मेहबूबा यांची माघार

जगभरात आघाडीची सरकारे सत्तेवर येतात, ती काही किमान सहमतीच्या राजकीय मुद्द्यांवर आणि त्याच्या आधारे आखलेल्या कार्यक्र मावर. उलट आपल्या देशात गेल्या काही वर्षांत आघाडीची सरकारे सत्तेवर आली, ती परस्पर विरोधी भूमिका असूनही केवळ सत्तेत सहभागी होता यावे, याच एकमेव उद्द्ेशाने. अपवाद ठरली, ती पश्चिम बंगालमधील डावी आघाडी. ती प्रदीर्घ काळ टिकली; कारण या आघाडीतील सर्व पक्षांच्या राजकीय विचारात किमान एकवाक्यता होती. ही अट पाळली जात नसल्यानेच आपल्या देशातील बहुतेक आघाडीची सरकारे कायमस्वरूपी अस्थिर असतात. हीच वस्तुस्थिती जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय पेचप्रसंगाने अधोरेखित केली आणि ती वस्तुस्थिती लक्षात न घेतल्यानेच आता पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टीच्या (पीडीपी) नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांना माघार घ्यावी लागली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये जे घडत आहे, तेच महाराष्ट्रात २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेबाबत घडत आले आहे. जागावाटपावरून बिनसल्याने सेनेने स्वबळावर निवडणुका लढवल्या; मात्र सेनेचा आडाखा चुकला. भाजपा पुढे गेला. मंत्रिपद वा इतर सत्तास्थानाचे गाजर समोर धरल्यास सत्तेपासून १५ वर्षे दूर राहिलेल्या सेनेतील अनेक नेते स्वगृहाचे दरवाजे तोडून भाजपाच्या दिशेने धाव घेतील, हे मोदी व अमित शाह यांना चांगलेच ठाऊक होते. म्हणूनच ‘मराठी माणसाचे हित’ हा मुद्दा पुढे करून सेना सत्तेत सहभागी झाली आणि भाजपाने पदोपदी सेनेचा ‘स्वाभिमान’ डिवचूनही हा पक्ष आज दीड वर्षानंतरही सत्तेत तगून राहण्याचा आटापिटा करीत आहे. अशाच प्रकारे जम्मू-काश्मीरमध्ये मेहबूबा मुफ्ती यांना भाजपाने माघार घ्यायला लावली आहे. त्या राज्यात २०१४ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी विस्कळीत जनादेश दिला आणि कोणत्याच पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली. जम्मूतील बहुतांश जागा भाजपाला मिळाल्या, तर खोऱ्याने ‘पीडीपी’ला कौल दिला. मतांचे असे धु््रवीकरण झाले, त्याला कारणीभूत ठरली, ती भाजपाची रणनीती. सीमेवरील या मोक्याच्या राज्यातील सत्ता आपल्या हाती घेण्यासाठी बहुसंख्य हिंदू असलेल्या जम्मूतील बहुतांश जागा जिंकण्याबरोबरच मुस्लीमबहुल काश्मीर खोऱ्यातील किमान आठ ते दहा जागा पदरात पाडून घेऊन ‘मिशन ४४’ यशस्वी करून दाखवण्याचा चंग भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यांनी बांधला होता. भाजपाच्या हाती पूर्णत: किंवा आघाडीतील मुख्य घटक पक्ष म्हणून सत्ता जाऊ देणे खोऱ्यातील मुस्लिमांना मान्य नव्हते. त्यामुळे आधीच्या इतर निवडणुकींपेक्षा मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम मतदानासाठी उतरले आणि त्यांनी ‘पीडीपी’ला खोऱ्यात कौल दिला. भाजपाला श्रीनगरमधील सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठीचा हा कौल होता. पण तसे करण्याएवढे संख्याबळ ‘पीडीपी’कडे नव्हते. साहजिकच मतदारांनी दिलेल्या कौलामागचा जनादेश लक्षात घेऊन काँगे्रस व नॅशनल कॉन्फरन्स या दोन पक्षांच्या मदतीने ‘पीडीपी’ने सरकार स्थापन करायला हवे होते. पण ‘पीडीपी’ व नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्यातून विस्तव जात नाही आणि काँगे्रसमधून बाहेर पडून मुफ्ती महमद सईद यांनी आपला ‘पीडीपी’ पक्ष स्थापन केला होता. त्यामुळे काँगे्रसशी हातमिळवणी त्यांना नको होती. साहजिकच सरकार स्थापन करायचे झाल्यास भाजपाचाच पाठिंबा गरजेचा ठरला. पण ‘पीडीपी’ला जनादेश मिळाला होता, तो भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्याचा. या राजकीय विसंगतीने निर्माण केलेला अडथळा दूर करण्यासाठी सईद यांनी शक्कल लढवली. त्यांनी अशी भूमिका घेतली की, ‘जम्मू व काश्मीर खोरे यांच्यात राजकीय विभाजन टाळणे आवश्यक आहे; कारण जम्मूत भाजपाला बहुमत आहे, तर खोऱ्यात ‘पीडीपी’ला, म्हणून दोन्ही पक्षांनी किमान सहमतीच्या मुद्द्यांवर एकत्र येऊन जम्मू-काश्मीरची एकात्मता राखावी’. पीडीपी व भाजपाचे सरकार या भूमिकेच्या आधारे सत्तेवर आले. पण खोऱ्यातील मुस्लिमांच्या हे पचनी पडले नव्हते. सईद यांचे निधन झाल्यावर त्यांच्या अंत्यदर्शनालाही खोऱ्यातील फारसे मुस्लीम आले नाहीत. पक्षाचा जनाधार धोक्यात येईल, याची जाणीव झाल्याने मेहबूबा यांनी मुख्यमंत्रिपद स्वीकारायला नकार दिला. ‘भाजपा सहमतीच्या कार्यक्रमाबाबत प्रामाणिक नाही’, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. पण भाजपा ठाम राहिला. त्याचबरोबर मेहबूबा यांच्या पक्षातील जे आमदार सत्तास्थानासाठी आसुसले होते, त्यांना भाजपाने गाजर दाखवायला सुरूवात केली. त्यामुळे ‘सरकार स्थापन करा, अन्यथा तुमच्याविना सत्तेत पक्ष सहभागी होईल’, असा इशारा पक्षातील एका मोठ्या गटाने दिला. तेव्हा ‘पंतप्रधानांच्या भेटीत शंका निरसन झाले’, असा पवित्रा घेऊन मेहबूबा यांनी माघार घेतली आहे; मात्र ‘मोदी व मेहबूबा यांची ही केवळ सदिच्छा भेट होती, त्यात कोणत्याही मुद्द्याची चर्चा झालेली नाही’, असा खुलासा करून भाजपाने मेहबूबा यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. साहजिकच मेहबूबा मुख्यमंत्रिपदी बसल्यावरही सरकार स्थिर राहणार नसल्याचीच ही खूण आहे. शक्यता अशी आहे की, येत्या वर्ष दीड वर्षात आपला पक्ष सावरून मेहबूबा भाजपाची साथ सोडतील आणि निवडणुकांना सामोऱ्या जातील. फार काळ भाजपाशी सत्तेची सोयरीक केल्यास आपल्या पक्षाला पुढच्या निवडणुकीत फटका बसू शकतो, याची प्रखर जाणीव मेहबूबा यांना निश्चितच आहे.