कंपन्यांसाठी आर्थिक मंदीमध्येच संधी

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जबरदस्त दिवाळी धमाका केला आहे.

- उमेश शर्मा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जबरदस्त दिवाळी धमाका केला आहे. भारताच्या आर्थिक क्षेत्रात कंपन्यांना आयकरात सवलत देऊन ‘मंदीमध्येच असते संधी’ हे दाखवून दिले आहे. आता संधी आली आहे नवीन उत्पादन कंपन्या भारतात सुरू करण्यास. भारतात ‘मेक इन इंडिया’ या योजनेला खूप मोठे प्रोत्साहन मिळेल.
आर्थिक मंदी दूर करण्यासाठी उचललेल्या पूर्वीच्या योजना जसे बँक विलीनीकरण, बांधकाम क्षेत्राला कर्ज व सवलतीच्या योजना, शेअर मार्केटच्या उत्पनावरील फॉरेन सरचार्ज कमी करणे, आरबीआयतर्फे शासनाला आर्थिक मदत, जीएसटीतील सरलता, इत्यादी योजनांपेक्षाही सर्वात मोठी, दूरगामी व धाडसी सवलत योजना आहे. यामुळे भारतात उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल व त्यातून रोजगार, आर्थिक चालना वाढेल. अमेरिका व चीनच्या आर्थिक भांडणात भारताचा लाभ होईल व अ‍ॅप्पलसारख्या टेलिकॉम कंपन्या, आॅटोमोबाइल इत्यादी उत्पादन कंपन्या चीनमधून भारतात उत्पादन स्थलांतरित करू शकतील. येणाऱ्या काळात खूप मोठा परिणाम होणार आहे, असे दिसत आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर प्रमुख प्रस्तावित सवलती पुढीलप्रमाणे
१) नवीन कंपन्यांना मोठी सवलत : मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आॅक्टोबर २०१९ नंतर स्थापन झालेल्या कंपन्यांना १५ टक्के आयकर भरावा लागेल. याचा अर्थ ५० टक्के आयकर कमी लागेल.
२) नवीन कंपन्यांना मिनिमम अलर्टनेट टॅक्स भरावा लागणार नाही.
३) जुन्या कंपन्यांना करकपात : ज्या कंपन्या कोणत्याही सवलतीचा लाभ घेत नाहीत त्या कंपन्यांसाठी प्रभावी करदर ३५ टक्क्यांवरून २५.१७ टक्क्यांपर्यंत करण्यात येईल, ज्यामध्ये सरचार्जचाही समावेश आहे. अशा कंपन्यांना मॅट भरावा लागणार नाही. कॉर्पोरेट प्रभावी कर दर सवलतीशिवाय २२ टक्के असेल.
४) जुन्या कंपन्या ज्या सवलती घेतात त्यांना करकपात : ज्या कंपन्या सवलतीचा फायदा घेतात, त्या कंपन्यांनी पूर्वसुधारित दराने कर भरणे सुरू ठेवावे. या कंपन्या सुधारित कमी कर व्यवस्थेची निवड करू शकतात किंवा २२ टक्के दराने कर भरण्याच्या पर्यायाची निवड करू शकतात.

५) ज्या कंपन्या सरचार्ज आणि सेस भरतील त्या कंपन्यांसाठी मॅटचा दर १८.५ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आला.
६) ज्या लिस्टेड कंपन्यांनी जुलै २०१९ पूर्वी बायबॅक केले त्या कंपन्यांना शेअर बायबॅकवर कर आकारला जाणार नाही.
७) निधीचा प्रवाह स्थिर भांडवल बाजारात करण्यासाठी फायनान्स अ‍ॅक्ट २०१९ ने सुरू केलेला सरचार्ज कॅपिटल गेन्सवर लागू होणार नाही.
८) इन्क्युबेटर आणि सार्वजनिक अनुदानित विद्यापीठे, आयआयटी, राष्ट्रीय प्रयोगशाळा इत्यादी खर्चाचा समावेश २ टक्के सीएसआरमध्ये करण्यात आला आहे.
९) फंपिआॅयवरील कॅपिटल गेन्सवर सरचार्ज लागू होणार नाही.
( सी.ए.)