कांदा रडवतोय पण...

२०१६ मध्ये गृहिणींना रडविणारा कांदा यंदा उत्पादकांना रडवतोय. महाराष्ट्र आणि लगतच्या राज्यांमध्ये कांद्याचे विक्रमी उत्पादन झाल्यामुळे यंदा भाव मोठ्या प्रमाणात घसरले आहेत. आशिया खंडातील सर्वात मोठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती असलेल्या कळमना यार्डमध्ये कांद्याचा भाव प्रति किलो पाच रुपये इतका खाली आला आहे. शेतकऱ्यांना कांद्याचे उत्पादन घेण्यासाठी जितका खर्च आला त्यापेक्षा जास्त खर्च कांदा बाजारपेठेत पोहोचविण्यासाठी येत असल्याने गावागावांत आणि शहरातील चौकाचौकात कांद्याची बेभाव विक्री होत आहे. ४० किलोचा कट्टा २०० रुपयापर्यंत विकला जात असल्याने शेतकºयांच्या डोळ्यात कांद्याने अश्रू आणले आहेत. गतवर्षी कांद्याला जास्त भाव मिळाल्यामुळे शेतकºयांनी मोठ्या प्रमाणात लागवड केली होती. विदर्भासह मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यातही शेतकºयांनी कांद्याचे पीक घेतले. मात्र बाजार समितीत आवक वाढल्यामुळे भाव पडले. त्याचा फटका शेतकºयांना बसतो आहे. शेतकºयांना वाहतुकीचा खर्च परवडत नसल्यामुळे त्यांचा साठवणुकीवर जास्त भर आहे. मात्र पावसाळ्यापर्यंत भाव न वाढल्यास शेतकºयांना आणखी कमी भावात कांदे विकावे लागतील असा तर्क आलू-कांदे अडतिया असोसिएशनने मांडला आहे. त्यामुळे कांदे साठवायचे की विकायचे या कोंडीत शेतकरी सापडला आहे. महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये दरवर्षी दररोज २५ ते ३० ट्रक विक्रीसाठी कांदे जायचे. पण यंदा गुजरातमध्येच कांद्याचे विक्रमी उत्पादन झाल्यामुळे तेथील व्यापाºयांनी कांद्याची खरेदी करणे बंद केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात अतिरिक्त साठा झाला आहे. इकडे शेतमालाला मिळणाºया बेभावामुळे शेतकºयांनी १ जून पासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी सेवाग्राम येथे राष्ट्रीय किसान महासंघाची बैठक झाली. तीत गतवर्षी महाराष्ट्रात झालेल्या शेतकरी संपाला आता देशव्यापी स्वरूप देण्याचा संकल्प करण्यात आला. १ ते १० जून या काळात देशातील १२८ प्रमुख शहरात भाजीपाला, अन्नधान्य, दूध व इतर शेतमालाचा पुरवठा बंद करण्यात येणार आहे. यावेळी देशातील ११० शेतकरी संघटनांनंी एकत्र येत संपाची हाक दिली आहे. त्यामुळेच आधीच महागाईने कंबरडे मोडलेल्या सामान्य नागरिकांनाही शेतकरी संपाचाही फटका बसेल. खताचे अनुदान थेट शेतकºयांच्या खात्यात जमा करण्यात यावे, सरसकट सातबारा कोरा करण्यात यावा, सेंद्रीय शेतीसाठी सरकारने अनुदान जाहीर कारावे आणि दुधाला भाव मिळावा आदी प्रमुख मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचे अस्त्र उगारले आहे. शेतमालाला चार वर्षात रास्त भाव मिळवून देण्यात अपयशी ठरलेल्या सरकारला २०१९ मध्ये रडविण्याचा संकल्प शेतकºयांनी केला असला तरी सामान्य नागरिकावर मात्र जूनच्या १० दिवसात रडकुंडीस येण्याची पाळी येणार, हे निश्चित.