दर्जेदार शिक्षक, गुणवत्तापूर्ण अभ्यासक्रम आणि संशोधन

शिक्षण संस्थांच्या मानांकनाच्या जागतिक क्रमवारीत स्थान उंचावण्यासाठी महाराष्ट्रातील विद्यापीठांना मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे... : पूर्वार्ध 

डॉ. गजानन र. एकबोटे, कार्याध्यक्ष, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी, पुणे  -

उच्च शिक्षण संस्थांच्या जागतिक मानांकनाच्या क्रमवारीत भारतीय विद्यापीठांच्या संख्येत होत असलेली वाढ गौरवास्पद असली, तरी त्यामुळे आपल्याकडील संस्थांचा दर्जा वाढला, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. अशा क्रमवारीतल्या अव्वल संस्थांना मिळणारा निधी, स्वायत्तता-सुविधा-संशोधने या कोणत्याच निकषांवर आपल्या पारंपरिक विद्यापीठांची त्यांच्याशी थेट तुलना करता येणार नाही. तरीही या मानांकनाबद्दलची जागरूकता भारतीय संस्थांमध्ये वाढत आहे. शिक्षण संस्थांच्या मानांकनाची जागतिक क्रमवारी महत्वाची असते. उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणारे विद्यार्थी,  विद्यापीठांना अर्थसाह्य करणाऱ्या शासकीय व इतर संस्थांसाठी ही क्रमवारी मार्गदर्शक ठरते. अध्ययन-अध्यापनाबरोबरच संशोधन, नवोन्मेष, शिक्षण-उद्योग यांच्यातील समन्वयवाढीला महत्त्व दिल्यास भविष्यकाळात आपल्याकडील अधिकाधिक विद्यापीठे या क्रमवारीत येतील.यावर्षीच्या ‘क्यूएस’ क्रमवारीत आपल्या देशातील ५४ उच्चशिक्षण संस्थांचा समावेश झाला असून, गेल्या काही वर्षांत ही संख्या पाचपटीने वाढली आहे. यंदाच्या क्रमवारीत बारा आयआयटींचा समावेश असून, दिल्ली आयआयटी जागतिक स्तरावर १२३व्या स्थानी, तर मद्रास आयआयटी १८०व्या स्थानी आहे. यंदाच्या यादीत आठ शैक्षणिक संस्थांचा प्रथमच समावेश झाला आहे. काही केंद्रीय विद्यापीठे, राज्य विद्यापीठे आणि काही खासगी विद्यापीठांचादेखील या यादीत समावेश आहे. 

अकॅडमिक रँकिंग ऑफ वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी (एआरडब्ल्यूयू), क्वाकेरेली सायमंड्स वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग (क्यूएस), टाइम्स हायर एज्युकेशन वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग (टीएचई), वेबोमेट्रिक्स या अनुक्रमे चीन, इंग्लंड व स्पेनमधील संस्थांच्या माध्यमातून २००३मध्ये ही मानांकन प्रणाली अस्तित्वात आली. ‘क्यूएस’ क्रमवारीसाठी शैक्षणिक गुणवत्ता, रोजगारक्षमता, शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण, संशोधन, शोधनिबंधांची गुणवत्ता, प्लेसमेंट, उद्योगसमूहांशी सहकार्य करणे आदी निकषांवर भर दिला जातो. उपलब्ध शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, संशोधन क्षमता, भागीदारी व विद्यार्थ्यांचा निकाल इत्यादी निकषसुद्धा विचारात घेतले जातात. 

या प्रत्येक संस्थेच्या मानांकन पद्धतीत संख्यात्मक निकषांवर विशेष भर आहे. मात्र, शिक्षणाचा दर्जा, विद्यार्थ्याला मिळालेला अनुभव, त्यांची शैक्षणिक प्रगती इत्यादी दर्जात्मक निकषांचा पूर्णपणे अभाव आहे. जगातील प्रत्येक देशाचे राजकीय, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ वेगळे असून, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती वेगळी आहे. त्यांचा परिणाम तेथील शैक्षणिक क्षेत्रावर होतो. सध्याच्या क्रमवारीत या निकषांच्या मूल्यमापनाला स्थान नाही.

‘क्यूएस’च्या यंदाच्या क्रमवारीत भारतीय संदर्भात ‘आयआयटी’चा वरचष्मा आहे. त्यानंतर खासगी उच्चशिक्षण संस्था, केंद्रीय विद्यापीठे व अत्यल्प राज्य सरकारी विद्यापीठे आहेत. उच्च शिक्षणातील केवळ सहा ते सात टक्के विद्यार्थी ‘आयआयटी’मध्ये शिक्षण घेतात; त्यावर आपल्या देशातील उच्चशिक्षणाच्या अर्थसंकल्पातील सुमारे ८० टक्के रक्कम खर्च होते. खासगी विद्यापीठांची उद्दिष्टेही भिन्नच आहेत. अशा सर्व उच्चशिक्षण संस्थांचे मूल्यमापन आणि मानांकन एकाच पद्धतीने करणे योग्य नाही. ‘क्यूएस’ क्रमवारीत १६८ वर्षे जुने असलेले मुंबई विद्यापीठ जागतिक क्रमवारीत ६६४व्या स्थानी, तर ७५ वर्षे आयुर्मान असलेले सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ ५६६व्या स्थानी आहे. ही दोन्ही राज्य विद्यापीठे आहेत. सिम्बॉयसिस हे खासगी विद्यापीठ ५९६व्या क्रमांकावर आहे.  संत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि शिवाजी विद्यापीठ यांच्यामध्ये या यादीत येण्याची क्षमता आहे.

देशातील उच्चशिक्षण व्यवस्थेपुढे काही मूलभूत आव्हाने आहेत- अभ्यासक्रमांची कालबाह्यता, नावीन्याचा अभाव, संशोधन आणि उद्योगांच्या गरजांशी न जुळणारी अभ्यासक्रमांची अवस्था, राज्य विद्यापीठांची दुरवस्था, उच्चशिक्षण क्षेत्राकडे होणारे दुर्लक्ष, कौशल्य विकासाची कमतरता आणि  जागतिक स्तरावरील स्पर्धात्मकतेचा पूर्ण अभाव. 

उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या देशात वाढत असली तरीही विद्यार्थ्यांचे उच्चशिक्षणासाठी नोंदणी करण्याचे प्रमाण-ग्रॉस एन्रोलमेंट रेशो (जीईआर) केवळ ३२ टक्क्यांच्या जवळ आहे. हे प्रमाण अमेरिका (८८ टक्के) किंवा चीन (५५ टक्के) यांच्या तुलनेत कमी आहे. दूरदृष्टी असलेल्या शैक्षणिक नेतृत्वाचा अभाव, लवचिकतेचा अभाव, अपुऱ्या स्वरूपाच्या पायाभूत सुविधा, अपुरे आर्थिक पाठबळ, गुणवत्तेतील विषमता, संशोधनातील मर्यादा, जागतिक मानांकनामधील अत्यल्प विद्यापीठांचा क्रम, ‘ब्रेन ड्रेन’, अपुरे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी ही महाराष्ट्रातल्या उच्च शिक्षणासमोरील गंभीर आव्हाने आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० प्रमाणे २०३५ पर्यंत ५० टक्के जीईआरचे उद्दिष्ट ठेवले असून, त्यासाठी अनेक संस्था, दर्जेदार शिक्षक, गुणवत्तापूर्ण अभ्यासक्रम, संशोधन आणि जागतिक पातळीवरील अनेक संस्थांचे सहकार्य गरजेचे आहे. यासाठी भारतामध्ये परदेशी विद्यापीठांना प्रवेश देणे आवश्यक आहे. त्याबद्दल उद्याच्या उत्तरार्धात !