रिअ‍ॅल्टीचे अच्छे दिन

भारतातील उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रातील सर्वात बदनाम क्षेत्र ‘रिअ‍ॅल्टी’ किंवा स्थावर मालमत्तेचे क्षेत्र! गेल्या काही वर्षांत स्थावर मालमत्तांचे भाव वाढत गेले, तसतसा या क्षेत्रात काळ्या पैशाचा शिरकाव होत गेला आणि किमान महानगरांमध्ये तरी हे क्षेत्र पूर्णपणे ‘अंडरवर्ल्ड’च्या ताब्यात गेले. परिणामी आज एखादा विकासक किंवा बिल्डर स्वच्छ आणि नियमानुसार काम करू शकतो, यावर कुणाचा विश्वासच बसत नाही. नियामक यंत्रणेचा अभाव, हे त्यामागील मोठे कारण आहे. नियामक यंत्रणेच्या अनुपस्थितीमुळे, ज्याच्या गुड्यात भ्रष्टाचार किंवा काळे धंदे करून कमावलेले चार पैसे आहेत, अशा कुणीही उठावे आणि विकासक किंवा बिल्डर बनावे, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. परंतु आता उशिरा का होईना, या क्षेत्रासाठीही नियामक यंत्रणा अस्तित्वात येण्याची आशा निर्माण झाली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्थावर मालमत्ता (नियमन आणि विकास) विधेयक मंजूर केले आहे. हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यानंतर ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण होईल, व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल व प्रकल्प अंतिम मुदतीच्या आत पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्थावर मालमत्ता प्रकल्पांचे नियमन करणाऱ्या नियामक प्राधिकरणाचे गठन केले जाईल. प्रवर्तक, जमिनीची स्थिती, मंजूर नकाशा, करारमदार आदि सर्व प्रकारची माहिती, तसेच प्रकल्पाशी संबंधित सर्व व्यक्तींची माहिती उघड करावी लागेल. एवढेच नव्हे, तर प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याची हमी म्हणून विकासकांना एक विशिष्ट रक्कम एका बॅँक खात्यात ठेव म्हणून जमा करावी लागणार आहे. शिवाय त्यांना ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय मंजूर नकाशात बदल करता येणार नाहीत. एवढे करूनही ग्राहक व विकासकादरम्यान कोणत्याही प्रकारचा वाद निर्माण झाल्यास, त्याच्या जलद निराकरणासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली जाईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हा कायदा अस्तित्वात आल्यावर दिवाणी न्यायालयांना या क्षेत्राशी निगडित खटले दाखल करून घेता येणार नाहीत. ग्राहक पंचायतींना मात्र तो अधिकार असेल. थोडक्यात, स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील ग्राहकांचे ‘अच्छे दिन’ जवळ आल्याचे दिसते; मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेले संसदेचे कामकाज सुरळीत पार पडावयास हवे.