पवार सांगतात शेती सोडा; पण पर्याय कोणते आहेत?

भारतासारख्या कृषिप्रधान देशाचे सलग दहा वर्षे कृषिमंत्री राहिलेले शरद पवार यांनी पुन्हा एकदा शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करावा, असे प्रतिपादन केले आहे.

तोट्यात चालणारा शेतीसारखा व्यवसाय करण्यास कोणालाही आनंद नाही. पण पर्याय कोणते आहेत? सरकारी नोकरी किंवा उच्चशिक्षित होऊन उद्योगक्षेत्रातील नोकऱ्या हाच उपाय शेतकऱ्यांना वाटतो. आपण पुरेसे पर्यायच उभे केलेले नाहीत, त्यामुळे त्यांचे काहीच चुकत नाही.भारतासारख्या कृषिप्रधान देशाचे सलग दहा वर्षे कृषिमंत्री राहिलेले शरद पवार यांनी पुन्हा एकदा शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करावा, असे प्रतिपादन केले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात शेती उत्तम मानणाºया ग्रामीण भागातील लोकसंख्येचे प्रमाण ८२.६९ टक्के होते. औद्योगिक आणि व्यापार तसेच सेवाक्षेत्राचा विकास होत गेला. त्याचा परिणाम होत उत्तम मानल्या गेलेल्या शेतीवर आता ५८.२० टक्केच लोकच अवलंबून आहेत. आताच्या वेगानेच जर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास होत राहिला, तर शेतीवर अवलंबून राहणाºयांची संख्या आणखी तीस वर्षांनी (२०५० पर्यंत) २८ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असा एका पाहणीचा निष्कर्ष सांगतो. भारतात शेतीवर अवलंबून असलेली ५८ टक्के जनता देशाच्या उत्पन्नात १८ टक्क्यांची भरच घालते. हे एकूण उत्पन्न १८.५५ लाख कोटी आहे. त्याद्वारे अन्नधान्य उत्पादनात देशाचा जगात सहावा क्रमांक लागतो. फळ उत्पादनात दुसरा क्रमांक आहे. आपल्या देशाच्या शेतीव्यतिरिक्त उत्पादनक्षेत्राची तसेच सेवाक्षेत्राची अपेक्षित वाढ होत नाही. सेंटर फॉर स्टडीज आॅफ डेव्हलपिंग सोसायटीज या संस्थेच्या एका पाहणीनुसार, सध्या शेतीवर काम करणाºया ६२ टक्के लोकांना हा व्यवसाय सोडावा असेच वाटते. केवळ २६ टक्के शेतकºयांना शेती हा व्यवसाय आवडतो आणि फायद्याचा आहे, असे वाटते. केवळ दहा टक्के शेतकºयांना हा व्यवसाय जीवनात आनंद देणारा वाटतो. आपल्या देशातील असंख्य तज्ज्ञमंडळी ही लोकसंख्या नियंत्रणात आल्याशिवाय आर्थिक प्रगती होणारच नाही, या मुद्द्यावर येऊन ठेपतात आणि पर्यायी विचारमंथनच करायचे सोडून देतात. शरद पवार यांचेही थोडेफार असेच झाले आहे, असे वाटते. गेली अनेक वर्षे ते वारंवार शेती सोडा, पर्यायी व्यवसाय करा, असे सांगून काही उदाहरणे देतात. वास्तविक तोट्यात चालणारा शेतीसारखा व्यवसाय करण्यात कोणालाही आनंद नाही.

पण त्यांच्यापुढे पर्याय कोणते आहेत? सरकारी नोकरी किंवा उच्चशिक्षित होऊन उद्योगक्षेत्रातील नोकºया हाच उपाय आज तरी शेतकºयांना वाटतो. आपण पुरेसे पर्यायच उभे केलेले नाहीत, तेव्हा त्यांचे काहीच चुकत नाही. सेवाक्षेत्राचा विस्तार झाला तशी भूमिहीन शेतमजुरांची संख्या वेगाने घटत गेली. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी मनुष्यबळाचा वापर कमी करत यंत्राच्या साहाय्याने शेतीकडे लक्ष दिले. त्यामुळेच भारतात ट्रॅक्टरचे सर्वाधिक उत्पादन आणि विक्री आजही होत आहे. भारतासारखीच लोकसंख्येची समस्या भेडसावत असलेल्या चीनने शेतीक्षेत्रातील लोकसंख्या कमी करण्याचा जगातील सर्वात मोठा प्रयोग तीस वर्षांपूर्वीच सुरू केला. पर्यायी मोठमोठे औद्योगिक पट्टे उभारण्यासाठी हजारो कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली. अवाढव्य उत्पादन करून कमी खर्चात अधिक उत्पादनाचे तंत्र अवलंबून जगाच्या बाजारपेठेवर त्या देशाने कब्जा केला. परिणामी, २२ टक्के लोकसंख्या शेतीतून बाहेर काढणे चीनला शक्य झाले. असा प्रयत्न भारतात होताना दिसत नाही. देशातील निम्म्याहून अधिक शेतकरी शेती सोडायला तयार आहेत. हे शरद पवार यांना माहीत नसेल, यावर कोण विश्वास ठेवणार? पण त्यांना पर्याय काय उपलब्ध करून देणार आहोत? याचे उत्तर शोधणे महत्त्वाचे आहे. त्याकडे दुर्लक्ष होते आहे. चीनने ते केले. तेथे कम्युनिस्ट पक्षाची हुकूमशाहीच असल्याने धडाधड निर्णय घेऊन उद्योगांचे जाळे विणण्यात आले.

बाजाराच्या मागणीनुसार प्रचंड उत्पादन सुरू केले. भारतात अन्नप्रक्रिया उद्योगाचा वाटा ३२ टक्के आहे. आपण जगाच्या पाठीवर पाचव्या क्रमांकावर आहोत. या क्षेत्रात शेतकºयांना व्यावसायिक बनण्यासाठी खूप वाव आहे. सरकारचे धोरण त्यास कोठे पोषक आहे? पर्याय मिळाल्यास शेतीवरचा भार कमी करण्यास शेतकरीही तयार होईल. अन्यथा, भारतात आत्महत्या करणाºया प्रत्येकी दहा जणांत एक शेतकरी आहे. त्याला या आर्थिक विवंचनेच्या जोखडातून बाहेर पडायचेच आहे. पुणे शहराभोवतीची शेती सोडून देण्यास शेतकºयांनी उठावच केला होता, हे त्याचे ढळढळीत उदाहरण आहे. त्यामुळे पोषक वातावरण आणि धोरण निर्माण केल्यास शेतीवरील भार आपोआप कमी होईल.