मोदी मंत्र : आधी सुधारणा मग हिंदुत्व

गेल्या आठवड्यात माझ्या स्तंभातून मी हिंदुत्व थांबू शकणार नाही का? असा प्रश्न केला होता. माझा युक्तिवाद होता, की हिंदुत्वाने थांबावे आणि विकासाला प्राधान्य देण्यात यावे.

हरीश गुप्ता
नॅशनल एडिटर, लोकमत समूह

गेल्या आठवड्यात माझ्या स्तंभातून मी हिंदुत्व थांबू शकणार नाही का? असा प्रश्न केला होता. माझा युक्तिवाद होता, की हिंदुत्वाने थांबावे आणि विकासाला प्राधान्य देण्यात यावे. आता चांगली बातमी अशी आहे, की त्या पद्धतीने वाटचाल सुरू झाली आहे. सरकारी यंत्रणा चांगल्या प्रशासनाच्या व सुधारणांच्या दिशेने काम करू लागली आहे.
रा. स्व. संघातील काही घटकांची इच्छा जे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन घडविण्याची आहे त्यापासून हे दूर जाणेच आहे. लोकसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यातील रस्सीखेच सुरू झाली आहे. आर्थिक आणि कामगारविषयक सुधारणांना झुकते माप मिळाले असे मोदींना वाटते, तर हिंदुत्ववादी शक्ती या सांस्कृतिक विषयांतर विशेषत: शिक्षणावर भर देत आहेत. ही पहिली फेरी मोदींनी प्रभावित केली आहे.
मोदी यांचे सरकार सत्तेवर येताच सर्वोच्च न्यायालयाने २१४ कोल ब्लॉकचे वाटप रद्द करण्याचा निर्णय दिला. भारतातील ६० टक्के वीजनिर्मिती ही कोळशावर आधारित असल्याने या क्षेत्रासाठी हा निर्णय संकटासारखा ठरला आहे. त्यामुळे निर्माण झालेल्या संकटावर मात करण्यासाठी सरकारने आॅक्टोबर महिन्यात कोळसा खाणी (विशेष तरतुदी) वटहुकूम काढला.
ई-टेंडरिंगने कोळसा खाणीचे वाटप करण्याची सरकारची दीर्घ मुदतीची योजना आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कोल इंडियाला कोळसाविक्रीत भागीदारी देण्याचाही मानस आहे. काळाचा महिमा असा, की देशातील सर्वांत मोठी मजूर संघटना मानल्या जाणाऱ्या व रा. स्व. संघाचा एक घटक असलेल्या भारतीय मजदूर संघाने इंदिरा गांधींनी केलेल्या मजूरविषयक कायद्याचं समर्थन करणे चालवले आहे.
पण त्या संघटनेने कोळशाच्या ई-टेंडरिंगला विरोध दर्शविला आहे. त्या पद्धतीने बेनामी
टेंडरिंगच्या माध्यमातून मोठ्या कंपन्या कोळशाचे मोठे साठे स्वत:च्या ताब्यात ठेवतील,
अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. पण खरी भीती कोळसा खाण मजुरांवरील नियंत्रण कमी होण्याची आहे.
तसे पाहू जाता काँग्रेस किंवा डाव्या पक्षाच्या कामगार संघटनांप्रमाणेच भामसंचे स्वरूप आहे. ही संघटना अन्य संघटनांसोबत संप पुकारणार होती. पण, रा. स्व. संघावरील मोदींच्या दबावाखाली कामगार संघटनांनी कोळसामंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर आपला संप मागे घेतला. आता कोळसा खाणींचे ई-टेंडरिंग फेब्रुवारी २०१५ पासून सुरू होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे भारतातील अर्थकारणाला ऊर्जेची टंचाई भेडसावणार नाही, अशी आशा करू या.
आणखी एका संवेदनशील क्षेत्रात मोदींनी धाडस दाखवले आहे. ते क्षेत्र आहे ‘जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्सचे’. या तऱ्हेच्या पिकाला स्वदेशी जागरण मंच आणि भारतीय किसान संघ या संघाच्याच दोन संघटनांचा विरोध आहे.
कोणत्याही विदेशी वस्तूला विरोध करण्याच्या भूमिकेतून या विदेशी पीक पद्धतीलाही विरोध करण्यात येत आहे. स्वदेशी जागरण मंचच्या संयोजक अश्विनी महाजन यांनी पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेऊन शेतात या पिकांच्या चाचण्या करण्यावर जवळजवळ बंदी प्राप्त केली होती. पण मोदींनी हस्तक्षेप करून
ही बंदी घालू दिली नाही. त्यामुळे
प्रकाश जावडेकरांना लोकसभेत खुलासा करावा लागला, की या पिकाच्या चाचण्या सुरूच राहतील. अशा चाचण्या सुरू ठेवल्याने सरकारच्या
मेक-इन-इंडिया कल्पनेला विदेशी गुंतवणूकदारांचे सहकार्य मिळेल. या मोदींच्या अपेक्षांविषयी भा.म.सं. आणि स्वदेशी जागरण मंच हे फारसा उत्साह दाखवीत नाहीत. पिकांच्या जेनेटिक मॉडिफिकेशनमुळे उत्पादनात कितीतरी पटीने वाढ होणार आहे.
भारतीय मजदूर संघाची स्थापना संघाचे नेते दत्तोपंत ठेंगडी यांनी केली होती. रा.लो.आ. सरकारच्या काळात भा.मं.स.ने सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला; कारण वाजपेयींकडे ठेंगडी हे स्वत:चे स्पर्धक म्हणून बघत होते. तीच परंपरा भामसंचे सध्याचे नेते पुढे चालवीत आहेत. मोदी सरकारच्या अप्रेंटिस कायदा १९६१, फॅक्टरीज अ‍ॅक्ट १९४८ आणि लेबर लॉज १९८८ या कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्त्यांना भामसं व स्वदेशी जागरण मंचचा विरोध आहे.
औद्योगिक क्षेत्रात जे मोठे बदल झाले आहेत, ते पाहता कायद्यातील हे बदल यापूर्वीच व्हायला हवे होते. कायद्यातील हे बदल कामगारांच्या आरोग्याकडे व सुरक्षिततेकडे लक्ष पुरविणारे आहेत.
महिलांना रात्रपाळीत काम करण्याची परवानगी देणार आहेत आणि ओव्हरटाइममध्ये वाढ होणार आहे. या आधुनिक सुधारणा आहेत. पण काही कारणांनी भामसंने भाजपचे खासदार वीरेंद्र सिंग यांची भेट घेतल्यामुळे कामगार मंत्रालयाने या सुधारणाबाबत धीमे धोरण पत्करले आहे. पण सरकारने या सुधारणा करण्याचा निर्धार केला आहे. भविष्यात मोदींचे अनेक चमत्कार बघायला मिळतील. परिणाम असा झाला, की लोकसभेच्या पहिल्या आठवड्यात कामगार कायद्याच्या दुरुस्त्या मंजूर झाल्या तर राज्यसभेत अप्रेन्टिस कायद्याच्या दुरुस्तीला मंजुरी मिळाली. भारतात उद्योग सुरू करणे सुलभ व्हावे, असे मोदींना वाटते.
उद्योगविरोधी भूसंपादन कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या संदर्भात स्वदेशी जागरण मंचने जमीन सुधारणा मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे निवेदने देण्याच्या सपाटा लावला आहे. भूसंपादनाला शेतकऱ्यांची संमती ही ८० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवावी, अशी त्यांची मागणी आहे. पण
नवे ग्रामीण विकास मंत्री बिरेन्द्रर सिंग हे कायद्यातील सुधारणा या विनाअडथळा संमत व्हाव्यात
या मताचे आहेत. पण याबाबत स्वदेशी
जागरण मंच हे मोदी विरोधकांचे हात मजबूत करीत आहेत आणि हे विधेयक रोखण्याचा प्रयत्न
करीत आहेत.
मोदींनी दुसरीकडे क्रमिक पुस्तकांच्या भगवीकरणाला परवानगी दिली आहे. त्यांनी याबाबतीत दीनानाथ बत्रा आणि जे. एस. राजपूत यांना मोकळे रान दिले आहे. पण आर्थिक सुधारणांचे क्षेत्र मात्र स्वत:साठी मोकळे ठेवले आहे. पण कट्टरपंथीयांसोबत जुळवून घेणे सोपे नसते. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदींनी या संघटनांना फारसा वाव दिला नव्हता.
प्राथमिक शिक्षणात मोदींनी इंग्रजी हा विषय अनिवार्य करताच विद्याभारतीने त्याला विरोध दर्शविला होता. पण मोदींनी त्याकडे दुर्लक्ष तर केलेच; पण विद्याभारतीला दिलेली सरकारी जमीन परत घेतली! भा.म.सं.चे गांधीनगर येथील कार्यालयसुद्धा त्यांनी मोकळे करण्यास
संघटनेला सांगितले.
विहिंप व बजरंग दलाचे कार्यकर्ते जेव्हा रस्त्यावर उतरले, तेव्हा मोदींनी त्यांना चोप देण्यास कमी केले नाही. बालवयात मोदींनी संघात प्रवेश केला असल्याने संघाचे काम नागपुरात कसे चालते याची त्यांना कल्पना आहे. कामे कशी करून घ्यायची हे त्यांना पक्के ठाऊक आहे.