न्यायाधीशांच्या नेमणुकांना व्यक्तिगत आकसातून खोडा!

व्यक्तिगत राग-लोभ सरकारी कामात आणणे हे मोदींनी हमी दिलेल्या सुशासनात नक्कीच अपेक्षित नाही.

- अजित गोगटे (वरिष्ठ सहाय्यक संपादक)

प्रचंड बहुमताची निरंकुश सत्ता हाती आली की न्यायसंस्थाही आपल्या मुठीत असावी, अशी प्रत्येक सत्ताधीशाची मनीषा असते. न्यायसंस्था मुठीत ठेवण्याचे दोन मार्ग असू शकतात. एक म्हणजे आपल्या मर्जीतील न्यायाधीश नेमणे. दुसरे म्हणजे ज्यांनी पूर्वी दुखावले असेल अशा न्यायाधीशांच्या नेमणुकांना खोडा घालणे. पूर्वीच्या सरकारांवर टीका करणारे आता सत्ताधीश झाल्यावरही तेच करत आहेत. नरेंद्र मोदी व अमित शहा या जोडीने दिल्लीची सत्ता काबीज करून पाच वर्षे होऊन गेली तरी त्यांचे गुजरातमधील जुने हिशेब चुकते करणे अद्याप सुरू आहे.

न्या. अकील कुरेशी हे याचे ताजे उदाहरण आहे. मोदी-शहा जोडीला दुखावल्याने न्या. कुरेशी यांना आधी गुजरातमधून हटवून मुंबईत पाठविले गेले. ‘कॉलेजियम’ने न्या. कुरेशी यांची मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करण्याची शिफारस केली. पण ज्या राज्यातील सलग १५ वर्षांची सत्ता गेली तेथे हा नको असलेला न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश म्हणून बसविणे या जोडीला मान्य होणे कठीणच होते. त्यामुळे न्या. कुरेशी यांच्या नेमणुकीत आकसाने मुद्दाम खोडा घातला जात आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. ‘कॉलेजियम’ने दीड महिन्यापूर्वी चार न्यायाधीशांची निरनिराळ्या राज्यांत मुख्य न्यायाधीशपदी नेमणूक करण्याची शिफारस केली.

त्यापैकी तीन न्यायाधीशांच्या नेमणुका सरकारने केल्या आहेत. एकट्या न्या. कुरेशी यांची नेमणूक लटकविली जात आहे. ‘कॉलेजियम’ची शिफारस सरकार अमान्य करू शकत नाही. त्यामुळे न्या. कुरेशी यांची ही नेमणूक होता होईतो लांबविली जात आहे. न्या. कुरेशींना निवृत्त व्हायला अजून तीन वर्षे आहेत. एवढा काळ त्यांचे मुख्य न्यायाधीशपद रोखणे सरकारला अशक्य आहे. हेच न्या. कुरेशी सर्वोच्च न्यायालयावर येतील व तसे झाले तर हा न्यायाधीश आणखी तीन वर्षे डोक्यावर बसेल, ही भीतीही त्यामागे असावी.

मोदी-शहा जोडी न्या. कुरेशी यांच्यावर नाराज असण्याची कारणे उघड आहेत. गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना न्या. कुरेशी यांनी सन २०१० व २०११ मध्ये शहा व मोदींना दणका देणारे दोन निकाल दिले होते. त्या वेळी मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते व शहा गृहमंत्री. कुख्यात गुंड सोहराबुद्दीन शेख व त्याची पत्नी कौसरबी यांना बनावट चकमकीत ठार मारल्यासंबंधीच्या खटल्यात न्या. कुरेशी यांनी अमित शहा यांना आरोपी म्हणून ‘सीबीआय’च्या कोठडीत पाठविले होते. त्यांनी लोकायुक्त नेमणुकीच्या प्रकरणात मोदींवरही नामुष्कीची पाळी आणली होती.

मोदींनी मुख्यमंत्री असताना लोकायुक्त नेमण्याचे टाळले होते. अखेर ऑगस्ट २०११ मध्ये तेव्हाच्या राज्यपाल कमला बेनिवाल यांनी मुख्य न्यायाधीशांचा सल्ला घेऊन लोकायुक्तांची नियुक्ती केली. न्या. कुरेशी यांनी उच्च न्यायालयात ती नेमणूक वैध ठरविली होती. त्याच काळात इशरत जहाँ व इतर तिघांना बनावट चकमकीत ठार मारल्याचा तपास ‘सीबीआय’कडे सोपविण्याचा आदेश ज्या न्या. जयंत पटेल यांनी दिला, त्यांनाही असाच त्रास दिला गेला. अखेर त्यांनी राजीनामा दिला होता. आधीच्या पाच वर्षांतही मोदी सरकारचा पवित्रा याहून वेगळा नव्हता. त्या काळात ‘कॉलेजियम’ने केलेल्या १९१ पैकी ८९ शिफारशी सरकारने फेरविचारासाठी परत पाठविल्या होत्या किंवा रोखून ठेवल्या होत्या. झारखंडमध्ये लागू केलेली राष्ट्रपती राजवट घटनाबाह्य ठरवून ज्यांनी रद्द केल्याचा राग मनात ठेवून न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या सर्वोच्च न्यायालयावरील नेमणुकीला सरकारने कसा विरोध केला, हे अनेकांच्या अजूनही स्मरणात आहे. नव्या सरकारचे विधि व न्यायमंत्री म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यानंतर रविशंकर प्रसाद यांनी केलेले ‘माझे मंत्रालय निव्वळ पोस्टमन म्हणून काम करणार नाही’, हे पहिलेच भाष्य मोठे बोलके आहे.

त्यावरून भविष्यातही न्यायाधीशांच्या बाबतीत आवडते व नावडते असा दुजाभाव करणे सरकार सुरूच ठेवेल हे स्पष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कॉलेजियम’ची पद्धत बळजबरीने माथी मारली असली तरी ती निकोप आहे, असे मुळीच नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठीच राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग नेमण्याचा कायदा केला गेला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने तोही रद्द केला. पुन्हा तसाच कायदा करण्याचे प्रयत्न सरकारने जरूर करावेत. पण तोपर्यंत न्यायालयाचा निकाल हाच कायदा आहे व त्याचे पालन सरकारला करावेच लागेल. व्यक्तिगत राग-लोभ सरकारी कामात आणणे हे मोदींनी हमी दिलेल्या सुशासनात नक्कीच अपेक्षित नाही.