...अन्यथा ‘झुंडीचा न्याय’ हीच रीत बनेल

न्याय झाला आहे असं कधी मानायचं आणि अन्याय झाला आहे, असं कधी समजायचं? आपल्या देशात न्याय व अन्याय या दोन संकल्पनांचं ज्या रीतीनं सापेक्ष सुलभीकरण करण्यात आलं आहे, त्यानं हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नि:पक्ष न्यायदान हा लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा मुख्य आधारस्तंभ असलेल्या कायद्याच्या राज्याचा गाभा आहे. त्यालाच या अशा सापेक्ष सुलभीकरणामुळं नखं लागत आहेत. या संदर्भात गेल्या आठवड्यातील दोन ताज्या घटना बोलक्या आहेत.
कर्नाटकातील एका वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यानं बंगळुरू येथील आपल्या निवासस्थानात आत्महत्त्या केल्याचं उघडकीस आलं. या अधिकाऱ्यानं वाळूमाफिया, बिल्डरांची बेकायदेशीर बांधकामं, करचुकवेगिरी यांच्या विरोधात मोठी मोहीम उघडली होती. सचोटी, धडाडी, कर्तव्यनिष्ठा यासाठी हा अधिकारी ओळखला जात होता. साहजिकच अशा या अधिकाऱ्यानं गळफास लावून आत्महत्त्या केल्याचं उघडकीस आल्यावर, या घटनेत काही तरी काळंबेरं आहे, हे सध्याच्या राजकीय-सामाजिक-आर्थिक माहोलात मानलं जाणं अपरिहार्य होतं.
हा खून आहे व तो आत्महत्त्या दाखवून पचवून टाकण्यात येत असल्याची खात्रीच पटल्याप्रमाणं वृत्तवाहिन्यांनी कर्नाटक सरकारला, तेथे सत्ता असलेल्या काँग्रेस पक्षाला आणि एकूणच पोलीस दलाला फैलावर घेण्यास सुरुवात केली. ही संधी कर्नाटकात सत्ता गमावलेली भाजपा सोडणं शक्यच नव्हतं. तिनंही या प्रचारात उडी घेतली. राज्य पोलीस दल काँग्रेस सरकारच्या दडपणाखाली तपास करणार असल्यानं ‘सीबीआय’कडं चौकशी द्यावी, अशी मागणी जोर धरत गेली. राज्य सरकारनं ती सुरुवातीस फेटाळली. पण अखेर ती मान्य केली.
आता हे प्रकरण ‘सीबीआय’कडं आहे. पण राज्य पोलिसांप्रमाणंच जर ‘सीबीआय’ही हे प्रकरण आत्महत्त्येचं आहे, अशा प्रथमदर्शनी निष्कर्षाला आली, तर काय? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे; कारण महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी नगर जिल्ह्यातील जवखेडा येथे दलित कुटुंबाच्या हत्त्येचं प्रकरण घडलं, तेव्हाही नेमकं असंच झालं होतं. नगर जिल्ह्यात दलितांवरील अत्त्याचाराच्या अनेक घटना आधीच्या कालावधीत घडल्या होत्या. त्यामुळं जवखेड्याचं प्रकरण उघडकीस आल्यावर, गदारोळ उडणं साहजिकच होतं. मोर्चे निघाले. निषेध सभा झाल्या. वृत्तवाहिन्यांनी बातम्या देण्याचा सपाटा लावला. तपासातील निष्क्रियतेबद्दल पोलिसांवर कोरडे ओढले. प्रत्यक्षात हे हत्त्याकांड प्रेमप्रकरणातून घडलं होतं, असं पुराव्यानिशी पुढं आलं. त्यानंतर आधी निषेध करणारे सर्वजण मूग गिळून बसले आहेत. वृत्तवाहिन्यांनी या प्रकरणातून काढता पाय घेतला. आता या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केलं का, खटला कसा व कोण चालवणार इत्यादी तपशिलाबाबत वृत्तवाहिन्यांना काही सोयरसुतक उरलेलं नाही.
कर्नाटकातील त्या आयएएस अधिकाऱ्याच्या आत्महत्त्येच्या प्रकरणाचा जो काही तपशील उपलब्ध झाला आहे, तो बघता त्यामागं प्रेमप्रकरण असण्याची शक्यता वाढत चालली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयानंं दिलेल्या आदेशानं तर ती शक्यता बळावलीच आहे. असं घडेल, तेव्हा वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रं, राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते काय करणार? ते जवखेड्याप्रमाणंच गप्प बसणार की, आपली चूक मान्य करणार?
धार्मिक, जातीय, वांशिक, भाषिक, प्रादेशिक इत्यादी फूटपट्ट्या लावून आपण न्याय झाला की अन्याय, हे बघायला लागलो आहोत. परिणामी एखाद्या गुन्ह्यात कोण गुंतलं आहे, यानुसार न्याय व अन्याय झाला की झाला नाही, होणार की होणार नाही, यावर आपली प्रतिक्षिप्त प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. याचं खरं कारण बदलत्या राजकीय संस्कृतीत आहे. गेल्या काही दशकात संपत्ती व मनगटशक्ती हे राजकारणात पाय रोवण्याचे दोन प्रमुख आधारस्तंभ बनत गेले आहेत. कोणत्याही प्रकारे संपत्ती कमवा आणि ती वापरून सत्ता मिळवा, मग सत्ता टिकविण्यासाठी संपत्तीचा वापर करीत राहा, अशी चौकट तयार झाली आहे. त्यात आता पैशाच्या जोरावर प्रसारमाध्यमांचा खुबीनं वापर करून सत्ता मिळवून ती बळकट करीत नेण्याचं आणखी एक नवं परिमाण तयार झालं आहे. साहजिकच ही हितसंबंधांची चौकट टिकवायची असल्यास तपास व सुरक्षा यंत्रणांना आपल्या दावणीला बांधणं गरजेचं होतं. तशा त्या यंत्रणा आता सत्ताधाऱ्यांच्या वेठीला बांधल्या गेल्या आहेत. म्हणूनच ‘सीबीआय’ हा ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयालाही म्हणावं लागलं. परिणामी ज्याच्याकडं पैसा, सत्ता, मनगटशक्ती इत्यादीपैकी कोणतंही उपद्रव मूल्य नाही, त्याच्यावर अन्याय झाला, तरी त्याची तड लागत नाही. दाभोेळकर वा पानसरे प्रकरणात हेच घडत आहे. या दोघांच्या पाठीशी असलेल्यांकडं असं कोणतंच उपद्रवमूल्य नाही आणि लोकशाही राजकारण सध्या ज्या संख्याबळाच्या आधारे ठरतं, तेही नाही. साहजिकच या प्रकरणाचा तपास लागताना दिसत नाही.
उत्तर प्रदेशातील हाशिमपुरा येथे १९८६ साली राज्याच्या राखीव पोलीस दलानं केलेल्या मुस्लिमांच्या हत्त्याकांडातंही हेच अखेरीस कसं घडलं, याची प्रचिती गेल्या आठवड्यात, २९ वर्षांनी या प्रकरणात आलेल्या पहिल्या न्यायालयीन निकालानं आणून दिली. ज्यांच्यावर हत्त्याकांडाचा आरोप होता, त्या सर्व १९ पोलिसांना पुराव्याअभावी सोडून देण्यात आलं. ही घटना घडली, तेव्हा राजीव गांधी पंतप्रधान होते व उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचं राज्य होतं. त्यानंतर केन्द्रात व त्या राज्यात सर्व पक्षांच्या हाती सत्ता आली. पण बळी पडलेल्यांना न्याय मिळू नये, उलट आरोपींना कसं वाचवलं जाईल, याचीच काळजी व दक्षता गेल्या तीन दशकांतील केन्द्रातील व त्या राज्यातील सर्व सरकारांनी घेतली.
अशा परिस्थितीत सत्ताकारणाच्या दोऱ्या ज्यांच्याकडं आहेत, त्यांच्या दृष्टीनं न्याय-अन्यायाच्या संकल्पना सापेक्ष बनणं सोयीचंच आहे, हे जागरूक भारतीयांनी आणि प्रसारमाध्यमांनीही समजून घेण्याची नितांत गरज आहे. अन्यथा नागपूर वा नागालँडप्रमाणं ‘झुंडींचा न्याय’ हीच न्यायदानाची रीत बनणं अपरिहार्य ठरेल.

प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)