राहुल गांधी, आव्हान स्वीकारा! ...जेणेकरून ‘दूध का दूध, और पानी का पानी’ होईल.

ते (राहुल गांधी) दावा करतात त्याप्रमाणे त्यांच्याकडे ठोस पुरावे असतील तर त्यांनी हे प्रकरण तडीस न्यायला हवे. त्यासाठी शपथेवर आरोप करण्याचे निवडणूक आयोगाचे आव्हान स्वीकारायला हवे आणि आयोगानेही या आरोपांची चाैकशी गंभीरपणे, नीरक्षीरविवेक बुद्धीने करावी. जेणेकरून ‘दूध का दूध, और पानी का पानी’ होईल.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचा खात्मा करणारे ऑपरेशन महादेव गाजले, तर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील घोटाळ्याशी संबंधित महादेवपुरा नावाचा बाॅम्ब गुरुवारी टाकला. महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघात लाखावर मताधिक्यामुळेच कर्नाटकातील मध्य बंगळुरू लोकसभा मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाला विजय मिळाला आणि त्या विधानसभा मतदारसंघात जवळपास १ लाख मतांचा घोळ झाला, असा राहुल गांधी यांचा आरोप आहे. 

ते म्हणतात, आपल्या एका चमूने जवळपास सहा महिने तिथल्या हजारो पानांच्या मतदार यादीचे पान न् पान धुंडाळले, तेव्हा त्यात मोठा गोंधळ झाल्याचे लक्षात आले. डुप्लिकेट मतदार, खोटे किंवा संशयास्पद पत्ते, पन्नास-साठ, ऐंशी मतदारांचा एकच पत्ता, मतदार यादीत फोटोंचा गोंधळ आणि पहिल्यांदाच मतदान करण्यासाठी भरल्या जाणाऱ्या ६ क्रमांकाच्या फाॅर्मचा गैरवापर अशा स्वरूपाचा हा गोंधळ असून, ही एकप्रकारे व्होटचोरी आहे, असे गांधी म्हणतात. हा सरळसरळ भारतीय राज्यघटना व लोकशाहीवर हल्ला असून, त्यामागे निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची मिली भगत असल्याचा राहुल गांधी यांचा आरोप आहे. या ‘ऑपरेशन महादेवपुरा’शी त्यांनी महाराष्ट्र, हरयाणा विधानसभा निवडणुकीचाही संबंध जोडला आहे. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक व स्वायत्त संस्था आहे, तसेच लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी हेदेखील घटनात्मक पदावर आहेत. थोडक्यात, मामला खूपच गंभीर आहे. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, त्यांच्याशी आयोगाची वागणूक पूर्वग्रहदूषित, आकसपूर्ण आहे. 

महाराष्ट्र व हरयाणा विधानसभा निवडणुकीनंतर लोकसभा ते विधानसभा निवडणुकीदरम्यान पाच महिन्यांमध्ये वाढलेले लाखो मतदार, मतदानाच्या दिवशी उशिरा झालेले मोठे मतदान याविषयी प्रश्न उपस्थित करताच ४५ दिवसांत सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट करण्यासारखे निर्णय आयोगाने घेतले, या आरोपाचा राहुल गांधी यांनी गुरुवारी पुनरुच्चार केला. आपण वारंवार डिजिटल मतदार यादीची मागणी करीत आहोत, जेणेकरून तिच्यातील गोंधळ शोधता येईल. परंतु, आयोग ती यादी देण्यास टाळाटाळ करीत आहे, असाही आरोप आहे. या आरोपांना निवडणूक आयोग, तसेच भाजपच्या नेत्यांनी दिलेले उत्तर वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या संदर्भाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह बहुतेक भाजप नेत्यांनी हे आरोप हसण्यावारी नेले आहेत. राहुल गांधी यांची खिल्ली उडवली आहे. सोशल मीडियावर जसे ट्रोल केले जाते तसे त्यांना वेडा ठरविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तथापि, हे आरोप गंभीर आहेत. हे प्रकरण ट्रोलिंगने संपणारे नाही. पक्षीय राजकारणातील हेवेदावे व स्पर्धा बाजूला ठेवून या प्रकरणाकडे पाहायला हवे. नेते तसे पाहात नसले तरी मतदार नक्कीच तसा विचार करणार. कारण, लोकशाही, त्यातील निवडणुका, निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता, मतदानाचा अधिकार, त्याचे पावित्र्य, कोट्यवधी भारतीयांचा या यंत्रणेवरील विश्वास, श्रद्धा हे सारे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपापेक्षा मोठे आहे. 

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केल्यामुळे लोकशाही आणि तिचे पावित्र्य पणाला लागले आहे. अशावेळी मतदान प्रक्रियेच्या रूपाने लोकशाहीचे संरक्षक म्हणून जबाबदारी सांभाळणाऱ्या निवडणूक आयोगाने सामान्य भारतीयांच्या मनातील सर्व प्रकारच्या शंका दूर करण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. तसे न करता कर्नाटक व महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयुक्तांनी उलट राहुल गांधी यांनाच आव्हान दिले आहे की, त्यांनी हे आरोप शपथेवर करावेत. शपथेवर आरोप केले आणि ते खोटे निघाले तर कायद्यानुसार आरोप करणाऱ्याविरुद्ध फाैजदारी कारवाई करता येते. तेव्हा, लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्यांना असे आव्हान देण्यामागे त्यात कारवाईची धमकी तर नाही ना, अशी शंका घेतली जाऊ शकते. आपण आधीच लोकसभा सदस्य म्हणून शपथ घेतली आहे, अशा शब्दांत राहुल गांधी यांनी या आव्हानाला उत्तर दिले असले तरी ते पुरेसे नाही. ते दावा करतात त्याप्रमाणे त्यांच्याकडे ठोस पुरावे असतील तर त्यांनी हे प्रकरण तडीस न्यायला हवे. त्यासाठी शपथेवर आरोप करण्याचे निवडणूक आयोगाचे आव्हान स्वीकारायला हवे आणि आयोगानेही या आरोपांची चाैकशी गंभीरपणे, नीरक्षीरविवेक बुद्धीने करावी. जेणेकरून ‘दूध का दूध, और पानी का पानी’ होईल.