंत स्मृती’पुरता मर्यादित असलेला हा पक्ष चांद्यापासून बांद्यापर्यंत खऱ्या अर्थाने नेला तो मुंडे यांनीच. गोपीनाथ मुंडे-प्रमोद महाजन या जोडगोळीने ओबीसी, आदिवासी आणि खुल्या वर्गातील होतकरू नेत्यांची मोट बांधून पक्षाचा विस्तार केला. तो करत असताना शरद पवारांसारख्या मातब्बर नेत्याला अंगावर घेण्याचे धाडसही दाखवले. सहकारी संस्था आणि साखर कारखानदारीमुळे काँग्रेसचे गड मजबूत असताना आणि शिवसेनेकडे बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारखे करिष्माई नेतृत्व असताना त्यांच्या बरोबरीने भाजपला वाढविणे हे काम सोपे नक्कीच नव्हते. मात्र, मुंडे-महाजनांनी ते करून दाखवले.
१९९५ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर नितीन गडकरी यांनी आपल्या कामाच्या जोरावर भाजपचे ‘बांधकाम’ आणखी मजबूत केले, तर गेल्या पाच वर्षांत फडणवीसांनी त्यावर कळसाध्याय चढविला. या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने अत्यंत जाणीवपूर्वक आदिवासी आणि ओबीसी समाजघटकांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला. याचीच परिणती म्हणून आज ओबीसी समाजातील सर्वाधिक आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य आणि नगरसेवक या पक्षाकडे आहेत. असे सगळे असताना बहुजन समाजातील नेत्यांमध्ये एवढी खदखद का? भाजपला गटबाजी तशी नवी नाही. यापूर्वीदेखील मुंडे-गडकरी यांच्यात सुप्त संघर्ष होता. या संघर्षातूनच देवेंद्र फडणवीसांना राज्यपातळीवर नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली. मात्र कालच्या आणि आजच्या भाजपमध्ये कमालीचा फरक आहे. कालचा भाजप हा वाजपेयी-अडवाणींचा तर आजचा मोदी-शहांचा आहे. शिस्तभंगाला माफी मिळणार नाही, हे माहिती असूनही पंकजा आणि खडसेंनी आपल्या नाराजीची जाहीर वाच्यता करणे, याचाच अर्थ पाणी कुठेतरी मुरत असले पाहिजे. खडसेंची नाराजी समजण्यासारखी आहे.
मंत्रिपदापाठोपाठ आमदारकीही गेल्याने ते नाराज असणे साहजिक आहे. पण पंकजा मुंडे यांच्या नाराजीची कारणे खरी असतील तर भाजपसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. परळीतील पराभवामागे पक्षातील नेत्यांचा हात असल्याचा आरोप पंकजा यांनी केला आहे. हा आरोप वरकरणी पटण्यासारखा नाही. कोणीतरी आपल्याविरुद्ध षड्यंत्र रचत आहे याची जाणीव न होणे, हे खºया लोकनेत्याचे लक्षण नव्हे. खरे तर वडिलांचा वारसा, जिल्ह्यातील सत्ता आणि समाजाचा पाठिंबा असताना आपला पराभव का झाला, याचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असताना पक्षाच्या कोअर कमिटीतून बाहेर पडून आणि ‘मी पक्ष सोडणार नाही, पक्षाने काय ते ठरवावे’ अशी आव्हानात्मक भाषा त्यांनी केली आहे. हे एकप्रकारचे राजकीय धाडस आहे आणि या धाडसाच्या परिणामाची जाणीव पंकजा यांना नसेल असे समजणे दूधखुळेपणाचे ठरेल. भाजपमधील बहुजन नेत्यांमध्ये खदखद असल्याची कुणकुण आजवर होतीच, पंकजा-खडसे यांनी त्याची जाहीर वाच्यता केली आहे. आता पक्षपातळीवर या बंडाची दखल कशी घेतली जाते, यावरच या पक्षाची पुढील वाटचाल कोणत्या दिशेने होणार आहे, हे दिसून येईल.
महाराष्ट्राच्या राजकारणाला जसा फुटीचा शाप आहे, तसा बंड आणि बंडखोरीचादेखील इतिहास आहे. पण राजकीय बंड यशस्वी झाल्याचे उदाहरण तसे दुर्मीळच. अगदी गोपीनाथ मुंडे यांनाही माघार घ्यावी लागली होती. या पार्श्वभूमीवर पंकजा मुंडे-एकनाथ खडसे यांचे बंड भाजपवर कितपत परिणामकारक ठरेल?