मेटा : असत्याच्या दलदलीत पाय अधिक खोलात जाणार?

‘फॅक्ट चेकर’संदर्भात मेटासाठी इकडे आड तिकडे विहीर, अशी स्थिती आहे. त्यातून आपला पाय ते मोकळा करू शकतात; पण यूझर्सची मात्र अडचणच होणार आहे.

- विश्राम ढोले
(माध्यम, तंत्रज्ञान आणि संस्कृती या विषयांचे अभ्यासक)

फेसबूक, इन्स्टाग्राम आणि थ्रेडवरील थर्ड पार्टी फॅक्ट चेकर्स काढण्याच्या मेटाच्या निर्णयावर बऱ्याच प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यातील बहुतांश प्रतिक्रियांना अमेरिकेतील राजकारणाचा संदर्भ होता. मेटाची आतापर्यंतची सर्वसाधारण भूमिका ट्रम्प यांना अनुकूल अशी नव्हती. २०२१ मधील कॅपिटॉल हल्ला प्रकरणानंतर ट्विटरने तर ट्रम्प यांचे ट्विटर अकाउंट अनिश्चित काळासाठी निलंबित केले होते. काही दिवसांनी त्यांचे फेसबूक, इन्स्टाग्राम, यू-ट्यूब अकाउंटही निलंबित करण्यात आले होते. इलॉन मस्क यांच्या ताब्यात आल्यानंतर ट्विटरने (आता एक्स) ट्रम्प यांच्यावरील बंदी उठविली.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मेटाने ‘फॅक्ट चेकर’ची व्यवस्था रद्द करताना दिलेली कारणे तसापणे गरजेचे आहे. ‘फॅक्ट चेकर समुदाय राजकीयदृष्ट्या फार जास्त पूर्वग्रहदूषित होता आणि त्यामुळे विश्वास निर्माण होण्यापेक्षा विश्वासाला तडेच जास्त गेले’ अशा आशयाचे विधान त्यांनी केले आहे. ‘फॅक्ट चेकर’ येण्यापूर्वी आणि आल्यानंतर मेटावरील नियमनाचे सर्वांत जास्त फटके ट्रम्प आणि त्यांच्या उजव्या विचारांच्या समर्थकांना बसले. या दोन बाबींची सांगड घातली, तर ‘फॅक्ट चेकर’ व्यवस्थेच्या डाव्या- उदार राजकीय पूर्वग्रहांमुळे उजव्या विचारांच्या अभिव्यक्तीला अधिक फटका बसला, याचीच एक अप्रत्यक्ष कबुली झुकेरबर्ग यांच्या विधानातून डोकावतेय. वरकरणी तरी राजकीय दबाव आणि आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण यासाठी मेटाने हे पाऊल उचलले असल्याचे दिसते.

सतत नकारात्मक टीका, बंदी, नियमन वाट्याला आल्यामुळे समाजमाध्यम कंपन्या तशाही ट्रम्प यांच्या रडारवर होत्याच. त्यांची कोंडी करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या कायद्यांत बदल करण्याचे संकेतही ट्रम्प आणि सहकाऱ्यांकडून अनेकदा दिले गेले होते. ट्रम्प सत्तेत आल्याने तसे कायदेशीर बदल झाले, तर परिस्थिती अवघड होईल, ही जाणीव झाल्याने ते टाळण्यासाठी सिलिकॉन व्हॅलीस्थित समाजमाध्यम कंपन्या छुप्या तहाला, तडजोडीला तयार होऊ लागल्या आहेत, अशी चर्चा होतीच.

मेटाने केलेली घोषणा या ‘अघोषित तहा’चे एक उदाहरण मानता येईल. ‘स्थलांतर, लिंगभाव यासारख्या विषयांवरील अभिव्यक्तीवर आम्ही फारच कालबाह्य बंधने घातली होती. ती आम्ही उठवीत आहोत’, असे विधान करून आपण खुल्या अभिव्यक्तीचे समर्थक आहोत, असे झुकेरबर्ग म्हणत असले तरी त्यातून या तहाची इतर कलमे डोकावताना दिसतात. युरोपीय युनियनमधील कडक नियमांमुळे अमेरिकी डिजिटल कंपन्यांची जी कोंडी होतेय, त्यासंदर्भात आम्ही ट्रम्प यांच्या सहकार्याने काहीतरी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू, अशा आशयाचे झुकेरबर्ग यांचे विधान तर नव्या समीकरणाचे सुतोवाच म्हणता येईल.

मेटाचा निर्णय, झुकेरबर्ग यांचे स्पष्टीकरण आणि गेल्या काही आठवड्यांमध्ये मेटातील धोरणात्मक बदल यामागील राजकीय तडजोड लक्षात येते. समाजमाध्यमांसारख्या विक्राळ व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी किचकट व्यवस्था उभ्या कराव्या लागतात. ‘अशा किचकट व्यवस्था खूप जास्त चुका करतात. त्यांनी १ टक्का चूक केली तरी त्याचा फटका लाखो लोकांना बसत असतो,’ हे झुकेरबर्ग यांचे विधान तर थर्ड पार्टी किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता- अल्गोरिदम यांच्यावर विसंबणाऱ्या कोणत्याही व्यवस्थेला बऱ्यापैकी लागू पडते. 

या व्यवस्थांचे पूर्वग्रह शोधणे कठीण असतेच; पण कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित नियमन व्यवस्थांमध्ये प्रभावी दुरुस्त्या करण्याचे मार्गही कठीणच असतात. करोडो लोकांच्या अभिव्यक्तीला त्यांच्याच मांडवाखालून जावे लागत असल्याने मग या व्यवस्थात्मक पूर्वग्रहांचा फटका बसलेल्यांचे प्रमाणही फार मोठे होते. त्यामुळे मानवी फॅक्ट चेकर व्यवस्थेकडे नियमन कायम ठेवावे, तर त्यात राजकीय पूर्वग्रहाचे आणि स्वयंघोषित तज्ज्ञतेचे आणि मानवी चुकांचे धोके आणि हे नियमन वापरकर्त्यांच्या अनामिक समूहाकडे व अल्गोरिदमच्या यंत्रणेकडे द्यावे, तर संख्यांच्या, समीकरणांच्या आणि यांत्रिक प्रक्रियांच्या एकत्रीकरणातून सत्यावर गूढ शिक्कामोर्तब होत जाणार हा धोका. इकडे आड तर तिकडे विहीर, अशी ही स्थिती. मेटा कंपनी त्यावर राजकीय तोडगा काढून आपला पाय मोकळा करू शकते; पण समाजमाध्यमाचा वापर करणाऱ्यांसाठी मात्र असत्याच्या दलदलीत पाय अधिक खोलात जाण्याचा धोकाच जास्त.                          (समाप्त)

-   vishramdhole@gmail.com