सर्वांना एकाच कप्प्यात न बसवणे, हाच स्वधर्म!

एक देश, एक भाषा, एक धर्म, एक जात- अशा प्रकारे राष्ट्रीय एकात्मतेवर एकरूपतेचे कलम करणे भारताच्या स्वधर्माशी विसंगत ठरते, हे नक्की!

योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान, सदस्य, स्वराज इंडिया

याआधीच्या लेखांत आपण भारतीय प्रजासत्ताकाच्या स्वधर्माची तीन सूत्रे जाणून घेतली. आज या लेखात आपण संघराज्य (federalism) या चौथ्या सूत्राची चर्चा करू. भारत हा राज्यांचा संघ असेल असे राज्यघटनेच्या पहिल्याच अनुच्छेदात म्हटले आहे; परंतु इंग्रजीत ‘फेडरेशन’ नव्हे, तर ‘युनियन ऑफ स्टेट्स’ असे शब्द आहेत. या शब्दप्रयोगामागे देशाच्या फाळणीची पार्श्वभूमी होती. राज्यघटनेच्या निर्मितीवर फाळणीची पडछाया होतीच. तिची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी घटनाकार केंद्राला अबाधित अधिकार देऊ इच्छित होते. राष्ट्रीयता आणि प्रादेशिकता या संकल्पना आपल्या देशात घडीव युरोपीय साच्यानुसार नसाव्यात हा आग्रहही फेडरेशन हा शब्द टाळण्यामागे असावा.

भारत युरोपीय अर्थाने केंद्रीकृत किंवा अमेरिकन अर्थाने संघराज्यात्मकही नाही, हे आपले घटनाकार जाणून होते. भारतीय एकतेला समरूपतेची ओढ नाही किंवा विविधतेचे स्तोम नाही. ‘युनियन’सारख्या लवचिक शब्दप्रयोगामुळे भारताची ही अनोखी घडण शाबूत राखण्याची आणि परस्परातील नाती आपल्या पद्धतीने निश्चित करण्याची मोकळीक आपल्याला लाभते. भारतीय प्रजासत्ताकाचे चौथे सूत्र या वेगळेपणातच दडलेले आहे.

भारतीय तत्त्वज्ञानाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची नैतिक जाणीव कोणत्याही अढळ नियमांना यंत्रवत बांधलेली नाही. नैतिकता ही देश, काळ आणि पात्रसापेक्ष आहे. ही समज कोणा एकाच तात्त्विक किंवा धार्मिक परंपरेशी जोडलेली नाही. वैदिक काळापासून ते धर्मशास्त्रापर्यंत, बौद्ध, जैन तत्त्वज्ञानात, सूफी संतांपासून दारा शिकोहपर्यंत सर्वत्र हाच भाव आहे. त्यांच्या दृष्टीने विविधता हे मूल्य किंवा आदर्श नव्हे, तर एक सामाजिक वास्तव होते.

हाच भाव सामाजिक आणि राजकीय नियम किंवा कायदे एकारू देत नाही. प्रत्येक प्रदेशाचे आणि समुदायाचे वेगवेगळे आचार- व्यवहार, रीतीरिवाज असतात. सर्वांना एकाच कप्प्यात न बसवता या विविधतेचा सन्मान करायला हवा. शास्त्रे मौन बाळगतात तिथे सामाजिक मान्यताच मर्यादा ठरवते. नेहमी धर्मच संस्कारांचे स्रोत नसतात. काहीवेळा संस्कारही धर्माचे स्रोत बनतात. हा भाव आणि ही समज भारतीय प्रजासत्ताकाच्या पायाचा दगड आहे.

भारतीय राज्य हे केवळ एक आधुनिक, सर्वंकष सार्वभौम राज्य नाही. तो तर भारतीय राज्यसंस्थेचा दृश्य स्तर आहे. त्याच्या खाली इतिहासाचे अनेक पदर आहेत. यापूर्वी कोणतीही राजसत्ता भारतात कधीही पूर्णतः सार्वभौम नव्हती. प्राचीन काळी मोठ्यातल्या मोठ्या सम्राटाची सत्तासुद्धा मर्यादित असे. कायदे ठरवणारा तो एकटाच नसे. धार्मिक किंवा सामाजिक चालीरीतींत तो हस्तक्षेप करू शकत नसे. राजाची सत्ता समाजाच्या सत्तेच्या बरोबरीने असे, त्याहून अधिक नसे. मुघलांचे राज्य आल्यानंतर राज्याची आर्थिक, लष्करी आणि संस्थात्मक क्षमता खूपच वाढली; परंतु मुघल बादशहांनाही आपले सार्वभौमत्व जमीनदार, स्थानिक राजे, धार्मिक संस्था आणि सामाजिक संघटनांबरोबर विभागून घ्यावे लागे.

राज्यसत्तेच्या या रचनेवर वासाहतिक राजवटीने आधुनिक राष्ट्र-राज्याचा थर चढवला. यामुळे आपल्या समाजाच्या आणि राजकीय सत्तेच्या स्वरूपात मूलगामी बदल झाले. भारतीय प्रजासत्ताकाचे औपचारिक कामकाज राष्ट्र-राज्याच्या आधुनिक पद्धतीनुसार चालते खरे; परंतु प्रत्यक्षात भारतीय सभ्यतेच्या सखोल घडणीने आधुनिक राष्ट्र, सार्वभौम राज्य आणि लोकशाही राजकारणाचा रागरंग पालटून टाकला आहे. एकछत्री, केंद्रीभूत, वर्चस्ववादी सत्ता ही आपल्या सभ्यतेची प्रवृत्ती नाही. त्यामुळे व्यवहारात आधुनिक राज्याची शक्ती नेहमी मर्यादितच राहिली आहे. विकेंद्रित सत्ता, सामायिक प्रभुत्व आणि युती आधारित सामर्थ्य हाच आपल्या समाजाचा स्वधर्म राहिला आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील संघ किंवा युनियन या संकल्पनेकडे याच दृष्टिकोनातून पाहणे योग्य ठरेल. आपले संघराज्य अमेरिकेप्रमाणे अनेक सार्वभौम राज्यांनी स्वेच्छेने केलेल्या कराराची फलश्रुती मुळीच नाही. किंवा ते सोव्हिएत युनियनप्रमाणे अनेक राष्ट्रांचे मिळून झालेले बहुराष्ट्रीय ‘राज्य’ही नाही. वसाहतिक सत्तेविरुद्ध केलेल्या संघर्षातून निर्माण झालेली एकजूट हा भारतीय प्रजासत्ताकाचा पाया आहे. या प्रजासत्ताकाच्या प्रादेशिक घटकांनी प्रौढ झाल्यानंतर परस्परसंबंध प्रस्थापित केलेले नाहीत. त्या साऱ्यांचा जन्म एकत्रच झाला आहे. येथे सत्तेची विभागणी याचा अर्थ केवळ कार्यकारी मंडळ, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्या कार्याची विभागणी असा मुळीच नाही. 

सरकार आणि समाज यांच्यातही सत्तेची विभागणी असणे हा आपला स्वधर्म आहे. इथे स्वायत्ततेची व्याप्ती केवळ केंद्र आणि राज्य यांच्यापुरती मर्यादित न राहता ती पंचायत आणि वस्तीस्तरापर्यंत पोहोचायला हवी. इथली राष्ट्रीय एकात्मता ही अन्य भाषा आणि प्रादेशिक ओळखी पुसून टाकत नाही. इथल्या सर्व भाषिक आणि प्रादेशिक ओळखी भारतीयत्वापासून वेगळ्या नाहीत किंवा त्यावर अवलंबूनही नाहीत. भारतीयत्वाची ओळख हा या सर्व ओळखींचा मनोज्ञ संगम आहे.

भारतीय संघराज्याच्या मुळाशी वर्चस्व नाकारणारा एक अलिखित करार आहे. केंद्र सरकार किंवा भाषिक अथवा सांप्रदायिकदृष्ट्या बहुसंख्य समाज किंवा कोणताही सांस्कृतिक समूह आपले वर्चस्व गाजवू पाहणार नाही. म्हणून आपल्या सभ्यतेच्या मूळ प्रवृत्तीविरोधात, एक देश, एक भाषा, एक धर्म, एक जात- अशा प्रकारे राष्ट्रीय एकात्मतेवर एकरूपतेचे कलम करणे आपल्या स्वधर्माशी विसंगत ठरते.
    yyopinion@gmail.com