काश्मीर समस्येवर संसदेत केवळ वांझोटी चर्चा

काश्मीरी जनतेचा विश्वास संपादन करण्यासाठी, अशांत वातावरणाच्या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी, राज्यसभेत बुधवारी दिवसभर जी चर्चा झाली, ती अखेर वांझोटीच ठरली. चर्चेअंती

- सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)

काश्मीरी जनतेचा विश्वास संपादन करण्यासाठी, अशांत वातावरणाच्या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी, राज्यसभेत बुधवारी दिवसभर जी चर्चा झाली, ती अखेर वांझोटीच ठरली. चर्चेअंती गृहमंत्री राजनाथसिह आवेशपूर्ण शब्दात म्हणाले, ‘जगातली कोणतीही शक्ती काश्मीरला भारतापासून हिरावून घेऊ शकणार नाही. पाकिस्तानशी जेव्हा कधी चर्चा होईल, ती यापुढे काश्मीरवर नव्हे तर पाक व्याप्त काश्मीरवरच होईल’, गृहमंत्र्यांच्या या विधानात नवे ते काय’? उभय देशात शांतता चर्चेचा फार्स अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. वादाचा कोणताही ठोस मुद्दा आजतागायत निकाली निघालेला नाही. शांतता चर्चेची वेळ ठरली की सीमेवर अचानक तणाव वाढतोे. मग चर्चा स्थगित होते. काश्मीरबाबतचा आपला हट्ट इतक्या वर्षात पाकिस्तानने कधी सोडलेला नाही हे वास्तव आजही कायम आहे.
महिना उलटून गेला. काश्मीर अशांत आहे, राज्याच्या विविध भागात संचारबंदी जारी आहे. दगडफेक, गोळीबाराच्या घटनांमधे ६0 जण ठार तर सुरक्षा दलाचे ४५१५ जवान व ३३५६ नागरीक गंभीर जखमी झाले आहेत. भारतात अन्य राज्यात असे काही घडले असते तर तिथले सरकार एक तर प्रचंड संकटात सापडले असते अथवा सत्तेतून त्याला पायउतार व्हावे लागले असते. काश्मीरमधे मात्र असे काही घडत नाही. तणाव दूर कसा करता येईल, यावर निरर्थक चर्चा सुरू आहेत. राज्यसभेत चारदा या विषयावर चर्चा होऊन र निष्पन्न काय, तर पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत सर्वपक्षीय बैठकीचे आश्वासन.
सार्क देशांच्या गृहमंत्र्यांच्या परिषदेसाठी
गृहमंत्री राजनाथसिंह काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानात गेले. त्यांच्या समोर भारतविरोधी निदर्शने झाली. अवघ्या २0 तासात न जेवता, अक्षरश: हात हलवीत त्यांना मायदेशी परतावे लागले. गेल्या सप्ताहात त्यांनी दोन दिवस तणावग्रस्त काश्मीरचा दौरा केला. या दौऱ्यानंतरही खोऱ्यातला तणाव दूर झालेला नाही. ‘भारताची शान असलेल्या काश्मीरच्या सन्मानाबाबत आमचे सरकार कोणतीही तडजोड कदापि करणार नाही’, असे गृहमंत्री २0१४ साली बोलले होते. दहशतवाद्यांच्या पुरस्कर्त्यांना ‘मुँह तोड जबाब’ देण्याचा इशाराही त्यांनी २0१५ मध्ये दिला होता. २0१६ साली संसदेत ते म्हणाले, ‘हम अपनी ओरसे गोली नही चलायेंगे, लेकीन उधरसे गोली चली, तो इधरसे गोलीयां चलाते वक्त हम गिनेंगे भी नही’यानंतर परवा राज्यसभेत आपल्या पाकिस्तान दौऱ्याविषयी निवेदन करतांना गृहमंत्री म्हणाले, ‘पडोसी है के मानता ही नही’
गृहमंत्र्यांच्या विधानांची ही मालिका बाजूला ठेवली तर पंतप्रधान मोदींचे काय? ५६ इंची छातीचा वारंवार उल्लेख करीत निवडणूक प्रचारात नरेंद्र मोदी प्रचंड आवेशात म्हणायचे, ‘पडोसी देश से हम आंखो में आंखे डालकर बात करेंगे’ काश्मीरच्या समस्येबाबत मात्र गेला महिनाभर पंतप्रधान गप्प होते. विरोधकांनी वारंवार मागणी केल्यानंतरही या विषयावर संसदेत बोलण्याचे त्यांनी टाळले. आपल्याऐवजी गृहमंत्र्यांना पुढे केले. काश्मीरबाबत सरकारची भूमिका काय, हे स्पष्ट करण्यासाठी, पंतप्रधानांनी संसदेऐवजी मध्य प्रदेशातल्या चंद्रशेखर आझादांच्या जन्मस्थळी, जाहीर सभेची निवड केली. या संदर्भात अटलबिहारी वाजपेयींनी दिलेल्या गुरूमंत्राचा पुनरूच्चार करीत ‘इन्सानियत, जम्हुरियत, काश्मीरियत’ चे रक्षण करण्याच्या भूमिकेतूनच आमचे सरकार मार्गक्रमण करील, अशी ग्वाही दिली. याचा अर्थ पाकिस्तान व काश्मीर समस्येबाबत आपला व्यक्तिगत आणि सरकारचा पूर्वीचा दृष्टिकोन योग्य नव्हता, याची एक प्रकारे जाहीर कबुलीच पंतप्रधानांनी दिली आहे. मोदी सरकार सत्तेवर येऊन दोन वर्षे उलटली. पाकिस्तान असो की काश्मीर, सरकारला अजूनही या दोन्ही समस्यांबाबत आपले निश्चित धोरण ठरवता आलेले नाही, ही खरी समस्या आहे.
पाकिस्तानचा जन्मच मुळात स्वातंत्र्यापूर्वीच्या अखंड भारताला वेठीला धरून झाला आहे. फाळणीचा प्रसंग जवळ आला तेव्हा महात्मा गांधी म्हणाले ‘पाकिस्तान माझ्या प्रेतावर बनेल’ त्यांच्या भावनिक आवाहनाची पर्वा न करता महंमद अली जिनांनी खरोखर प्रेतांच्या राशी रचल्या आणि दोन देशांच्या एका रक्तरंजित प्रवासाचा प्रारंभ झाला. पाकिस्तान मूलत: युध्दखोर देश आहे. तिथल्या सैन्य दलाने पाकिस्तानात लोकशाही व्यवस्था कधी रूजू दिलेली नाही. सतत भारताशी वैर धुमसत ठेवणे, हा पाकिस्तानी सैन्य दल आणि आयएसआयचा प्रमुख अजेंडा आहे. १९४७ पासून भारत पाकिस्तान दरम्यान कारगीलसह चार युद्धे झाली. प्रत्येक वेळी पाकिस्तानला पराभवाचे तोंड पाहावे लागले. तरी युध्दखोरीचा त्याचा स्वभाव बदलत नाही. शांतता चर्चा पाकिस्तानने तेव्हाच केल्या जेव्हा त्याला तोंडावर आपटावे लागले, अथवा आंतरराष्ट्रीय दबाव झेलणे अशक्य झाले. पाकिस्तानने फूस दिल्यामुळे ऐंशी ते नव्वदच्या दशकात, पंजाब आणि काश्मीरची स्थिती किती विदारक बनली होती, ही बाब कोणी विसरलेले नाही. १९९३ सालची मुंबई बॉम्बस्फोट मालिका, २६/११ चा मुंबईतला युध्दसदृश हल्ला, तसेच देशाच्या विविध भागात वेळोवेळी घडवलेले लहान मोठे दहशतवादी हल्ले, २00१ साली थेट भारतीय संसद भवनावर हल्ला, देशात नकली नोटांचा सुळसुळाट, अत्याधुनिक शस्त्रांची तस्करी, अशा प्रत्येक घटनेत पाकिस्तानचा हात असल्याचे वेळोवेळीच्या तपासातून स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर उठसूठ पाकिस्तानला धमकीवजा इशारे देणे सोपे असले तरी दोन्ही देश अणुबॉम्बने सज्ज आहेत याचे भान ठेवल्यास प्रत्यक्ष युध्दाचा मार्ग उभय देशांसाठी आता केवळ अशक्य आहे, याचा अंदाज एव्हाना दोन्ही सरकारांना आला असेल.
सशस्त्र दलाच्या चकमकीत बुऱ्हान वानी हा दहशतवादी महिन्यापूर्वी ठार झाला. पण काश्मीरी तरूण एका दहशतवाद्यासाठी इतके पेटून कसे उठले, काश्मीर खोऱ्यातले जनजीवन ठप्प का झाले, याचा बारकाईने शोध घ्यावा लागेल. जम्मू-काश्मीर-लडाखचे त्रिभाजन केले तर ही समस्या श्रीनगर खोऱ्यातल्या पाच जिल्ह्यातल्या काही लाख काश्मीरींपुरती मर्यादित होईल, असा युक्तिवाद सोशल मीडियावर काही लोक करताना दिसतात. काश्मीर समस्येचे इतके सुलभीकरण करणे हे बालिशपणाचे लक्षण आहे. विशेषत: संघ परिवाराने सर्वप्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे. काश्मीरमधील सध्याच्या तणावात दहशतवादी गटांचा व पाकिस्तानी सैन्य दलासह आयएसआयचा थेट हात असल्याचे मान्य केले तरी काश्मीरची समस्या बिकट व गुंतागुंतीची आहे. केवळ देशाच्या सुरक्षेपुरता हा विषय मर्यादित नसून त्या प्रश्नाला एक मानवीय कोनही आहे. अतिशय संवेदनशीलतेने हा नाजूक विषय हाताळावा लागणार आहे. स्थानिक जनतेचा विश्वास संपादन करण्यासाठी रेल्वे, रस्ते, इत्यादी विकास योजना अथवा बेरोजगारी दूर करण्याच्या घोषणा पुरेशा नाहीत, तर सरकारला आपला अहंकार बाजूला ठेवून काश्मीरी जनतेशी संवाद साधावा लागणार आहे. या प्रक्रियेत काश्मीरच्या फुटीर गटांसह सर्वांना सामावून घ्यावे लागेल, याचे भान केंद्रातल्या आणि राज्यातल्या आजी माजी राज्यक र्त्यांनी ठेवलेले बरे.