माझ्या मना बन दगड !

धरणफुटीत २४ जण बेपत्ता... भिंत खचून १६ लोक ठार...अशा बातम्या वाचून मन विषण्ण होते

मिलिंद कुलकर्णी
धरणफुटीत २४ जण बेपत्ता... भिंत खचून १६ लोक ठार...अशा बातम्या वाचून मन विषण्ण होते. ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून राज्य शासन आर्थिक मदत जाहीर करते. चौकशीच्या घोषणा होतात. पण पुढे काय होते या सगळ्या गोष्टींचे हे आपल्याला माहित आहे. मुळात ही नैसर्गिक आपत्ती आहे काय? तिवरे धरणाची दुरुस्ती ३४ दिवसांपूर्वी केली होती, हे धरण १९ वर्षांपूर्वी बांधले गेले, दुरुस्ती आमदारांच्या कंपनीने केली असे तपशील आता बाहेर येत आहेत. दुर्घटना घडल्याने हे तपशील सामान्य माणसाला कळत आहेत, अन्यथा या बाबींवर प्रकाश कधीच पडला नसता. संरक्षक भिंत कोसळली. दुर्घटना घडल्या, त्याठिकाणी नियमभंग आढळून आला. प्रश्न असा निर्माण होतो, की नियम सरकारने किंवा सरकारने जबाबदारी दिलेल्या संस्थांनी बनविलेले आहेत. नियम बनविण्याचे कारणदेखील सुरक्षितता, शिस्त, नियोजन हेच असते. नियम न पाळल्यास कारवाईची तरतूद असते. नियम भंग होणार नाही, याची काळजी घेण्यासाठी कायद्यात तरतुदी आणि नियामक यंत्रणा असते. तरीही हे घडते, याचे कारण भ्रष्टाचार हेच एकमेव आहे. अत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार बोकाळला असल्याने नियम धाब्यावर बसवून कामे केली जातात आणि त्याचा बळी शेवटी सामान्य माणूस ठरतो. त्याचा काहीही दोष नसताना हकनाक जीव जातो. दोन वर्षांपूर्वी पुण्याजवळ ढगफूटी झाली, डोंगरावरील वस्ती वाहून गेली. गेल्या वर्षी कोकणाकडे जाणारा पूल कोसळला, बसमधील प्रवासी वाहून गेले. मुंबईत स्काय वॉक कोसळण्याचा घटना वर्षातून एकदा घडतात. राजकीय मंडळी निर्ढावली आहे. ‘बडे बडे शहरोमे ऐसे छोटे, छोटे हादसे होते ही रहते है’ अशा शब्दात ही मंडळी असंवेदनशीलतेचे दर्शन घडविते. प्रशासकीय यंत्रणा देखील पंचनामा, चौकशी, मदत, अनुदान, नुकसानभरपाई या प्रक्रियेत एवढा कालापव्यय करते की, दोषी व्यक्तीला पुरेसा कालावधी मिळतो. सामान्य जनता ही घटना विसरुन जाते. जणू काही घडलेच नाही, असे समजून पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या सुरु होते.
ज्यांच्या घरातील व्यक्ती अशा दुर्घटनेत गमावली जाते, त्याचे दु:ख आम्ही कधी समजून घेणार आहोत. आर्थिक मदत, अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरी याद्वारे तुम्ही दु:खावर फुंकर घालाल, पण गेलेली व्यक्ती तुम्ही परत येणार नाही.
विशेष म्हणजे, अशा दुर्घटना घडल्यावर सर्व यंत्रणा दोषींना वाचविण्यासाठी अभूतपूर्व युती करताना दिसून येतात. एकमेकांना कसे वाचवता येईल, यासाठी युध्दपातळीवर प्रयत्न होतात. दोषींची गय करणार नाही, असे तोंडदेखले आश्वासन एकीकडे राज्यकर्ते आणि प्रशासकीय यंत्रणा देत असली तरी अंधारात संबंधितांना वाचविण्यासाठी खल सुरु असतो. ३०-३२ वर्षांपूर्वी ‘जाने भी दो यारो’ नावाचा हिंदी चित्रपट आला होता. शफी इनामदार, भक्ती बर्वे यांनी अभिनित केलेल्या या चित्रपटात मुंबईतील बांधकाम व्यवसाय, राज्यकर्ते, पत्रकारिता या क्षेत्रातील कुप्रवृत्तींवर प्रकाशझोत टाकला होता. तत्कालीन परिस्थितीशी वर्तमानाची तुलना केली तर काहीही बदल झालेला नाही. अधिक निर्ढावलेपण आले आहे. आपले कोणीही वाकडे करु शकत नाही, अशा बेमुर्वतखोरीने माणसे वागताना दिसत आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत काही स्तंभांना दिलेल्या अमर्याद अधिकारांचा दुरुपयोग होताना दिसत आहे. त्यांच्यातील अभद्र युती विकासाला मारक तर ठरत आहेच, पण सामान्य माणसाच्या जीवावर उठली आहे. पुन्हा लोक आम्हाला निवडून देतात, आम्ही जनतेचे प्रतिनिधी आहोत, असे पालुपद लावायला मोकळे होतात. पण, अशी कामे करायला लोक तुम्हाला निवडून देतात का, असा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. कधी नव्हे तेवढा सामान्य माणूस हताश, हतबल, दिनवाणा झाला असून यंत्रणा प्रबळ, शक्तीवान झाल्याचे दिसून येत आहे. ‘माझ्या मना बन दगड’ अशी समजूत घालून उघड्या डोळ्यांनी जे घडते ते बघणे त्याच्या हाती उरले आहे.