लॉकडाऊनमुळे वडिलांची रिक्षा बंद. घरात अन्नपाण्याची शाश्वती नाही. ...
लॉकडाऊनमुळे संकटात सापडलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अशा पॅकेजची अपेक्षा व अत्यंत गरज होती. ...
शेकडो रेल्वेगाड्या भरभरून उत्तर आणि पूर्व भारतात गेल्या. महाराष्ट्रात एकही भरून आली नाही. रोजगार देणारा ‘महा’राष्ट्र आहे. ...
‘वर्क फ्रॉम होम’ने गांजलेल्या चाकरमान्यांच्या अस्वस्थ कहाण्या ...
सव्वा वर्ष ना नफा, ना तोटा, तर दीड वर्ष शेतकऱ्यांनी अवघ्या दोन ते तीन रुपये किलोने कांदा विकला. ...
सर्वांत कठीण प्रश्नांची उत्तरे केंद्रातील भाजप सरकारला जनतेला द्यावी लागणार आहेत. ...
आपण कायद्याचे राज्य (रूल ऑफ लॉ) ही संकल्पना स्वीकारली आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकास कायदा माहीत असायलाच हवा, असे गृहीत धरले जाते. ...
लोकसभेचे ५४५ व राज्यसभेचे २४५ खासदार, विविध राज्यांतील ४१२० आमदार या सर्वांनी प्रत्येकी ५ लाख रुपये दिले, तर २ अब्ज ४५ कोटी ५० लाख इतकी रक्कम उभा होईल. ...
सध्या समाजमाध्यमांत स्वदेशीचे भरते आलेले दिसते. स्वदेशी वापरा व विदेशी मालावर बहिष्कार टाका, अशा संदेशांचा भडिमार सुरूअसतो ...
रेटिनाच्या ऑपरेशनसाठी सरकारी यंत्रणेत १५ ते २० हजार रुपये खर्च येत असेल, तर नव्या आदेशात ७० हजार रुपये सरकार देणार आहे ...