गर्भवतीला वर्क फ्रॉम होम नाकारलं, २०० कोटी दंड

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 25, 2026 04:43 IST2026-03-25T04:43:15+5:302026-03-25T04:43:15+5:30

त्याच संदर्भातील अमेरिकेतील एक खटला मात्र सध्या प्रचंड गाजतो आहे. 

pregnant woman denied work from home and fined 200 crores | गर्भवतीला वर्क फ्रॉम होम नाकारलं, २०० कोटी दंड

गर्भवतीला वर्क फ्रॉम होम नाकारलं, २०० कोटी दंड

कोरोना काळात ‘वर्क फ्रॉम होम’चा अनेकांना फायदा झाला. कंपन्यांना आणि कर्मचाऱ्यांनाही! त्यानंतर बराच काळ ही पद्धत सुरू राहिली. कोरोनाची भीती संपल्यावर आणि सर्व काही नॉर्मल झाल्यावर आता ‘वर्क फ्रॉम होम’ची सोयही अनेक ठिकाणी बंद झाली आहे. पण, त्याच संदर्भातील अमेरिकेतील एक खटला मात्र सध्या प्रचंड गाजतो आहे. 

ही कहाणी सुरू होते २०२१मध्ये. चेल्सी वॉल्श नावाची महिला टोटल क्वालिटी लॉजिस्टिक्स (TQL) या अमेरिकन कंपनीत काम करत होती. गर्भवती असल्यानं फेब्रुवारी २०२१मध्ये तिनं वर्क फ्रॉम होमची परवानगी मागितली. मात्र, कंपनीनं तिची ही मागणी नाकारली आणि त्याऐवजी ऑफिसमध्ये येऊन काम करण्याचा किंवा विनावेतन सुट्टी घेण्याचा पर्याय दिला. नाइलाजानं तिला ऑफिसमध्ये येऊन काम करावं लागलं. ऑफिसमध्ये तिला भरपूर काम करावं लागलं. सलग तीन दिवस खूप काम केल्यानं चौथ्या दिवशी तिची १८ आठवडे आधीच ‘प्री मॅच्युअर डिलिव्हरी’ झाली! तिनं एका मुलीला जन्म दिला. पण, जन्मानंतर काही तासांतच तिचा मृत्यू झाला. 

महिलेची गर्भधारणा हाय-रिस्क होती आणि डॉक्टरांनी तिला घरी विश्रांती घेण्याचा आणि वर्क फ्रॉम होम करण्याचा सल्ला दिला होता. पण, ऑफिसमध्ये काम केल्यामुळे बाळाचा जन्म ठरलेल्या वेळेपेक्षा खूपच आधी झाला आणि त्यात बाळही दगावलं. चेल्सी आणि तिच्या कुटुंबीयांनी त्यानंतर कंपनीविरूद्ध खटला दाखल केला. त्यांचं म्हणणं होतं, वर्क फ्रॉम होमची परवानगी मिळाली असती, तर महिलेला विश्रांती मिळाली असती आणि हा अपघात टळू शकला असता.

यासंदर्भात न्यायालयानं कंपनीला दोषी ठरवलं आणि नुकताच त्यासंदर्भात निकाल दिला. न्यायालयानं कंपनीला किती दंड ठोठावावा? -बाळाच्या मृत्यूला कंपनीच जबाबदार आहे, असं खडसावून सांगत न्यायालयानं कंपनीला तब्बल २.२५ कोटी डॉलर (सुमारे दोनशे कोटी रुपये) नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला. न्यायालयानं ही अतिशय दु:खद घटना असल्याचं सांगत कंपनीनं कर्मचाऱ्यांच्या परिस्थितीची जाणीव ठेवायला हवी, असं नमूद केलं.

जगभरात गर्भवती महिलांच्या कामाशी संबंधित अधिकारांबाबत वेगवेगळे कायदे आहेत. पण, काही सामान्य नियम सर्वत्र लागू होतात. या नियमांनुसार गर्भधारणेमुळे कोणत्याही महिलेशी भेदभाव करता येत नाही आणि गरज पडल्यास वर्क फ्रॉम होमची सुविधा दिली जाऊ शकते.

गर्भवती महिलांना ‘रिझनेबल अकॉमोडेशन’ म्हणजेच योग्य सुविधा दिली पाहिजे, असं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानलं जातं. यात कामाचे तास कमी करणं, हलकं काम देणं किंवा घरून काम करण्याची परवानगी देणं, यांचा समावेश होऊ शकतो.

अमेरिकेत गर्भवती महिलांसाठी अनेक कायदे आहेत. प्रेग्नंट वर्कर्स फेअरनेस ॲक्ट (PWFA) अंतर्गत कंपन्यांना गर्भवती कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सुविधा देणं बंधनकारक आहे. याशिवाय प्रेग्नन्सी डिस्क्रिमिनेशन ॲक्ट (PDA) नुसार गर्भवती महिलांशी कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करता येत नाही. जर इतर कर्मचाऱ्यांना आजारपणात वर्क फ्रॉम होमची सुविधा दिली जात असेल, तर गर्भवती महिलेलाही तीच सुविधा मिळण्याचा अधिकार आहे.  काही प्रकरणांमध्ये अमेरिकन्स विथ डिसएबिलिटी ॲक्ट (ADA) लागू होतो. जर गर्भधारणेशी संबंधित गंभीर आरोग्य समस्या असेल, तर कंपनीनं कर्मचाऱ्याला मदत करणं आवश्यक असतं, ज्यात वर्क फ्रॉम होमचाही समावेश असू शकतो.

 

Web Title : गर्भवती महिला को वर्क फ्रॉम होम से इनकार, कंपनी पर 2.25 मिलियन डॉलर का जुर्माना

Web Summary : एक अमेरिकी कंपनी ने गर्भवती कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम से मना कर दिया, जिससे समय से पहले प्रसव और शिशु की मृत्यु हो गई। अदालत ने कंपनी पर लापरवाही और भेदभाव के लिए 2.25 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया।

Web Title : Company Denies Work From Home to Pregnant Woman, Fined $2.25M

Web Summary : A US company denied a pregnant employee work from home, leading to premature delivery and infant death. The court fined the company $2.25 million for negligence and discrimination.