राष्ट्रपतींचे प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय आणि नैतिकतेची कसोटी

राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे १४ प्रश्नांवर सल्ला मागितला आहे. विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील समतोलाची ही चर्चा आहे.

डॉ. विजेश भं. मुनोत, प्राचार्य, स्वातंत्र्यसैनिक जवाहरलाल दर्डा विधि महाविद्यालय, यवतमाळ

राजकारण आणि राज्यघटना यांच्या सीमारेषेवर एक नवीच चर्चा सुरू झाली आहे. तामिळनाडू सरकारने आपल्या विधानसभेत मंजूर केलेल्या महत्त्वाच्या विधेयकांवर राज्यपालांनी कृती न केल्याचा आरोप करीत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. १८ एप्रिल २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानंतर हा विषय राष्ट्रीय स्तरावर गेला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, भारताच्या राष्ट्रपतींनी घटनेतील अनुच्छेद १४३ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाकडे १४ महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सल्ला मागितला आहे. हे प्रश्न राज्यपालांचे अधिकार, राष्ट्रपतींचा अधिकार, आणि विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्याच्या कालमर्यादा यासंदर्भात आहेत.

घटनेतील अनुच्छेद २०० नुसार, राज्यपालांकडे विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकावर तीन पर्याय असतात : विधेयकावर स्वाक्षरी करून कायदा बनवणे, विधेयक परत पाठवणे (मनी बिल वगळता) किंवा विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवणे. ‘पॉकेट व्हेटो’ किंवा ‘ॲब्सोल्यूट व्हेटो’ यास घटनात्मक यंत्रणेत कोणतीही जागा नाही. राज्यपालांवर तीनपैकी कोणताही पर्याय निवडण्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे. तरीही, राज्यपालांनी १० विधेयके प्रलंबित ठेवली, असा तामिळनाडू सरकारचा आरोप होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात सांगितले की, राज्यपालांना विधेयक राष्ट्रपतींकडे निर्णयासाठी पाठवायचे असल्यास ते तीन महिन्यांत पाठवणे बंधनकारक आहे. विलंब झाल्यास त्याचे कारण संबंधित राज्य सरकारला सांगावे लागेल. घटनात्मक नियम असा की, कोणत्याही अधिकाराची कालमर्यादा नसली, तरी तो ‘वाजवी कालावधीत’ वापरला पाहिजे. तामिळनाडू प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद १४२ अंतर्गत निर्णय दिला की, राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवलेली विधेयके राष्ट्रपतींनी तीन महिन्यांत निर्णय घेऊन, विलंब झाल्यास कारणे नोंदवून संबंधित राज्याला कळवावी.

यावर प्रश्न असा निर्माण झाला की, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींना निर्देश देऊ शकते का? कोण श्रेष्ठ? राष्ट्रपती की सर्वोच्च न्यायालय? वेगवेगळ्या राज्यघटनात्मक संस्थांमधील शक्ती विभाजनाचे काय? भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे की, आपल्या संविधानिक लोकशाहीत संसद किंवा न्यायव्यवस्था सर्वोच्च नसून ‘भारतीय संविधान’ हेच सर्वोच्च आहे. शासनव्यवस्थेच्या तीनही घटकांना- विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका- संविधानाच्या चौकटीतच काम करावे लागते. जेणेकरून एकमेकांवर नियंत्रण आणि समतोल राखला जाईल आणि नागरिकांचे मूलभूत हक्क सुरक्षित राहतील.

हे वाद मिटवण्यासाठी राष्ट्रपतींनी अनुच्छेद १४३ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाकडे १४ प्रश्न पाठवले. हे प्रश्न प्रामुख्याने- राज्यपालांचे अधिकार, राष्ट्रपतींचा अधिकार, विधेयकांवर निर्णय घेण्याच्या कालमर्यादा यांवर आधारित आहेत. सध्या घटनेत यासाठी ठोस वेळेचा उल्लेख नाही. पुढे काय घडू शकते?- कायदा तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सर्वोच्च न्यायालय या संदर्भात पुनर्विचारू शकते. तसेच, राज्यपाल व राष्ट्रपती यांच्या अधिकारांची विस्तृत आणि स्पष्ट व्याख्या करून भविष्यातील सरकारांसाठी आणि विधानसभा प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवू शकते. अनुच्छेद १४३(१) मधील शब्दाचा अर्थ काढल्यास सर्वोच्च न्यायालयावर प्रत्येक प्रकरणात सल्ला द्यायची बंधनकारक जबाबदारी नाही. 

‘केरळ एज्युकेशन बिल प्रकरणात’ सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की, योग्य कारण असल्यास सल्ला देण्यास नकार देऊ शकतो. डॉ. इस्माईल फारुकी प्रकरणात कोर्टाने राजकीय किंवा तांत्रिक विषय असतील तर सल्ला न देण्याचा पर्याय खुला ठेवला. विशेष न्यायालय विधेयक प्रकरणात (७ सदस्यीय खंडपीठ) कोर्टाने सांगितले की, अनुच्छेद १४३(१) अंतर्गत पूर्वीचा निर्णयही पुन्हा तपासून नवा निर्णय घेता येतो.

१९४९ मध्ये संविधान सभेतील शेवटच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते- ‘संविधान कितीही चांगले असले, तरी  अंमलात आणणारे लोक वाईट असतील, तर ते वाईट ठरेल आणि संविधान कितीही वाईट असले; पण ते अमलात आणणारे लोक चांगले असतील, तर ते संविधान उत्तम ठरू शकते.’ आजही हा विचार तितकाच सत्य आणि सुसंगत आहे.

भारतीय संघराज्य रचनेतील राज्यपालांचे घटनात्मक स्थान, शक्तींचा समतोल आणि न्यायव्यवस्थेची व्याख्या या सर्वच बाबींची ही चर्चा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.  भारतीय संघराज्य रचनेतील घटनात्मक नैतिकतेची ही एक मोठी कसोटी आहे.