ट्रम्प यांना गोंधळ घालू द्या, हीच संधी आहे!

ट्रम्पनी लादलेले जबरदस्त आयात कर हे भारताच्या आर्थिक चैतन्यावरचे जीवघेणे आघात असले, तरी या संकटातच भारताच्या पुनर्घडणीची संधी दडलेली आहे.

प्रभू चावला
ज्येष्ठ पत्रकार

जनादेश ही तेजस्वी तलवार समजण्याची घोडचूक करणाऱ्यांचे हात ती पोळल्यावाचून राहात नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखा लोकांनी निवडलेला नेता, लाभलेला जनादेश विश्वासपूर्वक न वापरता, तो सोट्यासारखा उगारतो आणि 'अमेरिका फर्स्ट' या आपल्या दिवास्वप्नाचा आभास टिकवण्यासाठी निवडक देशांवर प्रचंड आयात कर लादतो, त्यावेळी तो केवळ प्रतिस्पर्ध्यावर नव्हे, तर स्वतःच्याच विकृत आर्थिक स्वप्नांच्या पायावर घाला घालत असतो.

ट्रम्पनी लादलेले जबरदस्त आयात कर हे भारताच्या आर्थिक चैतन्यावरचे जीवघेणे आघात आहेत. औषधे, कापड उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि वाहन उद्योग हे आपल्या अमेरिकन निर्यातीचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत. त्यावर ५० टक्के आयात कर लागल्याने आपला जीडीपी ०.५० टक्क्यांनी घसरेल, असा अंदाज आहे. आताच ८७.९५ रुपयांवर गेलेल्या डॉलरमुळे भारतातील ४० कोटी मध्यमवर्गीयांच्या व्यथा वाढत आहेत. देशातील निम्मा उपभोग, तर त्यांच्याच क्रयशक्तीवर अवलंबून असतो. परंतु, या संकटातच भारताच्या पुनर्घडणीची संधी दडलेली आहे. यातून मागणी वाढवणाऱ्या, गुंतवणूक आकर्षित करणाऱ्या आणि चीनच्या राक्षसी उत्पादनक्षमतेला तोंड देणाऱ्या धाडसी सुधारणांना वाव मिळू शकतो. त्यासाठी पुरवठ्यावर भर देणाऱ्या सध्याच्या आर्थिक प्रारुपामध्ये मोठा बदल करायला हवा. अतिरिक्त पुरवठ्याच्या प्रमाणात मागणी निर्माण करणे आपल्याला आजवर शक्य झालेले नाही.

बाजारपेठेतली मागणी वाढायची असेल तर सध्या १५ लाखांवरील उत्पन्नावर ३० ते ४० टक्के आयकराचे असह्य ओझे वाहणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना तत्काळ काही दिलासा देणे गरजेचे आहे. १५ लाखांच्या आतील उत्पन्नावरील आयकर १५ टक्क्यांवर आणला तर लोकांचे उपभोग्य उत्पन्न १२ ते १५ टक्क्यांनी वाढेल. नीति आयोगाच्या २०२४च्या अंदाजानुसार, त्यामुळे लोकांच्या एकूण खरेदीत ५० अब्ज डॉलर्सची भर पडेल. २०२४मध्ये ग्रामीण भागातील उपभोग केवळ ४.५ टक्क्यांनी वाढला. हाच उपभोग नागरी भागात मात्र ६.२ टक्क्यांनी वाढला. म्हणून ग्रामीण भागात थेट रोख हस्तांतरण आवश्यक आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेचा विस्तार करून १० कोटी ग्रामीण कुटुंबांना दरमहा ५,००० रुपये देण्याची व्यवस्था केल्यास ग्रामीण भागात वस्तूंची मागणी १० टक्क्यांनी आणि जीडीपी ०.५ टक्क्याने वाढू शकेल, अशी तळातून वर आणणारी आर्थिक नीती फसलेल्या, झिरपण्याच्या (ट्रिकल डाउन) सिद्धांताची जागा घेऊ शकेल. रोजगारनिर्मिती हीच आपल्या उद्योगांची प्राथमिकता असायला हवी. संरक्षण, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, आरोग्यलक्ष्यी स्वच्छता, जलसंधारण, रस्ते वाहतूक या क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मान्यता देणे आणि अनिवार्य तंत्रज्ञान हस्तांतरण यामुळे रोजगार स्थिती आमूलाग्र बदलू शकते. तंत्रज्ञान हे भारताचे छुपे अस्त्र आहे. ट्रम्प यांनी एच १बी व्हिसावर घातलेल्या प्रतिबंधामुळे ५४ लाख लोकांना रोजगार पुरवणारे २५० अब्ज डॉलर्सचे आयटी क्षेत्र धोक्यात आले आहे. भारताने नवी दिशा पकडून टीसीएस, इन्फोसिस यासारख्या कंपन्यांना एआय, ब्लॉकचेन आणि जी सारख्या क्षेत्राच्या विकासाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

आता अमेरिकन दर्जामापनाचे वर्चस्व झुगारण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. वॉल स्ट्रीटच्या मर्जीनुसार चालणारी नव्हे, तर १४० कोटी भारतीयांना उपयुक्त ठरणारी व्यवस्था घडवायला हवी. मूडीज, एस. अॅण्ड पी. आणि फीच यांसारख्या एजन्सीज भारताची क्षमता सतत कमी लेखतात. आता या मक्तेदारीला आव्हान देण्यासाठी ब्रिक्सचा पाठिंबा असलेली नवी रेटिंग एजन्सी सुरू करायला हवी. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्यावर्षी म्हटल्याप्रमाणे 'आपला दर्जा आपण न्यूयॉर्कला का ठरवू द्यावा?' आनंद महिंद्रा म्हणाले, 'व्यवसाय सुलभकरणे, हेच वाढत्या आयात कराविरुद्धचे आपले संरक्षककवच ठरेल', त्यांचे हे आवाहन प्रत्यक्षात आणायला हवे, ते खरेच आहे,

भारतावर ५० टक्के कर, विनिमयात डॉलरचा वापर कमी केल्यास ब्रिक्स देशांना १०० टक्के कराची धमकी या साऱ्यातून उभरत्या बहुधुतीय जगाची अमेरिकेला वाटणारी धास्तीच दिसून येते. तिसरी सर्वांत मोठी जागतिक अर्थव्यवस्था बनलेल्या भारताने आता जागतिक व्यापाराची पुनर्रचना, डॉलरचे महत्त्व कमी करणे आणि अमेरिकेच्या आर्थिक राष्ट्रवादाला लगाम घालणे, याकामी ब्रिक्सचे नेतृत्व करायला हवे. डॉलर हीच अमेरिकेच्या हातातील आर्थिक कळ आहे. भारत आणि रशियाचा १० अब्ज डॉलर्सचा रुपया रुबलमध्ये होणारा व्यापार २०२३मध्ये २० टक्क्यांनी वाढला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात स्थानिक चलने चालू शकतात, हेच यातून सिद्ध होते. असाच व्यापार २६ ट्रिलियन जीडीपी असलेल्या सर्व ब्रिक्स देशात झाला, तर त्यातून २० अब्ज डॉलर्सची बचत होऊ शकेल. भारताने न्यू डेव्हलपमेंट बँकेचा आधार असलेल्या, ब्रिक्सच्या नव्या व्यापारी चलनाचा पुरस्कार करायला हवा. आरपीजी समूहाचे अध्यक्ष हर्ष गोयंका म्हणाले, 'ट्रम्पनी घातलेला गोंधळ, ही भारताला मिळालेली नामी संधी आहे.' भारताने आता केवळ अनुसरण नव्हे तर नेतृत्व करत संकटाचे रुपांतर सुवर्णसंधीत करायला हवे.