‘मनरेगा’ अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना गेल्या सुमारे पंधरा वर्षांपासून देशात राबविली जात आहे. व्यवस्थात्मक बदल घडविण्यासाठी मूलगामी आणि विवेकी पाऊल कसे उचलले जाऊ शकते, याचे ‘मनरेगा’ हे उत्तम उदाहरण आहे. या योजनेने गरीब व अतिगरिबांना भूक आणि वंचनेपासून मुक्तीचे साधन दिले. ज्यांना पैशाची नितांत गरज आहे, त्यांच्या हाती तो थेट पोहोचविणारी ही योजना आहे. ज्यांनी ही योजना टाकाऊ ठरविली होती, तेच आता अनिच्छेने का होईना, ही योजना राबवत आहेत. काँग्रेसप्रणीत सरकारने सुसूत्र केलेल्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीप्रमाणेच ‘मनरेगा’ जेथे योग्यरीत्या अमलात आली, तेथे तिने गरिबांना उपाशी- अर्धपोटीपणापासून, वंचित होण्यापासून वाचवले. ‘कोविड-१९’ आपत्तीच्या काळातही ही योजना उपयुक्त आहे.
‘महात्मा गांधी राष्टÑीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा’ सप्टेंबर २००५ मध्ये केवळ एका फटक्यात केला, असा या योजनेचा इतिहास नाही. ही लोकांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती आणि त्या चळवळीला योग्य प्रतिसाद देऊन ‘मनरेगा’ आखली गेली. लोकांचे ऐकून घ्यावे यावर कॉँग्रेसचा विश्वास होता व आहे. त्यातूनच पक्षाच्या २००४ च्या जाहीरनाम्यात आम्ही रोजगार हक्काचे आश्वासन दिले. पक्षातील काहीजणांनी अथक मेहनत घेतल्याने संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए)च्या कार्यकाळात ही योजना अमलातही आली. देशाच्या ग्रामीण भागातील कोणत्याही नागरिकाला या योजनेने रोजगाराचा कायदेशीर हक्क दिला. सरकारकडे वर्षातील १०० दिवस काम मागण्याचा व त्यासाठी किमान मोबदला घेण्याचा अधिकार ग्रामीण भारतीयांना मिळाला. तळागाळातून येणारी मागणी विचारात घेऊन या योजनेची कामे काढली जातात, हे विशेष. दारिद्र्य निवारणाच्या हेतूने आखली गेलेली आणि मानवी प्रतिष्ठा जपणारी जगातील एक महाकाय योजना, अशी तिची प्रशंसा होणे साहजिक होते. समाधान याचे की, गेल्या दीड दशकात लाखो नागिरकांना आपण या योजनेमुळे भुकेपासून वाचवू शकलो.
महात्मा गांधी म्हणत की, ‘एखाद्या चळवळीला नावे ठेवूनही ती संपत नाही, तेव्हा तिच्याविषयीचा आदर वाढतो.’ हे किती खरे याचे स्वातंत्र्योत्तर काळातील चपखल उदाहरण म्हणजे ‘मनरेगा’. सत्तेवर येताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पटले की, ही योजना बंद करून टाकणे व्यवहार्य नाही. मग ‘मनरेगा’ला अशक्त करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. ‘मनरेगा’बद्दल काँग्रेसला दूषणे देणाऱ्या एका विखारी भाषणात या योजनेला मोदी यांनी ‘तुमच्या (काँग्रेसच्या) अपयशाची जितीजागती खूण!’ ठरवले. त्यानंतर ‘मनरेगा’साठी तरतूद कमी करणे किंवा ती धडपणे न राबविणे, असेही प्रकार झाले. परंतु, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी आवाज उठविल्याने, देशभरातील ठिकठिकाणच्या न्यायालयांनी उचित दखल घेतल्यामुळे व संसदेतही विरोधी पक्षांनी खंबीर भूमिका घेतल्यामुळे ‘मनरेगा’विषयीच्या ताठरपणाचे पाऊल मागे घेणे सरकारला भाग पडले. हीच योजना नव्या रूपात दाखविताना ‘स्वच्छ भारत’ आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेशी ‘मनरेगा’ला जोडण्यात आले; पण ती धोरणेसुद्धा नवी नव्हतीच आणि काँग्रेसने सार्वजनिक स्वच्छता व गरिबांना निवारा यासाठी पुढाकार घेतलेलाच होता. त्यामुळे हा नवा बदल म्हणता येणार नाही.‘कोविड-१९’ची महासाथ व त्यामुळे आलेली बिकट परिस्थिती यामुळे ‘मनरेगा’विषयी मोदी सरकारला नवी जाग आलेली दिसते. आपल्या अर्थव्यवस्थेची गती आधीच मंदावलेली असताना ओढवलेले हे संकट अभूतपूर्व आहे. अशावेळी विद्यमान सरकारला १५ वर्षांपूर्वी संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए)ने ग्रामीण भारतीयांना हात देण्यासाठी आखलेल्या या योजनेचे गांभीर्य उमगते आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ‘मनरेगा’ची एकंदर तरतूद अलीकडेच अर्थसंकल्पानंतर काही महिन्यांनी वाढवून एक लाख कोटी रुपये केली, यातून हे दिसले. मे २०२० या एकाच महिन्याभरात २.१९ कोटी कुटुंबांतून ‘मनरेगा’च्या रोजगाराची मागणी करण्यात आली, ती मे महिन्यात गेल्या आठ वर्षांमध्ये नोंदविली गेलेली सर्वाधिक मागणी ठरली. काँग्रेस पक्षाने आखलेला कार्यक्रम जसाच्या तसा उचलून राबवावा लागणे हे मोदी सरकारला रुचलेले नसावे आणि म्हणून या योजनेचे स्वरूपच आता पालटल्याचे काहीतरी प्रचारकी तर्कट रचलेही जाईल. परंतु, देशाने हे ओळखले आहे की, ‘मनरेगा’ या सर्वांत मोठ्या सार्वजनिक कामांच्या योजनेमधून लक्षावधी भारतीयांना अत्यंत गरिबीतून बाहेर काढण्याचेच काम झाले आहे.
सध्याची परिस्थिती अशी आहे की, शहरांतून गावांकडे परतावे लागलेल्या कामगारांना रोजगारास मुकावे लागलेले आहे. त्यांचे भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी, त्यांना आत्मविश्वास देण्यासाठी उपाय योजायला हवेत. यातील तातडीचा पहिला उपाय म्हणजे या साऱ्यांना ‘मनरेगा’चे ‘जॉब कार्ड’ देणे. हे काम ग्रामपंचायत स्तरावर व्हायला हवे. आपल्या देशातील पंचायत राज व्यवस्था राजीव गांधी यांच्या प्रयत्नांमुळे सशक्त झालेली आहे आणि ‘मनरेगा’ ही केंद्र सरकारची योजना असली तरी ती लोककेंद्री आणि लोकांना त्यांचा हक्क देणारी योजना आहे, हे लक्षात घेतल्यास ग्रामपंचायतींना ‘मनरेगा’च्या केंद्रस्थानी का मानायचे, हे उमगेल. ‘मनरेगा’तून गावात, परिसरात कोणती कामे घ्यावीत हे ठरविण्याचा अधिकारसुद्धा ग्रामसभेला असायला हवा. ‘मनरेगा’ कायद्यानुसार ग्रामपंचायतींना आर्थिक तरतूद मिळावी, विनियोगाचा अधिकारही असावा. याचे पालन झाल्यास ही आपली गावेच ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यास पुढाकार घेतील. गावकºयांचे ज्ञान-कौशल्य वापरून स्थायी स्वरूपाची उभारणी करता येते, त्याने शेतीची उत्पादकता वाढू शकते, ग्रामीण भागाची उत्पन्नवाढ होते आणि पर्यावरणाचाही समतोल साधला जातो. हा अनुभव पुन्हा येण्यासाठी आजच्या आपत्तीचे गांभीर्य ओळखून सरकारने थेट लोकांच्या हाती पैसा द्यावा, म्हणजेच ‘मनरेगा’च्या संदर्भात मागील वेतनाची थकबाकी त्वरित अदा करावी. बेरोजगारी वेतनाची थकबाकी त्वरित अदा करावी. बेरोजगारी भत्ता कायद्याच्या तरतुदीनुसार मिळेल याची काळजी घ्यावी. काम करणाºयांचा मोबदला कोणत्या स्वरूपात (केवळ रक्कम किंवा धान्य/ तेल व काही रक्कम) द्यायचा याविषयीच्या निर्णयप्रक्रियेचे जे विकेंद्रीकरण ‘मनरेगा’ कायद्यात अनुस्यूत आहे, त्याची बूज राखावी. यामुळे दिरंगाई टळेल.
‘मनरेगा’नुसार रोजगाराच्या हमीचे दिवस वाढवून २०० करावेत, या मागणीकडे मोदी सरकारने अद्याप पाहिलेले नाही; तोही विचार आपत्तीच्या काळात व्हावा. मुळात, ग्रामपंचायत पातळीवर कुणालाही ‘मनरेगा जॉब-कार्ड’साठी नाव नोंदविण्याचा हक्क आहे, त्यानुसार नोंदणी विनाविलंब सर्वत्र सुरू व्हावी. ‘मनरेगा’साठी आर्थिक तरतूद मर्यादित असू नये, हेदेखील या कायद्याचे मर्मस्थान; ते ओळखून सरकारने निधीची कमतरता भासू देऊ नये. या योजनेचे मोठेपण ओळखण्यास मोदी सरकारने राजकीय कारणांमुळे उशीर केला हे खरे; पण माझी सरकारला विनंती अशी की, ही वेळ राष्ट्रीय आपत्तीची आहे. अशावेळी राजकारण खेळणे टाळावे. हा भाजप विरुद्ध कॉँग्रेस असा मुद्दा नव्हे. ‘मनरेगा’सारखी अतिशय प्रभावी योजना तुमच्या हाती आहे, ती भारतीयांच्या अडीनडीच्या काळात त्यांच्यासाठीच तुम्ही वापरली पाहिजे.(लेखिका कॉँग्रेस पक्षाच्या हंगामी अध्यक्ष )