ममतांचे बंड आणि घटनात्मक पेच

लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर आहे. स्वायत्त संस्थांचे राजकीयकरण असेच होत राहिले तर भविष्यात अनागोंदी माजेल. कोणी कोणाचे ऐकायचे हा प्रश्न निर्माण होईल. म्हणूनच बंगालच्या प्रसंगातून देशात राजकारण झाले तर अधिक चिंता नाही मात्र घटनात्मक पेच निर्माण झाला तर संघराज्य व्यवस्थेला आव्हान ठरेल.

ठळक मुद्देकेंद्र सरकार, सीबीआय विरुद्ध ममता बॅनर्जी सरकार ही न्यायालयीन लढाई अटळ आहेलोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर आहे. स्वायत्त संस्थांचे राजकीयकरण असेच होत राहिले तर भविष्यात अनागोंदी माजेलबंगालच्या प्रसंगातून देशात राजकारण झाले तर अधिक चिंता नाही मात्र घटनात्मक पेच निर्माण झाला तर संघराज्य व्यवस्थेला आव्हान

- धर्मराज हल्लाळे

केंद्र सरकार, सीबीआय विरुद्ध ममता बॅनर्जी सरकार ही न्यायालयीन लढाई अटळ आहे. स्वायत्त संस्था असलेल्या सीबीआयला थेट आव्हान देत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सत्याग्रह आरंभला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शहा आणि भाजपा सरकारने  सीबीआयचा राजकीय वापर केल्याचा ममतांचा आरोप आहे. शारदा चिटफ़ंड घोटाळ्यात कोलकाताचे पोलीस आयुक्त राजीवकुमार यांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआय पोहचली होती. त्यावेळी बंगाल पोलिसांनी न्यायालयाचे वारण्ट मागितले. ते सीबीआयकडे नव्हते. त्यावेळी सीबीआय आणि बंगाल पोलीस यांच्यात नेमके काय घडले ते सत्य समोर येईल. तिथे स्थानिक पोलिसांनी चौकशीला मज्जाव केल्यानंतर सीबीआयकडे न्यायालयात जाण्याचा पर्याय होता. मात्र तसे न झाल्याने पुढे जे घडले त्यातुनच वाद उदभवला असल्याचे समोर येत आहे. सीबीआयच्या पाच अधिकाऱ्यांना अटक झाली. काही वेळात त्यांना सोडून देण्यात आले. दरम्यान ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मोदींवर थेट आरोप केला.  सीबीआयला पुढे करून राजकारण होत असल्याचा घणाघात देशभरातील अनेक राजकीय पक्षांनी केला. एकीकडे ममता यांची भूमिका संघराज्य व्यवस्थेवरील हल्ला असल्याचे भाजपा नेते सांगत आहेत. याउलट सत्याग्रह करणाऱ्या ममता यांना अनेक प्रमुख पक्षांनी पाठिंबा दर्शवत पश्चिम बंगालला मोदीविरोधी केंद्र बनवले आहे. 
नरेंद्र मोदी यांनीच सीबीआयला काही तरी करा असे फर्मावल्यानंतर हालचाली सुरु झाल्या आहेत, असा थेट आरोप ममतांनी केला. मात्र कारवाईच्या भीतीने ममता यांचे धरणे सुरु असल्याचा पलटवार भाजपाचा आहे. हे आरोप  प्रत्यारोप होत राहतील, मात्र सरकार विरुद्ध सरकार ही लढाई घटनात्मक पेच निर्माण करणारी आहे. देशात संघराज्य व्यवस्था आहे. राज्याचे सार्वभौमत्व आहे. संसद सर्वोच्च आहे.   मात्र केंद्राची जशी सूची आहे, तशी राज्याची सूची आहे. विषय आणि अधिकार वाटून दिले आहेत. केंद्राचे नियंत्रण असले तरी राज्याचे स्वतंत्र अस्तित्वही आहे. त्यामुळे केंद्राच्या एका स्वायत्त  तपास यंत्रणेला राज्याच्या पोलिसांनी मज्जाव केला. त्याला न्यायालयात आव्हान देता येईल. परंतु कोणत्याही राज्यात कायद्याची अंमलबजावणी करायची असेल तर संरक्षकाच्या भूमिकेत त्याच राज्याची पोलीस लागेल. मात्र बंगालमध्ये सीबीआय कार्यालयाच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय राखीव पोलीस दलाला पाचारण करावे लागले, हे दोन सरकारातील भेदाचे भयंकर लक्षण आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक हे दोघेही एकमेकांवर घटनादत्त मूल्यांवर हल्ला केल्याचा आरोप करत आहेत. घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. त्यात अधिकची जबाबदारी केंद्र सरकारची येते. सर्व राज्यांना संघराज्य व्यवस्थेत बांधून ठेवणे, कोणत्याही स्थितीत बंडाची, दुहीची भावना पेरली जाणार नाही हे पाहणे केंद्राची जबाबदारीच नव्हे उत्तरदायित्व आहे.
 सत्याग्रह होईल, धरणे होईल, विरोधक एकवटलीत, सरकार राहील, जाईल परंतु कोणत्याही राज्यात संघराज्य व्यवस्थेला आव्हान देण्याचा विचार रुजणे वा तो रुजण्याची वेळ आणणे एकात्मतेला धोका निर्माण करण्यासारखे आहे. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जनतेसमोर आले. सीबीआय प्रमुखांचा वाद झाला. आरबीआय, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग प्रमुखांचे राजीनामे झाले. आता एक राज्याची मुख्यमंत्री सत्याग्रह करत आहे. घटना वाचवा, देश वाचवा हा नारा सुरु आहे. त्यावर राजकारण होणार. लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर आहे. स्वायत्त संस्थांचे राजकीयकरण असेच होत राहिले तर भविष्यात अनागोंदी माजेल. कोणी कोणाचे ऐकायचे हा प्रश्न निर्माण होईल. म्हणूनच बंगालच्या प्रसंगातून देशात राजकारण झाले तर अधिक चिंता नाही मात्र  घटनात्मक पेच निर्माण झाला तर संघराज्य व्यवस्थेला आव्हान ठरेल.