मोदींची जवानांना शाबासकी व चीनला सज्जड संदेश!

गेल्या शतकात या विस्तारवादानेच मानव जातीचा विनाश केला आहे. त्यामुळे कोणाच्या डोक्यात विस्तारवादाचे भूत शिरले असेल तर तो जागतिक शांततेस मोठा धोका आहे. सध्याच्या काळासाठी विकासवाद हेच समयोचित धोरण आहे.

- विजय दर्डा
(चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ३ जुलैच्या सकाळी अचानक लेह विमानतळावर पोहोचले, तेव्हा संपूर्ण देशात तो एक चर्चेचा विषय ठरला. मोदींची ही लडाख भेट एवढी अचानक आणि अनपेक्षित होती की, आदल्या रात्रीपर्यंत त्याचा सुगावाही कोणाला लागला नव्हता. तिन्ही सैन्यदलांचे प्रमुख (सीडीएस) जनरल बिपीन रावत आणि लष्कराचे प्रमुख जनरल मनोज नरवणे हेही मोदींसोबत होते. मोदींच्या या भेटीचा हेतू स्पष्ट होता. एक म्हणजे प्राणांची बाजी लावून सीमेचे रक्षण करणाऱ्या जवानांना शाबासकी देऊन त्यांचे मनोधैर्य वाढविणे व दुसरे, भारत त्याच्या सार्वभौमत्वाशी कधीही तडजोड करणार नाही, असा सज्जड संदेश जगाला देणे. चीनचे थेट नाव न घेता एखाद्या कुशल मुत्सद्याला साजेशा भाषेत मोदींनी स्पष्टपणे सांगितले की, विस्तारवादाचा काळ आता संपला आहे. गेल्या शतकात या विस्तारवादानेच मानव जातीचा विनाश केला आहे. त्यामुळे कोणाच्या डोक्यात विस्तारवादाचे भूत शिरले असेल तर तो जागतिक शांततेस मोठा धोका आहे. सध्याच्या काळासाठी विकासवाद हेच समयोचित धोरण आहे.

मोदींनी ११ हजार फूट उंचीवर असलेल्या निमू येथे जाऊन सीमेवर तैनात असलेल्या जवानांशी बातचीत केली व १५-१६ जूनदरम्यानच्या रात्री चिनी सैनिकांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या भारतीय जवानांच्या प्रकृतीची रुग्णालयात जाऊन विचारपूस केली. खुद्द पंतप्रधानांनीच पाठीवर शाबासकीची थाप दिल्यावर जवानांना नक्कीच आणखी स्फुरण चढले असणार. कुटुंबप्रमुख या नात्याने मोदींनी जवानांचे मनोबल द्विगुणित केले. भारतीय लष्कराच्या १४ व्या कॉर्पस्च्या तेथे असलेल्या जवानांच्या शौर्याची मोदींनी प्रशंसा तर केलीच, पण सीमाभागातील पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करण्यासाठी तिप्पट खर्च करण्याची घोषणा करून, देश त्यांच्या अडचणी दूर करण्यास कटिबद्ध असल्याचा स्पष्ट संदेशही त्यांनी जवानांना दिला.

मोदींनी थेट जवानांशी हितगूज करण्याची ही पहिली वेळ नव्हती. पंतप्रधान झाल्यानंतरची पहिली दिवाळी त्यांनी आॅक्टोबर २०१४ मध्ये सियाचीन सीमेवर जाऊन जवानांसोबत साजरी केली होती. त्यानंतरही आणखी किमान सहा वेळा त्यांनी प्रत्यक्ष आघाडीवर जाऊन जवानांशी संवाद साधला होता; पण तरीही जवानांना भेटण्यासाठी सीमेवर जाणारे मोदी एकमेव पंतप्रधान मात्र नव्हते. त्याआधी पं. जवाहरलाल नेहरू, लालबहाद्दूर शास्त्री आणि इंदिरा गांधी यांनीही अनेक वेळा आघाडीवरील सैनिकांना भेटून त्यांना प्रोत्साहित केले होते. सन १९७१ मधील इंदिरा गांधींच्या लेह दौ-याची आजही चर्चा होते; कारण त्यानंतर लगचेच त्यांनी पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले होते. राजीव गांधी यांनीही पंतप्रधान असताना जवानांची अशीच भेट घेतली होती. एवढेच नव्हे, तर चीनशी झालेल्या युद्धानंतर लगेचच संरक्षणमंत्री झालेले यशवंतराव चव्हाण दररोज तिन्ही सैन्यदलांच्या प्रमुखांना भेटत असत आणि दर आठवड्याला सीमेवर जात असत.

नरेंद्र मोदी यांच्या या लडाख भेटीची चीनमध्ये प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच होते. चीनच्या भारतातील वकिलातीचे प्रवक्ते जी रोंग म्हणाले, ‘१४ पैकी १२ शेजारी देशांसोबत चीनने शांततेच्या मार्गाने वाटाघाटी करून सीमा निश्चित केल्या आहेत. चीनच्या शेजाऱ्यांशी असलेल्या मतभेदांना अतिरंजित पद्धतीने काल्पनिक प्रकारे मांडणे आणि त्यास विस्तारवादी स्वरूप देणे पूर्णपणे निराधार आहे.’ येथे मी हे आवर्जून सांगेन की, क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने जगात तिस-या क्रमांकाचा देश असलेल्या चीनची सुमारे २२ हजार कि.मी. लांबीची सीमा १४ शेजारी देशांना लागून आहे. पृथ्वीच्या एका टोकापासून दुस-या टोकापर्यंतचे अंतर ४० हजार कि.मी. आहे. यावरून चीनच्या सीमांची अफाट लांबी सहज लक्षात येईल. उत्तर कोरिया, कजाकस्तान, रशिया, किर्गिस्तान, व्हिएतनाम, मंगोलिया, तजाकिस्तान, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, नेपाळ, भूतान, म्यानमार, लाओस आणि भारत हे चीनचे १४ शेजारी देश आहेत. यापैकी भूतानशीही चीनचा सीमावाद सुरू आहे; पण सर्वांत गंभीर सीमावाद भारताशी आहे.

इतिहासाची पाने चाळली तर असे दिसेल की, सन १९५०पर्यंत चीन हा आपला शेजारी देश नव्हता. भारत आणि चीन यांच्यादरम्यान तिबेट नावाचा आणखी एक देश होता व या तिबेटशी भारताची मैत्री जगजाहीर आहे. तिबेट गिळंकृत केल्यावर चीन आपला शेजारी देश झाला. या भागात शांतता नांदावी यासाठी १९५४ मध्ये ‘हिंदी-चिनी भाई-भाई’चा उद्घोष करत पं. जवाहरलाल नेहरू आणि चाऊ एन लाय यांनी ‘पंचशील’ तत्त्वांवर स्वाक्ष-या केल्या. तिकडे तिबेटमध्ये चीनची दडपशाही वाढत चालली होती. शेवटी या छळातून सुटका करून घेण्यासाठी तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा गुप्तपणे तिबेटमधून बाहेर पडून अरुणाचल प्रदेशच्या मार्गाने ३० मार्च १९५९ मध्ये भारतात पोहोचले. भारताने हजारो तिबेटी निर्वासितांसह दलाई लामांच्या नेतृत्वाखालील तिबेटच्या निर्वासित सरकारला राजाश्रय दिला. तिबेटच्या त्या सरकारचे मुख्यालय हिमाचल प्रदेशमधील मॅक्लिओडगंज (धर्मशाला) येथे आहे. तेव्हापासून चीनने भारताशी दुश्मनी सुरू केली आहे. त्यानंतर झालेले १९६२चे युद्ध तर तुम्हाला माहीत असेलच.

सन १९६२ मध्ये भारताचे अग्रक्रम निराळे होते, हे सर्वांनाच माहीत आहे. शांततेचे पुजारी असल्याने संरक्षणावरील खर्च ही आपली पहिली गरज नव्हती. चीनकडून काही धोका होण्याची शक्यताही नव्हती. चीनने दगाफटका केल्याने आपण ते युद्ध हरलो. त्यावेळी भारतीय सैनिकांनी दाखविलेल्या अतुलनीय शौर्याची गौरवगाथा अरुणाचलपासून लडाखपर्यंतच्या भूमीवर आजही कणाकणांत रुजलेली आहे. पौडी गढवालच्या जसवंत सिंह रावत यांची शौर्यगाथा कोण विसरेल? या रणधुरंधर जसवंत सिंहांनी चिनी सैनिकाची मशीनगन हिसकावून घेऊन तिने ७२ तासांत एकट्याने ३०० चिनी सैनिकांना यमसदनी धाडले होते. भारत आणि जग आता १९६२ चे राहिलेले नाही, हे चीनने पक्के लक्षात घ्यायला हवे. आपल्याकडे भरपूर साधनेही आहेत व युद्धाचा दांडगा अनुभवही आहे. चीनकडे ते नाही. चीनला सडेतोड उत्तर देण्यास आज भारत समर्थ आहे. शिवाय संपूर्ण जग आज भारताच्या बाजूने आहे.

तरीही आताच्या तणावातून युद्धाला तोंड फुटेल, असे मला वाटत नाही. युद्ध झालेच तर ते आर्थिक आघाडीवरचे असेल. ५९ चिनी अ‍ॅपवर बंदी घालून सरकारने उत्तम काम केले आहे. काही मंत्र्यांनी त्यांच्या खात्यांमध्ये चिनी कंपन्यांना बिलकूल थारा न देण्याचे सांगितले आहे; पण हा निर्णय संपूर्ण भारत सरकारकडून व्हायला हवा. चीनशी आपण सर्व आर्थिक संबंध बंद करायला हवेत. त्याने होणारी अडचण आपण सोसायला हवी. कारण, त्यानेच आपण आत्मनिर्भर होऊ. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेड इन इंडिया’ हाच पर्याय आहे.