आजचा अग्रलेख: तेलुगू की तामिळ? भारतीय राजकारणाचा उत्तरेकडून दक्षिणेकडे सरकणारा लंबक

उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत दक्षिणेत ‘तेलुगू की तामिळ’ असा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे.

सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याने नव्या उपराष्ट्रपतींची निवड ही केवळ औपचारिकता असल्याचे दिसत असतानाच विरोधकांच्या इंडिया आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांना रिंगणात उतरवून कमालीची उत्कंठा निर्माण केली आहे. जगदीप धनखड यांच्या आकस्मिक राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेसाठी भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्राचे राज्यपाल चंद्रपुरम पोनुसामी (सी. पी.) राधाकृष्णन यांची उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर रालोआतील इतर घटक पक्षांनीदेखील त्यांच्या नावाला पसंती दर्शविली. मागोमाग विरोधकांनी निवृत्त न्यायमूर्ती रेड्डी यांचे नाव पुढे केल्याने दक्षिणेत आता ‘तेलुगू की तामिळ’ असा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे.

आंध्र प्रदेशचे रहिवासी असलेल्या न्या. रेड्डी यांच्या माध्यमातून तेलुगू देसम, वायएसआर काँग्रेस आणि तेलंगणातील बीआरएस या प्रादेशिक पक्षांना भाषिक, तसेच प्रादेशिक अस्मितेच्या खिंडीत गाठण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे, तर दुसरीकडे इंडिया आघाडीतील स्टॅलिन यांना तमिळ - द्रविडी अभिमानाबद्दल निष्ठा सिद्ध करण्यासाठी प्रवृत्त केले जात आहे.

राधाकृष्णन यांना उमेदवारी देऊन भाजपने दक्षिण दिग्विजयाच्या दिशेने पाऊल टाकल्याचे मानले जात आहे. जन्माने तमिळ असलेल्या राधाकृष्णन मुळात संघाचे स्वयंसेवक. १९९८ सालच्या निवडणुकीत तामिळनाडूतून विजयी झालेले भाजपचे ते एकमेव खासदार होते. कोईम्बतूर लोकसभा मतदारसंघातून ते दोन वेळा खासदार म्हणून निवडून गेले. त्यानंतर लागोपाठ तीनवेळा याच मतदारसंघात पराभव पत्कारावा लागल्यानंतर त्यांनी पूर्णवेळ पक्षकार्याला झोकून दिले. पक्षनिष्ठेची पावती म्हणून झारखंडच्या राज्यपालपदी त्यांची नियुक्ती झाली. स्पष्टवक्ता आणि स्वच्छ प्रतिमा असलेला एक व्यावहारिक नेता, अशी प्रतिमा असलेल्या राधाकृष्णन यांनी झारखंडमधील आदिवासी आणि वंचित समुदायांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी खूप कष्ट घेतले. मात्र, झारखंडच्या राजभवनातील त्यांचा काळ कसोटीचा ठरला. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या सरकारशी त्यांचा संघर्ष झाला. राज्यपालपदी झालेल्या नियुक्तीनंतर आयोजित सत्कार सोहळ्यात बोलताना त्यांनी स्वतःला ‘स्वाभिमानी आरएसएस केडर’ म्हटल्यानंतर त्यांच्यावर तेव्हा बरीच टीका झाली होती; परंतु या उमेदवारीसाठी ‘कट्टर संघनिष्ठ’ हीच त्यांच्यासाठी जमेची बाजू ठरली. कारण माजी उपराष्ट्रपती धनखड हे काही मूळचे भाजपवासी नव्हते. जनता दल, काँग्रेस असा प्रवास करून ते भाजपमध्ये दाखल झालेले. शिवाय धनखड यांचा स्वभावही बेधडक! ‘कायदेमंडळ हेच सर्वोच्च असून, न्यायमंडळाने मर्यादा ओलांडू नये’, असे सुनावण्यास त्यांनी मागे-पुढे पाहिले नाही; परंतु हाच बेधडकपणा त्यांना भोवला म्हणतात. या तुलनेत राधाकृष्णन खूपच मवाळ आहेत. राजकीय खेळी न करणारे नेते, अशा शब्दांत पंतप्रधान मोदींनी त्यांचे वर्णन केले आहे. वास्तविक, त्यांचा रोख धनखड यांच्यावर होता.

दुसरीकडे सोळा वर्षांहून अधिकच्या सर्वोच्च न्यायालयातील आपल्या कारकिर्दीत न्या. रेड्डी यांनी अनेक महत्त्वाचे खटले हाताळले आहेत. नागरी हक्कांचे पुरस्कर्ते म्हणूनही ते ओळखले जातात. गरीब आणि वंचितांच्या संवैधानिक हक्कासाठी त्यांचे योगदान महत्त्वाचे मानले जाते. रेड्डी यांच्या उमेदवारीमुळे तेलुगू देसम (टीडीपी), वायएसआर काँग्रेस आणि बीआरएसपुढे तेलगू अस्मितेचा पेच निर्माण झाला आहे. या पक्षांकडे लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून ३४ खासदार आहेत. सत्ताधारी रालोआकडे बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या संख्येपेक्षा ३१ मते अधिक आहेत. शिवाय, दोन्ही आघाड्यांत नसलेल्या, तसेच नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या लक्षात घेता, राधाकृष्णन यांची निवड निश्चित मानली जाते; परंतु या निमित्ताने दक्षिणेतील राजकीय पक्षांची कोंडी करण्याची संधी विरोधकांनी साधली आहे.

१९६९ साली काँग्रेसफुटीनंतर झालेल्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीची आठवण यानिमित्ताने होते आहे. सिंडिकेट काँग्रेसचे नीलम संजीव रेड्डी विरुद्ध इंदिरा काँग्रेसचे व्ही. व्ही. गिरी या दक्षिण भारतीय उमेदवारांमध्ये अशीच चुरशीची लढत झाली होती. कोण जिंकणार, हे खात्रीपूर्वक सांगता येत नव्हते. तेव्हा इंदिरा गांधी यांनी ‘अंतरात्म्याचा आवाज ऐका’ असे आवाहन केले. त्यास प्रतिसाद मिळाला आणि गिरी विजयी झाले! यावेळी देखील तमिळ आणि तेलुगूच्या मुद्द्यावर दोन्हीकडून तसे आवाहन करून एकमेकांना भाषिक आणि प्रादेशिक पेचात पकडण्याचे प्रयत्न होतील. एक वैचारिक लढाई, असे मल्लिकार्जुन खरगे यांनी याचे वर्णन केले आहेच; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, भारतीय राजकारणाचा लंबक आता उत्तरेकडून दक्षिणेकडे सरकत आहे.