- हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आव्हान देणाऱ्या तीन प्रमुख नेत्यांपैकी दोघे जण सध्या त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतला सर्वात वाईट काळ अनुभवत आहेत.आजवर अनेक अडचणींना तोंड देत त्यांनी आपापले बालेकिल्ले राखले, शिवाय थेट भाजपशी झुंज घेत एकापाठोपाठ एक निवडणुका जिंकल्या. मोदी यांच्या वलयांकित नेतृत्वासमोर हे दोघेही मोठ्या हिमतीने उभे ठाकले. कोणत्याही दबावाला बळी पडले नाहीत. ते दोघे म्हणजे अर्थातच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल! ‘नारद आणि शारदा’ भ्रष्टाचार प्रकरणाने ममतांच्या प्रतिमेची मोठी हानी झाली तरी त्या डगमगल्या नाहीत. केजरीवाल यांच्या कार्यालयात सीबीआयने धाडी टाकल्या, पण ते हटले नाहीत. उलट केजरीवाल यांनी त्यांचे ‘दिल्ली मॉडेल’ पुढे नेऊन पंजाब पादाक्रांत केला.
- या यशाने उत्साहित झालेल्या केजरीवाल यांनी अलीकडेच एक नवी आघाडी उघडली. ते थेट पंतप्रधानांवर हल्ले करू लागले. आतापर्यंत मोदी यांच्यावर व्यक्तिगत टीका करण्यापासून केजरीवाल दूर राहिले होते. परंतु मोदी हे ‘त्यांच्या श्रीमंत उद्योगपती मित्रांना मदत करत आहेत, त्यांची कर्जे माफ करत आहेत. या मित्रांसाठी परदेशी सरकारांकडून कामे मिळवत आहेत,’ असे आरोप करायला केजरीवाल यांनी सुरुवात केली. अर्थातच या आरोपांचे परिणाम काय होतील याचा हिशेब अत्यंत युक्तिबाज राजकारणी असलेल्या केजरीवाल यांनी केला असणारच.
- काही दिवसातच दिल्लीचे नवे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी ‘लिकर गेट’ प्रकरणाची सीबीआय चौकशी लावली. केजरीवाल यांचे एक मंत्री सत्येंद्र जैन हे आधीपासूनच अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कोठडीत आहेत. आणि आता लवकरच केजरीवाल यांच्यानंतर महत्त्व असलेले मनीष सिसोदिया हेही सीबीआयच्या जाळ्यात ओढले जाऊ शकतात. या घडामोडींनी गांगरलेल्या केजरीवाल यांनी दिल्ली सरकारला बख्खळ महसूल मिळवून देऊ शकले असते असे अबकारी धोरण मागे घेतले. अंतस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही केवळ सुरुवात आहे. पुढच्या काही आठवड्यात आप नेत्यांवर आणखीन काही प्रकरणे शेकवली जातील. पश्चिम बंगालमधल्या ताज्या ‘कॅश गेट’ने ममता बॅनर्जींना मोठा हादरा दिला आणि केजरीवाल अचानक गप्प झाले. २०२४ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये मोदी यांना आव्हान देणारे हे दोन नेते सध्या तरी बचावाच्या भूमिकेत आहेत.
आव्हान देणारे तिसरेपंतप्रधान होण्याची क्षमता आणि महत्त्वाकांक्षा राखून असलेले तिसरे राजकीय नेते म्हणजे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार! पण त्यांची कार्यशैली ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यापेक्षा एकदम वेगळी आहे. नितीश वेगळ्याच मुशीतून घडले आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्याप्रमाणे त्यांनी बाजू बदलल्या. भाजपबरोबर निवडणूक जिंकून ठाकरे यांनी नंतर त्या पक्षाला सोडून दिले. बिहारमधल्या विधानसभा निवडणुकीत नितीश कुमार यांनीही तसेच केले. त्यांनी आरजेडीशी फारकत घेऊन भाजपशी घरोबा केला. सध्या मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या भाजपची चव चाखत असल्यामुळे नितीश कुमार पुन्हा स्वस्थ आहेत. भाजपला अशा परिस्थितीत काय करायचे याची कला अवगत असून गेल्या काही काळापासून ‘जशास तसे’ उत्तर दिले जात आहे. नितीश यांना कमकुवत करण्यासाठी चिराग पासवान यांचा वापर भाजपने विधानसभा निवडणुकीत केला. आरसीपी सिंग हे नितीश यांचे निष्ठावान होते. मात्र राज्यसभेत जागा न मिळाल्याने त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातून राजीनामा द्यावा लागला. याचाही फायदा भाजपने उठवला. नितीश आता त्यांचे त्यांचे डाव खेळत आहेत. उदाहरणार्थ, राष्ट्रपतिपदासाठी त्यांनी द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा दिला. परंतु शपथविधी समारंभाला ते हजर राहिले नाहीत. मावळते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या निरोप समारंभाला ते गेले नव्हते.
संयुक्त जनता दल आणि राजद-काँग्रेस-डावे यांच्यात एकोप्याचे प्रयत्न सुरू आहेत असे समजते. लालूंच्या कन्या मिसा भारती आणि भोला यादव यांच्यावर सीबीआयची धाड पडल्यामुळे राजद पुरता गारठला आहे. भ्रष्टाचाराची जुनी प्रकरणे पुन्हा बाहेर काढली जातील, असा संदेश तेजस्वी यादव यांनाही भाजपने दिला आहेच. अशा वातावरणात आपण आपल्या फायद्याचा राजकीय सौदा सहजी करू शकतो, असे नितीश यांना वाटत असेल, तर ते अद्याप भ्रमात आहेत, असेच म्हटले पाहिजे. हा वेगळा भाजप आहे. लोकसभेत केवळ एका मताने सरकार गमावलेल्या वाजपेयींचा काळ आता राहिलेला नाही.
ओडिशा : भ्रष्टाचारमुक्त राज्य? नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असल्याने दिल्लीत गुजराती मंडळींचे राज्य आहे असे वाटत असेल तर तुम्हाला आश्चर्याचा थोडा धक्का बसू शकतो. गुजराती मंडळींची प्रगती होत आहे हे नि:संशय, पण ओडिशाही मागे नाही. द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपती होण्याच्या कितीतरी आधी धर्मेंद्र प्रधान आणि अश्विनी वैष्णव हे दोघे ओडिशातले नेते केंद्रीय मंत्रिमंडळात आले. पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा हे भले गुजरात केडरमधले सनदी अधिकारी असतील. पण ते मूळचे ओडिशातले आहेत. रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास, महालेखापाल जेसी मुर्मू आणि इतर अनेक जणांकडे महत्त्वाची पदे आहेत. आणि सगळ्यात लक्षवेधी गोष्ट म्हणजे अनेक राज्ये ईडी, सीबीआय किंवा आयकर धाडींचा सामना करत आहेत. पण ओडिशातल्या कोणावरही या केंद्रीय संस्थांची वक्रदृष्टी वळलेली नाही. कदाचित ओडिशा हे भारतातील सर्वात भ्रष्टाचारमुक्त राज्य असेल.
आता सॅम पित्रोदांची पाळीअंमलबजावणी संचालनालयाची नजर आता गांधी कुटुंबाचे निकटवर्ती सॅम पित्रोदा यांच्याकडे वळली आहे. नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी फेब्रुवारी २०१६ पासून पित्रोदा जामिनावर सुटलेले आहेत. सोनिया, राहुल, राज्यसभेतले विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, सुमन दुबे यांच्यासह ‘यंग इंडिया कंपनी’च्या काही संचालकांची चौकशी ईडीने यापूर्वीच केलेली आहे. परंतु आत्तापर्यंत एकदाही पित्रोदा यांची चौकशी झालेली नाही. आता ईडीने ती करायचे ठरवले आहे.