भर प्रतिकात्मकतेवरच!

लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी पुढाकार घेऊन नवी दिल्लीत आयोजित केलेल्या देशातील सर्व महिला लोकप्रतिनिधींच्या परिषदेत भाषण करताना, संसद व विधानसभा यात महिलांसाठी राखीव जागा ठेवण्याचा मुद्दा राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतींनी आग्रहाने मांडला. मात्र या दोन दिवसांच्या परिषदेचा समारोप करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मुद्याला पूर्ण बगल देत, ‘महिलांना ईश्वरानेच बळ दिले आहे, त्याला वेगळ्या सक्षमीकरणची गरज काय, पुरूष त्यांना सक्षम करणारे कोण, असा सवाल करून राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या भाषणावर बोळाच फिरवला. अर्थात खुद्द राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे राजकारणात असताना महिलांना राखीव जागा देण्याचा मुद्दा खूप गाजला होता. त्या संबंधीचे विधेयक राज्यसभेत मांडून ते संमत करवून घेणे, हा काँगे्रस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना स्वत:चा विजय वाटला होता. त्यावेळी त्यांना भाजपाने या मुद्यावर पाठिंबा दिला होता आणि आज काँग्रेससोबत भाजपाच्या विरोधात असलेल्या जनता दलाच्या विविध गटांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडू दिले नव्हते. म्हणून सहा वर्षांपूर्वी महिलांना राखीव जागा देण्याचा कायदा होऊ शकला नव्हता. ही पार्श्वभूमी प्रणव मुखर्जी यांना ठाऊक असताना आणि आताच्या जीवघेण्या चढाओढीच्या व रस्सीखेचीच्या राजकारणात या मुद्यावर सहमती तयार होणे निव्वळ अशक्य आहे, याची त्यांना चांगलीच जाणीव असताना, त्यांनी हा मुद्दा का काढावा, हे खरोखरच अनाकलनीय आहे. महिला लोकप्रतिनिधींच्या परिषदेत बोलायचे आहे म्हणून मुखर्जी यांनी हा मुद्दा मांडला असल्यास निव्वळ प्रसंग साजरा करण्याचा एक भाग यापेक्षा त्याला अधिक महत्व नाही. देशातील राजकीय क्षेत्रात प्रतिकात्मकतेवर जो भर दिला जात आला आहे, त्याचाच येथे नेमका संबंध येतो. किंबहुना राखीव जागा हा काही एखाद्या समाजगटाच्या सक्षमीकरणाचा एकमात्र मार्ग नाही. सक्षमीकरणाच्या अनेक उपायांपैकी राखीव जागा हा एक उपाय आहे. राखीव जागांना इतर उपाययोजनेची जोड देणे गरजेचे असते. तसे न झाल्यास राखीव जागा देऊनही काही साधत नाही, हे आतापर्यंत पुरेपूर सिद्ध झाले आहे. तरीही राखीव जागांचा आग्रह धरला जात आला आहे, त्याचे कारण मूळ मुद्यांना भिडायचे नसते. या परिषदेत पंतप्रधानांनी केलेले भाषण हेच दर्शवते. स्त्रियांना ईश्वरानेच सक्षम केले आहे, हा पंतप्रधानांचा युक्तिवाद एक प्रकारे पुरूष-स्त्री समानतेच्या मुद्याला, म्हणजेच आजच्या परिभाषेत लिंग समानतेला नकार देणारा आहे. एकदा ईश्वरावरच सर्व सोपवून दिले की, बाकी काही करायची गरज उरत नाही. ‘स्त्रीचा जन्म म्हणजे नुसते भोगायचे’, अशीच शिकवण मुलींनी जन्माला आल्यापासून दिली जात असते. थोडक्यात समाजव्यवस्थेत स्त्री ही पुरूषापेक्षा खालच्या पायरीवर असते आणि तिने आपली पायरी ओळखून राहावे व वागावे, ही समाज व्यवहाराची चाकोरी घालून देण्यात आली आहे. ही चाकोरी मोडण्यासाठी लोकशाहीतील कायद्याच्या राज्याचा आधार असलेली प्रबोधनाची प्रखर व व्यापक चळवळ हाती न घेता नुसत्या राखीव जागा देऊन काय हाती लागणार? विधानसभा व संसदेत ३३ टक्के राखीव जागा द्यायच्या असतील, तर सर्व राजकीय पक्षांनी आधी आपल्या यंत्रणेत सर्व स्तरांवर महिलांना असे प्रतिनिधित्व देण्याची अट का घातली जाऊ नये? आज एकाही पक्षात तसे प्रतिनिधित्व दिले जात नाही. अगदी पुरोगामी व लिंगभेदभावाच्या विरोधात खडे बोल इतरांना सुनावणाऱ्या कम्युनिस्टांच्या विविध पक्षांच्या पोलिटब्युरोतही असे प्रतिनिधित्व महिलांना आजही नाही आणि पूर्वीही कधी नव्हते. राज्यसभेत विधेयक संमत करून घेण्याचे श्रेय दिल्या जाणाऱ्या सोनिया गांधी यांनादेखील स्त्री असूनही आपल्या पक्षाच्या कार्यकारिणीत ३३ टक्के महिला घेणे जमलेले नाही. तेथे सोनिया गांधी पंतप्रधान झाल्या, तर मुंडण करीन, अशी धार्मिक धमकी देणाऱ्या सुषमा स्वराज यांच्या भाजपात तर असे काही होणे शक्यच नाही. राज्यघटनेत बदल करून स्थानिक स्वराज्य संस्थात महिलांना राखीव जागा व पदे दिली गेली, त्याचाही अनुभव प्रतिकात्मकतेच्या पलीकडचा नाही. महापालिकेत महापौर वा स्थायी समितीचे अध्यक्षपद किंवा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद महिलांसाठी ‘राखीव’ असल्याने त्यांची निवड ‘करावी’ लागते इतकेच. पण कारभार या महिलांचे पती वा इतर पुरूष नातेवाईकच सांभाळत असतात. महिलांच्या आरक्षणाची कायदेशीर तरतूद केली गेल्यावर मध्य प्रदेशातील एका गावातील प्रभावशाली राजकीय नेत्यांनी रस्तोरस्ती फिरणाऱ्या भिकारी महिलेलाच सरपंच केले आणि कारभार स्वत:च्या हाती ठेवला होता. म्हणूनच प्रतिकात्मकतेच्या पलीकडे जर स्त्री समानतेचा मुद्दा न्यायचा असेल, तर कुटुंबे व शाळा या दोन ठिकाणी मनोभूमिका बदलण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. अन्यथा राखीव जागा ही नुसती तात्पुरती मलमपट्टीच ठरेल.