वाढत्या बेरोजगारीचे चित्र चिंताजनक

तिमाही लेबर सर्व्हे असो किंवा रोजगारी-बेरोजगारीचे सर्व्हे असो की नियमित प्रकाशित होणारा लेबर फोर्स सर्व्हे असो, सर्व सर्वेक्षणांतून देशातील रोजगारवाढीचे चिंताजनक चित्रच पाहायला मिळते.

- डॉ. एस. एस. मंठा(माजी चेअरमन, एआयसीटीई,सदस्य, कौशल्य विकास प्राधिकरण)तिमाही लेबर सर्व्हे असो किंवा रोजगारी-बेरोजगारीचे सर्व्हे असो की नियमित प्रकाशित होणारा लेबर फोर्स सर्व्हे असो, सर्व सर्वेक्षणांतून देशातील रोजगारवाढीचे चिंताजनक चित्रच पाहायला मिळते. देशाच्या पाच टक्के विकासदरामुळे पाच वर्षांतील कमी विकासदर दिसून आला आहे. मग भविष्यात आपल्यापुढे काय वाढून ठेवले आहे? अर्थशास्त्रज्ञाला पैशाविषयी अधिक माहिती असते, पण ज्या सामान्य माणसाजवळ पैसा असतो त्या सामान्य माणसाविषयी फारच थोडी माहिती असते. मी अर्थशास्त्री नाही, तसेच पैसेवालाही नाही, पण जुन्या अनुभवाच्या आधारे मी म्हणू शकतो की आर्थिक विकास हा रोजगारवाढीसाठी जरी आवश्यक असला तरी जेथे अधिक रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे तेथेच विकास होत असतो. काही क्षेत्रे आणि काही कामे अशी असतात की ज्यांच्यात रोजगार निर्मितीची क्षमता असते. परिस्थितीत जसा बदल होत आहे तसा बाजारपेठेत साचलेपणा येत आहे. अशा स्थितीत नवीन बाजारपेठा निर्माण होण्याची गरज असते. विकासासाठी विकास करण्याचे ज्या कंपन्या काम करतात किंवा ज्या आपल्या कार्यक्षेत्राच्या पलीकडे विस्तार पावतात, त्या कोलमडून पडण्याची शक्यता अधिक असते, आपण अलीकडे रोजगार निर्माण न करणारा विकास बघितला आहे. आता भविष्यात रोजगार गमावणारा विकास आपण बघणार आहोत का?सध्याच्या दशकात निर्माण झालेली रोजगार निर्माण करणारी नवी क्षेत्रे आपण बघू. आरोग्य सेवा, सेवा क्षेत्र, मनोरंजन, हॉस्पिटॅलिटी, बांधकाम, उत्पादन व विक्री या क्षेत्रांत विविध रोजगार उपलब्ध आहेत. त्यांच्यात ८० टक्के नवे रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे. अर्थव्यवस्थेची घसरण थांबू शकेल, पण ती रोजगार विहीत किंवा गमावलेले रोजगार मिळविणारी नसेल. रोजगार निर्माण करताना अंतर्गत बरेच परिवर्तन होऊ शकते. जागतिक स्पर्धात्मक कंपन्या स्वत:ची क्षमता वाढवीत असताना, मागणीत वाढ होईपर्यंत उत्पादकता किंवा नफा यांचा बळी देऊ शकतात. अलीकडे मात्र त्यांनी रोजगार कमी करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. रोजगार कमी होत असताना त्यांना उच्चप्रतीच्या कौशल्याची गरज भासते. तेव्हा कौशल्यात वाढ करणे हाच विकासाचा नवा मंत्र राहील.देशासमोर अनेक समस्या आणि आव्हाने आहेत. तशाच संधीही आहेत. उत्पादनावर कमी खर्च करण्यात आपला जगात दुसरा क्रमांक आहे. पण त्याचा आम्ही फायदा करून घेऊ शकतो का? प्रकल्पांना उशीर होऊन त्याच्या खर्चात वाढ होणे, काम करण्याच्या किचकट पद्धती यामुळे उद्योग घसरणीला लागतात. साधारण तंत्रज्ञान आणि साधारण पायाभूत सोयी यामुळे आपण स्पर्धेत उतरू शकत नाही. मेक-इन-इंडिया आणि स्टार्टअप इंडिया यात भरपूर संधी उपलब्ध आहेत. त्यादृष्टीने संरक्षण क्षेत्राकडे पाहता येईल, पण त्यासाठी राष्ट्रीय प्रयोगशाळा, विद्यापीठे आणि गुंतवणूकदार यांच्या सहकार्याची गरज राहील. याशिवाय सार्वजनिक क्षेत्रालाही मजबूत करावे लागेल, कारण खासगी क्षेत्राच्या आव्हानांचा त्याला सामना करावा लागतो. आॅर्डिनन्स फॅक्टरीजचे कॉर्पोरेटायझेशन लवकर होण्याची आवश्यकता आहे.उत्पादनाच्या तसेच सेवेच्या क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीची क्षमता आहे. कृषी तंत्रज्ञानामुळे कमी मुदतीत अधिक लाभ मिळू शकतो. सध्या महामार्गाची उभारणी मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे, पण या मार्गावर खाण्याच्या टपऱ्या तसेच अपघातात मदत करू शकणाºया केंद्रांची वानवा आहे. वास्तविक महामार्गावर प्रत्येक तीन किलोमीटर अंतरावर आपण अशी केंद्रे उभारू शकतो. तेथे वाहनांच्या ब्रेकडाऊनप्रसंगी मदत करण्याच्या सोयी असाव्यात, प्रथमोपचाराची व्यवस्था असावी, चहा, कॉफी, उपयोगी वस्तू उपलब्ध व्हाव्यात. अशा केंद्रांची रोजगार क्षमता प्रचंड राहील. या केंद्रांचा एकगठ्ठा लिलावही करता येईल, ज्यामुळे या केंद्रांची शृंखला निर्माण करता येईल. याशिवाय तेथे जाहिरात फलक लावून अतिरिक्त उत्पन्नही कमावता येईल. असे प्रत्येक केंद्र दहा लाखांपेक्षा कमी खर्चात सुरू करता येईल. प्रत्येक केंद्रात किमान पाच जणांना रोजगार मिळू शकेल. संपूर्ण भारतात अशी दहा लाख केंद्रे सुरू करता येतील. त्यावर होणारा खर्च वाहन खरेदी करताना अतिरिक्त सेस आकारून करता येईल.सध्याच्या शहरावरील ताण कमी करण्यासाठी नवीन शहरांची उभारणी करूनही नवे रोजगार निर्माण करता येतील. याशिवाय आशियाई सामने, राष्ट्रकुल सामने किंवा आॅलिम्पिक सामने भरविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी पायाभूत सोयींचे नियोजन करणेही गरजेचे राहील. त्यातूनही रोजगारनिर्मिती होऊ शकेल. खासगी किंवा सार्वजनिक क्षेत्राद्वारे कायम रोजगार देण्याऐवजी नवीन बिझिनेस मॉडेल्स निर्माण करता येईल. आपल्याला अधिक डॉक्टर जसे हवे आहेत तसेच अधिक इस्पितळेही हवी आहेत. संपूर्ण देशात १२० कोटी मोबाइल फोन अस्तित्वात आहेत. त्यांच्यावर दरमहा पंचवीस रुपये सेस लावून इस्पितळांसाठी कोट्यवधी रुपये उपलब्ध होऊ शकतील, त्यामुळे पंतप्रधानांच्या महत्त्वाच्या आयुष्मान भारत राष्ट्रीय आरोग्य रक्षण योजनेस आर्थिक बळ मिळू शकेल. जे पैसे देऊ शकत नाहीत अशांसाठी जे पैसे देऊ शकतात अशांनी पैसे दिले तर या योजना लवकर कार्यान्वित होऊ शकतील.