शिक्षणासाठी 'पोषण', पोषणासाठी 'शिक्षण' नासू नये.. बस्स!

शालेय पोषण आहारातील त्रुटी दूर करण्यासंदर्भात समितीच्या सदस्यांनी त्यांची मते मांडली; पण यासंदर्भात शिक्षक, पालकांचंही काही म्हणणं आहे.

- बालाजी देवर्जनकर, मुख्य उपसंपादक, लोकमत, नागपूर

शाळेत दिल्या जाणाऱ्या खिचडीला लागणाऱ्या जिन्नसापैकी एखादी जरी वस्तू महाग झाली तर पोषण आहारातून 'ती' कंत्राटदाराकडून गायब होते. बरं शिक्षक, बचतगटांनी खिशातून पैसे खर्च केले तर सहा-सहा महिने बिले मिळत नाहीत. तिकडून साहेबही मानगुटीवर. त्यांचा प्रश्न असतो 'खिचडी'चा दर्जा का घसरला? शालेय पोषण आहार समितीने तर आता पराठे थालीपिठाशिवाय भगर, उकडपेंडी, सांजा, खीर, नाचणीचे सत्त्व, इडली सांबार असे पदार्थ सुचवले आहेत.

समितीचे सदस्य ख्यातनाम शेफ विष्णू मनोहर यांनी ते चविष्ट पदार्थ करून दाखविले तरी अकुशल स्वयंपाकींना ते बनवता येतील का? समितीने म्हटल्यानुसार धान्याची भाजीची गुणवत्ता कोण तपासणार? शिक्षण मंत्रालयाकडे तक्रारी केल्या तर त्याची दखल घेतली जाईल का? सध्या पुरविला जात असलेला निकृष्ट माल कोणाच्या संमतीने शाळांना पाठविला जातो, याचे चिंतन कोण करणार, असा प्रश्न शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे.

काय शिकवलं, यापेक्षा आज शाळेत 'खिचडी' कशी होती, हा प्रश्न आधी विचारला जातो. थोडीही बिघडली तरी त्याचा तमाशा कसा होतो, हे शिक्षकांना चांगले ठाऊक आहे. सरकारचा सदस्य म्हणून विष्णू मनोहर यांनी मांडलेली संकल्पना चांगली आहे; पण योजनेची अंमलबजावणी होताना त्याची 'खिचडी' होऊन पुन्हा कंत्राटदारांचंच पोटभरण होणार का, हा प्रश्नही आहेच. शालेय पोषण आहार योजना चांगलीच आहे. ती आवश्यकही आहे, याबाबत कुणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही, असे शिक्षकच म्हणताहेत.

विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने 'शिक्षण' आणि 'पोषण' या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत. मात्र, शिक्षणासाठी पोषण आणि पोषणासाठी मुलांचं शिक्षण नासू नये, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. 'आम्हाला शिकवू द्या' असं शिक्षक वारंवार ओरडून सांगत असतात. शाळेत दररोज शिजविला जाणारा पोषण आहार, हे अत्यंत जिकिरीचे आणि तेवढेच जबाबदारीचे काम आहे. पोषण आहारातून विषबाधा होणार नाही, त्यात खडे, अळ्या, किडे असणार नाहीत, पदार्थ कच्चे राहणार नाहीत, याची खूप काळजी पोषण आहार शिजविणाऱ्यांसह शिक्षकांनाही घ्यावी लागते. 

फाटक्या बारदाण्यातून महिना-दोन महिने पुरेल एवढे धान्य, कडधान्य शाळेला पुरविले जाते. ते साठविण्यासाठी शाळेत पुरेशी जागा व सुविधा उपलब्ध नसते. तुटके, तकलादू किचन शेड, अपुरे कर्मचारी, पाण्याचा अभाव, पूर्णवेळ उपलब्ध नसणारी वीज, वीज बिल भरण्यासाठी शाळांकडे नसणारे अनुदान, एवढे करूनही अग्रीम रक्कम मिळत नाही, या बाबी समितीला थोडेच माहीत आहेत. शिवाय पोषण आहार शिजविल्याचा दरदिवशी ठेवावा लागणारा हिशेब, दररोज ऑनलाइन भरावी लागणारी माहिती, मेंटेन करावा लागणारा स्टॉक, तसेच संपूर्ण रेकॉर्ड अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापक किंवा शिक्षकांची आहे. पोषण आहार शिजविण्याचे काम स्वयंपाकी किंवा बचतगटाकडे सोपविले असे म्हणून शिक्षक, मुख्याध्यापकांना हात वर करता येत नाहीत. 

पोषण आहार शिजविणाऱ्या स्वयंपाकी आणि मदतनिसांना मिळणारा महिना २५०० रुपये पगार पुरेसा नाही. सकाळी शाळेची स्वच्छता करून पोषण आहार शिजवणे आणि दुपारी त्याचे वाटप करण्याचे काम करावे लागते. यातच अर्धा दिवस जातो. स्वयंपाकाची आणि मुलांची भांडी धुवायची, उष्टे काढायचे, मुलांनी न धुतलेली आणि धुतलेलीही भांडी परत एकदा स्वच्छ करून दुसऱ्या दिवसासाठी व्यवस्थित तयार ठेवायची. मुलांनी जेवण केलेली जागा स्वच्छ करून घ्यायची. शिवाय पुढल्या दिवशी लागणारं धान्य स्वच्छ करून ठेवण्याचं काम दोन तासांत संपतं असं कागदावर भलेही म्हणता येईल; पण प्रत्यक्षात मात्र ते शक्य नाही.

अन्न शिजविण्यासाठी लागणारा गॅस तरी सर्व शाळांमध्ये आहे का? गॅस संपला तर राखीव सिलिंडर किती शाळांमध्ये आहेत? जिथे गॅस नसेल तिथे लाकूडफाटा कुठून आणणार? आणला तर तो शाळेत कुठे साठवून ठेवणार? अशा अनेक समस्या तुमच्या-आमच्या खिसगणतीतही नाहीत.

- या विषयावरील चर्चा येथे थांबविण्यात येत आहे.