इंग्रजी शाळांना परवानगीच देऊ नका

मराठी भाषेतून शिकविण्याचे भरकटलेले धोरण आता पुन्हा योग्य मार्गावर आणून सर्वांना शिक्षणामध्ये समान संधी देणे गरजेचे आहे, तसेच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना नव्याने परवानगी न देण्याचे धोरण अंगीकारणे आवश्यक आहे...

डॉ. सुखदेव थोरात

माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग

शाळा आणि सर्व उच्च शिक्षण शशा संस्थांमध्ये पदवी अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षणाचे माध्यम मराठी असावे की इंग्रजी, या चर्चेवरून वाद निर्माण झाला आहे. धोरणनिर्मितीत राजकीय स्वार्थ गुंतलेले असतात, तेव्हा वैचारिकरीत्या योग्य व निश्चित झालेल्या धोरणावर वादविवाद निर्माण केले जातात. शिक्षणाच्या माध्यमाशी संबंधित धोरण हा असाच वादविवाद निर्माण केलेला मुद्दा आहे.

मातृभाषेत किंवा राज्याच्या मुख्य भाषेत शिक्षण देण्याची भूमिका १८८२ सालातील पहिल्या भारतीय शिक्षण आयोगापासून ते स्वातंत्र्यपूर्व काळातील इतर आयोगांनी घेतली आहे. स्वातंत्र्यानंतर १९४८च्या डॉ. राधाकृष्ण कमिशन आणि १९६४च्या डॉ. कोठारी आयोगाने या भूमिकेचे समर्थन केले. कोठारी आयोगाने मांडलेल्या शिफारशींच्या मांडलेल्या शिफारशींच्या आधारावर १९८६चे धोरण आणि १९९२च्या कृती आराखड्यात, त्रिभाषा सूत्र स्वीकारण्यात आले. या त्रिभाषा सूत्रानुसार शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा किंवा राज्यभाषा असावी व हिंदी ही राष्ट्रभाषा म्हणून शिकवावी आणि इंग्रजी ही अतिरिक्त भाषा म्हणून शिकवावी, असे सुचविण्यात आले. या सूचनांचे रूपांतर १९९२ मध्ये धोरणात करण्यात आले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातही याचा पुरस्कार करण्यात आला आहे.

मातृभाषेतून शिक्षण दिल्यास विद्यार्थ्यांना एखादा विषय समजून घेऊन ते ज्ञान आत्मसात करणे सोपे जाते. त्यामुळेच अमेरिका, युरोप, जपानसारख्या आशियाई देशांमध्ये त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण दिले जाते. तथापि, हे देश इंग्रजीचे महत्त्व लक्षात घेता विद्यार्थ्यांना एक भाषा म्हणून इंग्रजी शिकण्याची संधीही उपलब्ध करून देतात.

आपल्या देशानेही मातृभाषेतून शिक्षणाचे धोरण स्वीकारले आहे. परंतु आपण हळूहळू या धोरणापासून दूर जाऊ लागलो. आपण इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना परवानगी दिली, तसेच महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याचे धोरण कायम ठेवले. आजघडीला राज्यातील सुमारे ३० टक्के शालेय विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेत आहेत. शहरी भागात हे प्रमाण ५५ टक्के एवढे आहे, तर उच्च उत्पन्न गटामध्ये हे प्रमाण ७९ टक्के आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये हे प्रमाण ५४ टक्के आहे. सरकाने स्वतः अंगीकारलेल्या धोरणाचे, सरकारनेच उल्लंघन करण्याचे असे दुसरे मोठे उदाहरण क्वचितच मिळेल. यावरून हेही स्पष्ट होते की मराठीबद्दलचा अभिमान केवळ बोलण्यापुरता राहिला आहे.

त्यामुळे १९९२चे धोरण आणि २०२०च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार त्रिभाषा सूत्र पुन्हा प्रामाणिकपणे लागू करणे आवश्यक आहे. यामध्ये शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षणाचे माध्यम मराठी ठेवावे लागेल. याशिवाय इयत्ता पहिलीपासून ते पदवीपर्यंत इंग्रजी आणि हिंदी शिकवण्याची प्रभावी व्यवस्था करावी लागेल. यातून विद्यार्थ्यांना इंग्रजीतील ज्ञान उपलब्ध होईल. व्यावसायिक शिक्षणासाठीही हेच धोरण राबवावे. मराठी भाषेमधील व इंग्रजी भाषेमधील सर्व ज्ञान उपलब्ध होण्याकरिता पाठ्यपुस्तक तयार करावे, यामुळे विद्यार्थ्यांना इंग्रजीमधील मूळ ज्ञान माहीत करून घेण्याची संधी मिळेल. शिक्षणात मातृभाषेचा वापर करणारे युरोपातील देश ही पद्धत वापरत आहेत. ते आपल्यासारखे इंग्रजीच्या माध्यमाच्या मागे लागले नाहीत. आपल्याकडे इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण व्यवस्थेला अधिक महत्त्व दिल्याने ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबातील मुले शिक्षणाच्या व्यवस्थेतून वगळली जात आहेत.

राज्यात मराठी भाषा शाळा व महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या स्वरूपात शिक्षणाचे माध्यम होण्यासाठी मराठी माध्यमाच्या शाळांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या सरकारी शाळांचे हळूहळू मराठी माध्यमात रूपांतरण करावे लागेल. तसेच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना नव्याने परवानगी न देण्याचे धोरण अंगीकारणे आवश्यक आहे.