सुटलेले भान आणि समानतेचा विसर

मराठवाड्याचे महसुली विभाजन करण्यासाठी नवीन आयुक्तालय नांदेड की लातूर, असा कलगीतुरा २४ फेब्रुवारीला संपण्याची आशा करूया.

सुधीर महाजन -

मराठवाड्याचे महसुली विभाजन करण्यासाठी नवीन आयुक्तालय नांदेड की लातूर, असा कलगीतुरा २४ फेब्रुवारीला संपण्याची आशा करूया. कारण नवीन आयुक्तालय स्थापन करून काही फायदा होईल का, याचा अंदाज नाही; पण या मुद्द्याने अस्मितेचे स्वरूप धारण केले आणि नांदेड विरुद्ध लातूर अशीच चक्क झुंज लागली. दोन्ही जिल्ह्यांनी बाह्या सरसावल्या; आक्षेप व समर्थन नोंदविण्यासाठी स्पर्धा रंगली, लॉबिंग झाले; पण मराठवाड्याची प्रादेशिक अस्मिता आपण कमजोर करीत आहोत काय, याचे भान सर्वच विसरले. मराठवाड्याचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी विकास आंदोलनाचा लढासुद्धा विसरले. याच लढ्यात संपूर्ण मराठवाडा विकासासाठी एकवटला होता. नांदेडकरांनी आयुक्तालयाच्या समर्थनासाठी १२,०६९ पत्रे सरकारकडे सादर केली, तर लातूरकरांनी ८४९ हरकती नोंदविल्या. हा संघर्ष या पातळीवर पोहोचला. आयुक्तालय कोठेही झाले तरी त्याचा फायदा काय? एक तर या कार्यालयात सर्वसामान्यांचे काम नसतेच आणि प्रदेशाच्या विकासासाठी त्याचा संबंधही नसतो. मग हा वाद का पेटला? प. महाराष्ट्राचे उदाहरण घेऊ या. बारामती हा तालुका आहे. या शहराची आणि परिसराची प्रगती झालेली आहे; पण बारामती जिल्हा करावा यासाठी कोणी आपल्यासारखे इरेला पेटत नाही. आयुक्तालयासाठी बाह्या सरसावणाऱ्यांनी याचाही शोध घ्यावा. कारण आपण कोणत्या मुद्द्याचे राजकारण करून प्रादेशिक अस्मितेला तडा देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत याची कल्पना येईल. अशा वादात आपण अडकलो, की कोणी आपल्याला फशी पाडले, याचा शोध घेतला पाहिजे. ही संपूर्ण बाब प्रशासकीय असून, ती सामोपचाराने सुटणे आवश्यक आहे. वडीलकीच्या नात्याने कोणीतरी हस्तक्षेप केला पाहिजे. मानव विकास निर्देशांकाच्या निकषावर मराठवाडा कोठे आहे, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. आपण कशासाठी भांडतो, याचे भान सगळेच विसरले.
मानव विकास निर्देशांकाचा विषय निघाला त्याच वेळी सामाजिक समतेच्या विचाराचाही नवा मुद्दा आहे. समतेचा मुद्दा म्हणून झालेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे आंदोलन याच मराठवाड्यात झाले. बाबा आढावांनी ‘एक गाव, एक पाणवठा’ चळवळ राबविली. याहीपेक्षा आर्य समाजाचा प्रसार असलेल्या लातूर जिल्ह्यात एका दलित महिलेची अर्धनग्न धिंड काढली जाते. चाकूर तालुक्यातील बोरगावच्या घटनेने हा हादरा दिला. या प्रकरणातील आठपैकी सहा आरोपी मातंग समाजातील आहेत. पीडित महिलाही मातंग. असा हा प्रकार वरवर एकाच समाजातील असला, तरी त्याची पाळेमुळे निवडणुकीच्या सत्ताकारणापर्यंत पोहोचतात. गेल्या आठ दिवसांत प्रशासन येथे पोहोचले. त्या महिलेला दिलासा दिला. गावातील वातावरणही निवळले; पण सामाजिक समतेचा मुद्दा कायम आहे. सवर्णांच्या गल्लीत ही दोन घरे दलितांची. ती हटविण्यासाठी या महिलेच्या घरासमोरची जागा समाजमंदिरासाठी निश्चित केली आणि तेथे वर्षभरापूर्वी कुंपण घातले आणि या महिलेच्या घराचा रस्ता बंद केला. वर्षभर याविरुद्ध लढताना तिची कोणीही दखल घेतली नाही, तरीही ती समाज आणि सत्ताधाऱ्यांविरोधात लढत राहिली. शेवटी ती ऐकत नाही हे लक्षात येताच वरील प्रकार घडला. आता तिला बदफैली ठरविण्याचा जहरी प्रचार सुरू झाला. या विरोधात आज आंदोलने झाली. मोर्चे निघाले. दोन आरोपी फरार आहेत. त्यांना अटक होईल; पण समाजाच्या मानसिकतेत फार बदल झाला नसल्याचे हे निर्देशक आहे.
या गदारोळात मुखेडची पोटनिवडणूक अदखलपात्र ठरल्यासारखी दिसते. प्रचाराची रणधुमाळी नाही की आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत नाहीत. नाही म्हणायला भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी सभा घेतल्या; पण काँग्रेसच्या गोटात तशी सामसुम दिसते. ही जागा हिसकावून घेण्यासाठी कोणतीही तयारी काँग्रेसने केलेली नाही. भाजपाला येथे ७८ हजारांचे मताधिक्य मिळाले होते; पण यावेळी उमेदवारी देताना राठोड यांच्या कुटुंबातील सुंदोपसुंदी जाहीर झाली. काँग्रेसने याचाही लाभ उठवला नाही. येथे भाजपाची मते किती घटतात हाच मुद्दा आहे.