वेध - बदल्यांचा अनागोंदी घाऊक बाजार !

सध्या राज्यात बदल्यांचा मोसम सुरू आहे. प्रत्येक मंत्र्याच्या घरीदारी अधिकारी आणि त्यांच्या बदलीसाठी लग्गा लावणारे नेते हे

वैद्यकीय शिक्षण विभागात सहायक संचालक अकाउण्ट्स या पदावर गेल्या साडेपाच वर्षांपासून एकच अधिकारी कसा काय? - असा प्रश्न वित्तमंत्र्यांना एका आमदाराने विचारला. पण हे एकच उदाहरण नाही. बदल्यांचा घाऊक बाजार आणि त्यातील अनागोंदी राज्याच्या प्रशासनाला मोठ्या अडचणीत
टाकणार, हे नक्की...!

सध्या राज्यात बदल्यांचा मोसम सुरू आहे. प्रत्येक मंत्र्याच्या घरीदारी अधिकारी आणि त्यांच्या बदलीसाठी लग्गा लावणारे नेते हे चित्र आहे. पुण्याच्या एका आमदाराने एका मंत्र्यांना सांगितले, साहेब, एवढे काम करावेच लागेल. तो अधिकारी माझा नातेवाईक आहे. ज्याची बदली करायची आहे तो आणि शिफारस करणारा आमदार यांच्या आडनावावरून दोघांचा कसलाही संबंध नाही हे स्पष्ट दिसत होते. तरीही बदल्यांसाठी नेते आणि अधिकारी नाते जोडताना पाहून त्या मंत्र्याने कपाळावर हात मारला. बदल्यांसाठी नेते, अधिकारी नातेसंबंध जोडतात, तोडतात आणि नको त्याला आजारीही पाडतात.
यापेक्षा गंभीर बाब बदलीचा कायदाच धाब्यावर बसवण्याची आहे. या सरकारमध्ये नवीन पद्धती रूढ झाली आहे. कोणताही नेता त्याला जो हवा तो अधिकारी कोणत्याही वेळी बदलून घेऊ लागला आहे. त्यामुळे ‘सिंगल आॅर्डर’ नावाचा नवा प्रकार सुरू झाला आहे. ज्याला बदली हवी आहे त्या एकट्याचीच आॅर्डर काढायची. दुसऱ्याला वेटिंग ठेवायचे किंवा कोणत्यातरी रिक्त जागेवर टाकायचे. गेल्या वर्षभरात अशा सिंगल आॅर्डर मोठ्या प्रमाणावर निघाल्या आहेत.
अनेक अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच त्यांना बदलणे, चांगले काम करूनही साइड पोस्टिंग देणे असे प्रकार सर्रास सुरू झाल्याच्या गंभीर तक्रारी घेऊन मंत्रालयातल्या सगळ्या मजल्यावर मंत्र्यांच्या दालनापुढे अधिकारी चकरा मारताना दिसत आहेत. नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नंतरची पोस्टिंग त्यांच्या आवडीची द्यायची असा प्रघात जाणीवपूर्वक तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सुरू केला होता. मात्र एकदा या भागात काम केलेल्या अधिकाऱ्यास पुन्हा त्याच भागात देण्याचे प्रकार होऊ लागल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये टोकाची नाराजी आहे.
पोलीस खात्यातील बदल्याही चर्चेत आल्या आहेत. गमतीचा भाग म्हणजे पोलीस दलातील अधिकारी कुठेही मुख्यमंत्र्यांना नावे ठेवताना किंवा दोष देताना दिसत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी वरिष्ठांना मोकळीक दिली, आय. जी. एस्टॅब्लिशमेंट व डीआयजी यांच्यावर विश्वास टाकला; मात्र या ठिकाणी काम करणाऱ्यांनी कसे काम केले याच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा उघडपणे अधिकारी सांगू लागले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या मोकळिकीचा असा गैरवापर होणार असेल तर मुख्यमंत्र्यांनाच आता हस्तक्षेप करावा लागेल.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या बदल्यांमध्ये चार दोन बदल्या रद्द होतात किंवा बदलल्या जातात हे समजू शकते; पण बदली आॅर्डरमध्ये होणारे बदल आणि त्यात होणारा गोंधळ टोकाचा आहे. यासाठी अधिकाऱ्यांची वेगवान धावपळ आणि बघ, ‘मी करून आणले की नाही’ असे टेचात सांगणे हे अनागोंदीकडे आपण चाललो आहोत याचे द्योतक आहे. कोणाचेच कोणावर नियंत्रण नाही. ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ असा हा प्रकार अत्यंत धोकादायक बनू लागला आहे.
पुण्यात पीएमआरडीएमध्ये चांगले काम करणाऱ्या महेश झगडे यांना निवृत्तीला एक वर्ष राहिले असताना बदलले. तुकाराम मुंडे, हरीश बैजल अशी कितीतरी नावे सांगता येतील. जे अधिकारी वर्षानुवर्षे मुंबईतच तळ ठोकून आहेत त्यांना मुंबईच कशी मिळते या प्रश्नाचे उत्तर कधीतरी दिले गेले पाहिजे. वैद्यकीय शिक्षण विभागात वित्त विभागाचे अधिकारी पाच वर्षांहून अधिक काळ डेप्युटेशनवर कसे काय राहतात? महसूल विभागाचे मोजकेच अधिकारी वर्षानुवर्षे मुंबई, पुणे, ठाणे याच परिघात कसे काय फिरत राहतात?
चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मागे सरकार ठामपणे उभे आहे असा कोणताही संदेश यावर्षी झालेल्या बदल्यांमधून राज्यभर गेलेला नाही. उलट जो आपली बदली मॅनेज करू शकतो त्याला कोणतीही पोस्टिंग मिळू शकते हा नवा पायंडा रुजू पाहत आहे. याला वेळीच आवर घातला नाही तर अनागोंदीकडे जाण्यास वेळ लागणार नाही.
- अतुल कुलकर्णी -