योगेंद्र यादवराष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान सदस्य, स्वराज इंडिया
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी असणाऱ्या अनेक पक्षनिरपेक्ष संघटनांनी आणि व्यक्तींनी त्यांना दुजोरा दिलेला आहे. भाजप नेत्यांनी त्यावर पुनश्च प्रतिहल्ला चढवला आहे. आता चेंडू निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात असला, तरी आयोग वरवरची उत्तरे देत आहे.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीदरम्यानच्या केवळ सहा महिन्यांत महाराष्ट्रातील मतदार यादीत ४० लाख मतदारांची भर कशी पडली? हा राहुल गांधी यांचा मुख्य प्रश्न. (प्रत्यक्षात ४८ लाख मतदार वाढले व ८ लाख कमी झाले.) 'त्यापूर्वीच्या साडेचार वर्षात केवळ ३२ लाख मतदार वाढले असताना पुढच्या सहा महिन्यांत ४० लाख कसे वाढले' असा प्रश्न राहुल विचारतात. यापूर्वी इतके अंतर कधीच पडले नसल्याचे ते पुराव्यानिशी सांगतात. यावर कडी म्हणजे या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील एकूण मतदारांची संख्या राज्याच्या अनुमानित प्रौढ लोकसंख्येपेक्षाही जास्त होती. 'मतदानादिवशी संध्याकाळी पाच वाजता घोषित मतदान ५८ टक्के होते. त्यात अभूतपूर्व वाढ होऊन दुसऱ्या दिवशी ते ६६ टक्के कसे झाले?' हा राहुल यांचा पुढचा प्रश्न. लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला होता त्याच मतदारसंघांत, निकाल उलटवून विजय निश्चित करू शकणाऱ्या १२,००० बूथ्सवरच हा सगळा गडबड घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
राहुल गांधींनी दिलेले पुरावे निर्णायक आणि निर्विवाद नसले तरी गंभीर शंका निर्माण करायला पुरेसे आहेत. निवडणूक आयोगाने डिसेंबर २०२४ मध्ये काँग्रेसला लिहिलेल्या एका पत्रात त्यापैकी काहींची उत्तरेही दिली आहेत. परंतु अडचण अशी की या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने शंकांचे निवारण करण्याऐवजी शंका घेणाऱ्यालाच दोष दिला आहे. उत्तरे देण्याऐवजी कायदेशीर औपचारिकतेची ढाल पुढे केली आहे.
उदाहरणार्थ- मतदारसंख्येत वाढ झाल्याच्या मुद्द्यावर आयोग म्हणतो की 'मतदार यादी अद्ययावत करण्याची आपली प्रक्रिया निर्दोष आहे. त्यातील प्रत्येक टप्प्यावर हरकत घेण्याचा सर्व पक्षांना अधिकार होता; पण त्यावेळी तुम्ही तक्रार केली नाही.' समजा हे खरे मानले, यादी दुरुस्त होत असताना विरोधी पक्षांनी निष्काळजीपणा दाखवला असला, तरी स्वतःहून मतदार यादीची पुनर्तपासणी करणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी ठरत नाही काय? कार्यपद्धती कागदावर इतकी निर्दोष दिसत असूनही सहा महिन्यांत अठेचाळीस लाखांची भर आणि आठ लाखांची वजावट असे एकूण तब्बल ५६ लाख बदल कसे काय झाले? हे प्रश्न निवडणूक आयोगाला विचारल्यावर उत्तरे भाजप नेत्यांकडून मिळू लागतात; तेव्हा शंकांचे मोहोळ अधिकच दाट होऊ लागते.
निवडणूक प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराचा भक्कम पुरावा द्यायचा असेल तर तो द्यायचा कसा; हा खरा प्रश्न आहे. निवडणूक आयोग सर्वच्या सर्व माहिती सार्वजनिक करणे टाळतच आला आहे. राहुल गांधींचे इतर प्रश्न भले चुकीचे मानले तरी 'निवडणूक आयोग माहिती सार्वजनिक का करत नाही?' या त्यांच्या प्रश्नाशी आपल्याला मुळीच असहमत होता येणार नाही. मतदार यादीतील बदलात झालेल्या गोंधळाचा पुरावा द्यायचा तर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील बूथवार यादीची तुलना करण्यासाठी दोन्ही याद्यांची सॉफ्ट कॉपी असणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने अद्ययावत यादी वेबसाइटवर टाकली आहे; पण जुनी यादी मात्र डिलीट केली आहे. एखाद्या बूथवर आयोग म्हणतो तितके मतदान संध्याकाळी पाचनंतर झालेले नाही हे सिद्ध करायचे तर आपल्याला त्या बूथचा व्हिडीओ मिळायला हवा. आयोगाने असा व्हिडीओ द्यायला नकार दिला आहे. ज्या नियमानुसार अशी माहिती मागता येत होती तो नियमच सरकारने आता बदलून टाकला आहे. कोणत्या बूथवर किती मतदान झाले याची नोंद असलेला १७ ८ हा फॉर्म सार्वजनिक करावा, अशी मागणी सगळे विरोधी पक्ष आणि संघटना लोकसभा निवडणुकीपासूनच करत आहेत. पण आयोग याला नकार देत आहे. म्हणजे पाणी कुठेतरी नक्की मुरत असले पाहिजे.
निवडणुकीत पराभूत झालेल्या एखाद्या पक्षाने दोन दशकांपूर्वी असले प्रश्न उपस्थित केले असते तर कुणीच ते गांभीर्याने घेतले नसते. (एकदा ममता बॅनर्जीनी तसे केलेही होते.) त्या काळात निवडणूक आयोगाच्या कडकपणाचा दबदबा होता. सत्ताधारी पक्षाला आयोगाचा धाक वाटे. परंतु गेल्या दहा वर्षात आयोगाने ती प्रतिमा गमावली आहे. आता आयोग एका स्वतंत्र घटनात्मक संस्थेप्रमाणे नव्हे तर एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याप्रमाणे काम करताना दिसतो. निवडणूक आयोगाची नियुक्ती निष्पक्ष पद्धतीने व्हावी असा एक प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने केला होता. परंतु आयोगाची निवड करणाऱ्या समितीत मुख्य न्यायाधीशाऐवजी गृहमंत्र्यांची वर्णी लावून या सरकारने त्यावरून बोळा फिरवला. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोग हा अम्पायर नव्हे तर स्वतःच एक खेळाडू असल्यासारखा दिसतो. इतर प्रश्न विचारतानाच राहुल गांधींनी निवडप्रक्रियेतील या मूलभूत दोषावरही बोट ठेवले आहे. भारतीय लोकशाहीचे भले इच्छिणारा प्रत्येकजण याबाबतीत त्यांच्याशी सहमतच होईल.