खरीप हंगाम धोक्याच्या वाटेवर आहे, असे आता वाटू लागले आहे. जून महिन्यात सरासरीच्या निम्माच पाऊस झाला. जुलैमध्ये पावसाला जोर येईल, असा अंदाज होता. मात्र, पहिला आठवडा संपत आला तरी पुरेसा पाऊस सुरू झालेला नाही. संपूर्ण देशभर मोसमी वाऱ्यासह पाऊस पोहोचल्याच्या वार्ता आल्या असल्या तरी तो नोंद घेण्याइतकाच आहे. महाराष्ट्रात जून महिन्यात ५४ टक्के पाऊस झाला आहे. कोकणात याच कालावधीत ७०२ मिलिमीटर पाऊस होतो. तो ५०१ मिलिमीटर झाला आहे. कोकणाच्या जूनच्या सरासरीपेक्षा २८ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा येथील सरासरी पाऊस कमी असला तरी तो निम्मादेखील पडलेला नाही. मराठवाड्यात केवळ ६९ मिलिमीटर झाला आहे.
जूनची सरासरी १३५ मिलिमीटरची आहे. मध्य महाराष्ट्रातही केवळ ७७ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. या हंगामात चार टक्के पाऊस कमी होईल, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. मोसमी पावसाळा १ जूनपासून अपेक्षित असतो. त्यापैकी निम्माही पाऊस झालेला नाही. पावसाचा अंदाज आणि पाण्याची उपलब्धता पाहून पेरण्या करण्याचे सूत्र शेतकऱ्यांना चांगले अवगत असते. गतवर्षीही जूनमध्ये चांगला पाऊस झाला म्हणून पेरण्या करण्यात आल्या. मात्र, जुलैमध्ये त्याने दांडी मारल्याने दुबार पेरणीचे संकट आले होते. तसे होऊ नये, म्हणून महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी किमान शंभर मिलिमीटर पाऊस झाल्याशिवाय पेरण्या करू नयेत, असे आवाहन शेतकऱ्यांना केले आहे. अपेक्षित पाऊस जुलैच्या मध्यापर्यंत तरी होणार की नाही, याची चिंता वाटू लागली आहे.
आतापर्यंत पेरण्या ९० टक्क्यांपर्यंत व्हायला हव्या होत्या. त्या केवळ सव्वीस टक्केच झाल्या आहेत, असा प्राथमिक अंदाज आहे. ही खूपच चिंतनीय परिस्थिती आहे. गतवर्षी १०९ टक्के पाऊस झाल्याने अपेक्षित धान्य उत्पादन तसेच नगदी पिके तरून गेली. जुलै महिन्यात सरासरीपेक्षा खूप कमी पाऊस झाल्याने खरीप हंगामातील पिकांवर परिणाम झाला होता. रब्बी हंगामाच्या पेरण्यांच्या तोंडावर पाऊस चालूच राहिल्याने त्या लांबल्या होत्या. या दोन्हींचा परिणाम खरीप तसेच रब्बी हंगामातील पिकांच्या वाढीवर होऊन उतारा कमी पडला होता. महाराष्ट्रात उसाच्या उताऱ्यावरही गंभीर परिणाम झाला. हा लांबलेला पाऊस ऑगस्टमध्ये किंवा ऑक्टोबरच्या परतीच्या पावसात रूपांतरित झाला तर रब्बी हंगामावर परिणाम होणार आहे. खरीप आणि रब्बी हंगामात अनुक्रमे भात आणि गव्हाचे प्रचंड उत्पादन आपल्या देशात होते. या दोनच प्रमुख पिकांच्या उत्पादनावर अन्नसुरक्षेचा प्रश्न सोडविता येतो.
भरडधान्य किंवा कडधान्य उत्पादनात आपला देश मागे पडला आहे. सोयाबीन आणि भुईमुगाच्या उत्पादनावरील परिणामामुळे खाद्यतेल आयात करून देशाची गरज भागवावी लागली आहे. रशिया युक्रेन युद्धामुळे जागतिक खाद्यतेलाच्या उत्पादनात असमतोल निर्माण झाला आहे. परिणामी, इंडोनेशिया आणि मलेशिया या देशांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. आपल्या देशाला या वर्षाखेरीस काही प्रांतिक विधिमंडळाच्या आणि पुढील वर्षाच्या तिसऱ्या चौथ्या महिन्यात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. परिणामी, सरकारला महागाई वाढण्याची चिंता लागून राहिली आहे. शिवाय विविध प्रांतांमध्ये मोफत अन्नधान्य वाटप करण्याची स्पर्धा लागली आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होणे आवश्यक आहे. पेट्रोल- डिझेलच्या आंतरराष्ट्रीय दरात चढ-उतार झाले तरी भारतात ते स्थिर ठेवण्याचा पराक्रम सरकारने केला आहे. त्याचा परिणाम महागाईवाढीत झाला आहे.
सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यात सरकारला अपयश आले आहे. त्यात पाऊसमानातील चढ-उताराने चिंता वाढली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आजही मोसमी पाऊस आणि कृषी क्षेत्रातील उत्पादनावर अवलंबून आहे. अलीकडे कृषिमालाचा निर्यातदार देश म्हणून भारताला मान्यता मिळत असताना त्याच्या उत्पादनातच चढ-उतार झाले तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत बदनामी होते. भारतीय कांद्यावर कोणीही अवलंबून राहत नाही, याचे हेच कारण आहे. गतवर्षी उन्हाळाही लवकर सुरू झाल्याने उत्तर भारतातील गव्हाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला होता. जुलैमध्ये पावसाने दडी मारल्याने सोयाबीन तसेच उसाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला होता. हवामान बदलाने शेतकरीवर्गाला दरवर्षी अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. यावर संशोधन करून हवामानाचा अंदाज अधिक सुनियोजित मांडण्याची गरज आहे. अन्यथा खरीप आणि रब्बी पिके संकटात येऊ शकतात. तो धोका आताच निर्माण झाला आहे.