कांद्याच्या व्याधीवरील मानसोपचार!

हे काही अचानक अंगावर आलेले अनपेक्षित संकट नव्हे. दरवर्षी याच सुमारास राज्याच्या विविध कांदा बाजारांमध्ये कांद्याचे डोंगर रचले जातात पण त्यांना उठाव नसल्याने त्याचे भाव कोसळतात. हे चक्र वर्षानुवर्षे असेच चालत आले आहे. महाराष्ट्रात सामान्यत: कांदा पिकाच्या सुगीचे तीन हंगाम सांगितले जातात. खरीप, विलंबित खरीप आणि उन्हाळी वा रब्बी. यातील खरीपाचा कांदा पोळ तर विलंबित खरीपाचा कांदा रांगडा या स्थानिक नावाने ओळखला जातो. रांगडा वाणाच्या कांद्याचे पीक नेहमीच विक्रमी असल्याने ते एखाद्या रांगड्या माणसाप्रमाणे हाहाकार माजवीत असते, तेच सध्या सुरु आहे. पण यातील महत्वाचा मुद्दा म्हणजे हा विक्रमी कांदा असा अचानक आला कुठून? खरीपाची दोन्ही वाणे पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून असतात. यंदा कधी नव्हे इतक्या चमत्कारिकपणे पावसाने दगा दिला. त्याचा परिणाम म्हणून असे सांगितले जात होते की कुठे कांदा जळाला, कुठे सडला, बियाणे मिळेनासे झाले, उत्पादक परेशान झाला वगैरे वगैरे. पण आता जी आकडेवारी सांगितली जाते आहे ती खरी असेल तर यंदा मागील सरासरीच्या तिपटीने विलंबित खरीपाच्या कांद्याची महाराष्ट्रात लागवड केली गेली. विशेष म्हणजे ज्या गावांमधून ही लागवड केली गेली त्यातील बव्हंशी गावे पैसेवारीत पन्नास पैशांच्याही खालची आहेत! गेल्या वर्षी कांद्याला ग्राहकपेठेत जो विक्रमी भाव मिळत गेला त्याच्या परिणामी ही लागवड केली गेली असे सांगतात. पण मग राज्याच्या कृषी खात्याला याचा थांगपत्ताच लागला नाही की काय? वस्तुत: शेतकऱ्यांनी दरवर्षी कृषी वर्षाच्या प्रारंभी आपल्या सातबाराच्या उताऱ्यावर पीक नोंदणी करुन घ्यावी आणि तलाठ्याने तसा आग्रह धरावा असा दंडक असल्याचे सांगितले जाते. ते प्रामाणिकपणे केले गेले तर सरकारला केवळ कांदाच नव्हे तर प्रत्येकच पिकाच्या उत्पादनाचा ढोबळ का होईना अंदाज येऊ शकतो. पण तसे कधीच होत नाही. आता जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे तिच्यावरील उपाय म्हणूनही मग सालाबादप्रमाणेच कांद्याचा किमान निर्यात दर कमी करावा या मागणीने जोर धरला आणि त्यानुसार सरकारने ही मागणी लगोलग मान्यही केली. मध्यंतरी किरकोळ बाजारात कांद्याने शंभरी पार केली तेव्हां निर्यात रोखून देशी बाजारातील उपलब्धता वाढविण्यासाठी सरकारने ४२५ डॉलर्स प्रति टन हा किमान निर्यात दर एकदम ७०० डॉलर्स केला होता, आता तो ४०० डॉलर्स केला गेला आहे. परंतु त्यामुळे बाजारातील स्थितीत फारशी सुधारणा न झाल्याने तो शून्य करावा म्हणजेच किमान निर्यात दराची अटच काढून टाकावी या मागणीने जोर धरला आहे. संपूर्ण जगात कांदा पिकाचे विक्रमी उत्पादन घेणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा क्रमांक चीनच्या खालोखाल दुसरा लागतो. चीनचा वाटा २७ तर भारताचा वाटा २० टक्क््यांचा. हेक्टरी उत्पादनातही चीन भारताच्या पुढेच. त्या देशात हे उत्पादन २२ तर भारतात ते १४ टनांचे. चीनखेरीज आशिया खंडातील बहुतेक सारे देश कांदा पीक घेतात आणि त्याचे ग्राहक म्हणजे अरबांचे देश. युरोपात हा कांदा विकला जात नाही. स्वाभाविकच जेव्हां भारतात निर्यातीवर बंधने लागू केली जातात तेव्हां भारताची जागा कोणी ना कोणी घेतच असतो. एकदा ती जागा घेतली गेली म्हणजे बाजारपेठ हातातून निसटली की मग पुन्हा ती काबीज करायची तर तडजोडी करणे क्रमप्राप्तच ठरते आणि अशी तडजोड केवळ दराच्या बाबतीतच करावी लागते. तरीही भारतातर्फे केली जाणारी निर्यात एकूण उत्पादनाच्या कमाल १२ टक्के इतकीच आजवर राहिलेली आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे आणि तो म्हणजे किमान निर्यात दर घटविणे हा केवळ एक मानसोपचारच असतो. यातील आणखी एक महत्वाचा भाग म्हणजे रब्बी वा उन्हाळ कांदा दीर्घकाळ टिकून ठेवला जाऊ शकतो पण खरीपाचा कांदा मात्र अल्पायुषी असतो. देशी बाजारपेठेतही जवळजवळ सहा महिने ग्राहकांची गरज भागविण्याचे काम उन्हाळ कांदाच करीत असतो. एकदा तो संपत आला की बाजार भडकतो, शहरी ग्राहक कासावीस होऊ लागतात, जे सत्तेत नसतात ते सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करुन राजकीय लाभ उठवित राहतात, मग भयभीत झालेले सरकार निर्यातबंदी वा निर्यात दरातील घट असा उपाय व तोही दबावाखाली येऊन जाहीर करते. विलंबित खरिपाचा हंगाम सुरु झाला की मग राजकीय विरोधक शेतकऱ्यांच्या कळवळ्याने बोलू लागतात, सरकार पुन्हा घाबरते, निर्यातदर कमी वा शून्य करते आणि प्रसंगी वाढत्या दबावापोटी बाजार हस्तक्षेप योजनेसारखे भ्रष्टाचाराचे भलेमोठे कुरण खुले करुन देते. याचा अर्थ सरकारी धोरणातील सातत्याचा अभाव हेच कांद्याच्या दर वर्षीच्या रडकथेचे खरे कारण असून सत्तेत पालट झाला तरी ही कथा तशीच सुरु राहते. सध्या रब्बीच्या वाणासाठी जोरदार लागवड सुरु असून पुढील वर्षी तो कांदाही गोंधळ घालील अशी शक्यता असल्याने एकदा सरकारने निर्यात पूर्णपणे खुली करण्याचा प्रयोग करुनच पाहावा.