पहलगाम हल्ला, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ते आदमपूर हवाई तळ भेट; ‘त्या’ २० दिवसांत PM मोदींनी काय केले?

एरवी मोदी एककेंद्री नियंत्रणावर भरवसा ठेवतात; परंतु त्यांचे संकटकालीन संवाद धोरण वेगळे आहे. किमान बोलणे आणि परिस्थितीवर संपूर्ण ताबा!

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

संकट समोर उभे राहते तेव्हा बहुतेक नेते माईककडे धावतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र आधी कमांड रूममध्ये जाणे पसंत करतात. उरी, बालाकोट आणि त्यानंतर नुकत्याच पार पडलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वेळीही मोदी यांनी आपली ही शैली बदलली नाही.  संपूर्ण नियंत्रण, नाटक अजिबात नाही, काय केले, याविषयीची बडबड नाही हे त्या शैलीचे सूत्र. त्यांचे मंत्री, सेनाधिकारी किंवा अधिकारी हे लोकांशी बोलत. मोदी फोनवर बोलत आणि परिणामांची वाट पाहत. हा शिरस्ताच झाला. ते इतरांना बोलू देत; मात्र निर्णय आणि दिशा ठरवणे हे एकहाती राहील याची काळजी घेत. पहलगाममधील हत्याकांडानंतर २० दिवस ते माध्यमांच्या प्रकाशझोतापासून दूर राहिले. केवळ काही सार्वजनिक कार्यक्रमांना गेले. १२ मे रोजी मात्र त्यांनी चाल बदलली आणि देशाला उद्देशून भाषण केले. दुसऱ्या दिवशी ते आदमपूर हवाई तळावर गेले आणि तिथल्या जवानांशी बोलले.

आणीबाणीचे प्रसंग हाताळताना मोदी लक्षणीय लवचीकता दाखवतात. पंतप्रधान कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीचा आधार घेऊन सांगायचे तर ताज्या तणावादरम्यान मोदी यांनी तिन्ही सेनादलांच्या प्रमुखांशी स्वतंत्र आणि एकत्र बैठका घेतल्या. त्यांच्या कृती योजनेचा बारीकसारीक तपशील समजून घेतला. ‘आजचा भारत वेगळा आहे’ हा स्पष्ट संदेश गेला पाहिजे; पाकिस्तानातील नागरी संस्था नव्हे, तर केवळ दहशतवाद्यांचे तळ लक्ष्य केले गेले पाहिजेत, हे त्यांनी या कारवाईत गुंतलेल्या प्रत्येकाला नीट सांगितले. हा संघर्ष सात दिवस चालेल असे मोदी टीमने गृहीत धरले होते; परंतु पाकिस्तान चार दिवसांत गुडघ्यांवर आला. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासाठीही हा ऐतिहासिक क्षण होता. कारण मोदी यांनी त्यांच्यावर पूर्ण जबाबदारी टाकली होती. विश्लेषकांचे म्हणणे असे की, एरवी मोदी एककेंद्री नियंत्रणावर भरवसा ठेवतात; परंतु संवेदनशील प्रसंगात इतरांचे म्हणणे बारकाईने ऐकतात. राजकीय पटलावर ‘दिसणे’ हेच ‘असणे’ मानले जाते; पण मोदींचे संकटकालीन संवाद धोरण वेगळे आहे : मोजून मापून, किमान बोलणे; पण परिस्थितीवर संपूर्ण ताबा ठेवणे!

न बोलता सूत्रे हलविणारे जनरल

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे २०१४ पासून या पदावर आहेत. ‘मोदींच्या संरक्षण धोरणाचे शिल्पकार आणि न बोलता सूत्रे हलविणारे जनरल’ असे त्यांचे वर्णन केले जाते. डोवाल प्रकाशझोताबाहेर राहण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. मोदी यांचे वेळप्रसंगी ‘कृती’ करण्याला मागेपुढे न पाहणारे, ठाम संरक्षणविषयक धोरण तयार करण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. उरी (२०१६), बालाकोट (२०१९) आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’  या तिन्ही कारवायांनी भारत आता पूर्वीसारखा संयम पाळणारा राहिलेला नाही, हे दाखवून दिले. डोवाल प्रकाशझोताबाहेर राहत असले तरी त्यांचा प्रभाव नाकारता येत नाही़. पाकिस्तानचा त्यांना काही दशकांचा अनुभव आहे. काही गुप्त मोहिमा आणि मनोवैज्ञानिक स्तरावरचे संघर्ष त्यांनी हाताळले आहेत. त्यामुळे मोदींच्या राष्ट्रीय सुरक्षा कल्पनाचित्रात त्यांचे असणे अनिवार्य. स्वाभाविकच त्यांना भारताचे ‘जेम्स बाँड’ म्हटले गेले. 

भारतीय पोलिस सेवेचे १९६८ चे अधिकारी असलेले डोवाल इंटेलिजन्स ब्यूरोचे संचालक म्हणून निवृत्त झालेले आहेत. पाकिस्तानात त्यांनी गुप्तहेर म्हणून कामगिरी केलेली आहे. गमतीची गोष्ट म्हणजे डोवाल मोदी यांना पहिल्यांदा केव्हा आणि कुठे भेटले, याची कोठेही अधिकृत नोंद नाही. सार्वजनिक धोरणांविषयी विचारविमर्श करणाऱ्या ‘विवेकानंद आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठान’चे संचालक म्हणून डोवाल यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ही भेट झाली असावी. वर्ष २०१२ मध्ये मात्र ते मोदी यांना नक्कीच भेटले होते. ‘इंडियन ब्लॅकमनी अब्रॉड इन सिक्रेट बँक्स अँड टॅक्स हेवन्स’ या पुस्तकाचे सहलेखक म्हणून डोवाल यांनी विदेशी बँकांत साठवल्या गेलेल्या भारतीय संपत्तीचा अहवाल मोदी यांना दिला होता. वर्ष २०१३-१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या काळात मोदी यांनी या अहवालावर अक्षरश: झडप घातली आणि तो त्यांच्या प्रचाराचा मुख्य मुद्दाच केला. 

सौदीची  मध्यस्थी  

‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्धविराम घडवून आणण्याचे श्रेय माध्यमांनी वॉशिंग्टनला दिले; मात्र राजनैतिक पातळीवरच्या घडामोडी आता रियाधमधून हळूहळू समोर येत आहेत. भारताने सीमेपलीकडे हल्ला चढविल्यावर काही तासांतच कोणतीही पूर्वसूचना न देता एक विमान दिल्लीत उतरले. सौदी अरेबियाचे परराष्ट्रमंत्री अदेल-अल-जुबेर हे या विमानाने आले होते. कॅमेऱ्यांचे झोत टाळून कानगोष्टींच्या राजनीतीवर भर देण्यासाठी हे मंत्रिमहोदय ओळखले जातात. दुसऱ्या दिवशी ते इस्लामाबादमध्ये गेले. जनरल असीम मुनीर यांच्यासह ज्येष्ठ पाकिस्तानी नेत्यांशी त्यांच्या बंद दाराआड बैठका झाल्या.

अधिकृतपणे अमेरिकेने युद्धविरामाविषयीच्या वाटाघाटींचे नेतृत्व केले; परंतु निरीक्षकांच्या मते, सौदी अरेबियाने पहिल्यांदा पाकिस्तानला लगाम लावला. उघड संघर्षातून पाकिस्तान केवळ लष्करीदृष्ट्या नव्हे, तर आर्थिकदृष्ट्याही एकटा पडेल, असे रियाधने सुचवले.  सौदी आणि पाकिस्तान यांनी संयुक्त निवेदनही प्रसृत केले; मात्र नवी दिल्लीने संयुक्त निवेदन काढले नाही. ‘दहशतवादाचा सामना कठोरपणे करण्यासंबंधी भारताचा दृष्टिकोन आम्ही मांडला आहे,’ अशा एका ओळीत परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी विषय संपवला. अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या माध्यमातून दबाव टाकला. सौदी अरेबियाने सबुरी सुचवली. पाकिस्तानी लष्कर हताश झाले असताना हे सारे गुप्तपणाने घडत होते. भूराजकीय बुद्धिबळाच्या पटावर सर्वच चालींचे मथळे होत नसतात, हेच खरे.
    harish.gupta@lokmat.com