विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात दिलेल्या निकालानंतर राज्यातील शिंदे सरकारचा धोका टळला आहे. अर्थातच या निकालाविरुद्ध उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे सहकारी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागतीलच. मात्र, अध्यक्षांच्या निकालाच्या निमित्ताने राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल; नवे मुख्यमंत्री येतील, प्रचंड राजकीय उलथापालथी होतील हे जे तर्क गेले काही दिवस दिले जात होते त्यास पूर्णविराम मिळाला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकार तर टिकलेच, पण या निकालाने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना जबर धक्का बसला आहे. शिंदे यांची मांड अधिक पक्की झाली आहे. एक अग्निपरीक्षा त्यांनी पार केली.
गेली दीड-पावणेदोन वर्षे त्यांच्या सरकारवर असलेली टांगती तलवार दूर झाली आहे. आधी पक्षात झालेली उभी फूट आणि आता लोकसभा निवडणूक चार महिन्यांवर आलेली असताना विधानसभाध्यक्षांनी शिंदे गटाचा दावा मान्य करत कौल दिल्याने आणखी एका महापरीक्षेला ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेला सामोरे जावे लागणार आहे. अध्यक्षांच्या निकालाने ठाकरेंना दिलासा मिळाला असता तर महाविकास आघाडीलाही मोठे बळ मिळाले असते; पण आता तेही होणार नाही. आता ठाकरेंना सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा तेवढा शिल्लक राहिला आहे. त्यांच्या याचिकेवर लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईल की नंतर, हा राजकीय औत्सुक्याचा विषय असेल. अध्यक्ष नार्वेकर यांनी निकालाआधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतलेली होती आणि त्यावर ठाकरे यांनी सडकून टीका तर केलीच; शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिलेली आहे. नार्वेकर यांचा निकाल कसा पक्षपाती आहे हे जनतेच्या न्यायालयात जाऊन सांगण्यावर आता ठाकरे व महाविकास आघाडीचा भर असेल.
त्याचवेळी हा निकाल देताना नार्वेकर यांनी कायद्याच्या चाैकटीतच कसा निर्णय दिला, हे शिंदे सेना आणि भाजपला लोकांमध्ये जाऊन सांगावे लागणार आहे. अध्यक्षांवर सरकारच्या हातचे बाहुले असल्याचा आरोप करीत सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न ठाकरे गट करेल. त्यामुळे आजच्या निकालावरून रस्त्यावरची जंग पाहायला मिळू शकते. निकालानंतर लगेच दोन्ही बाजूंनी ज्या आक्रमक प्रतिक्रिया आल्या आहेत, त्या बघता या मुद्द्यावरून संघर्ष अधिक तीव्र होत जाणार हे स्पष्टच आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि त्या बरोबरीनेच जनतेच्या न्यायालयातही ही लढाई सुरू राहील. सत्तासंघर्षावर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असे सांगताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही आदेश दिलेले होते, त्याला फाटा देणारा अगदी उलट निकाल अध्यक्षांनी दिला, असा दावा करत महाविकास आघाडीकडून टीकेची झोड उठविली जाईल. लोकसभा निवडणुकीत भाजपकडे असलेल्या मोदी कार्डचा प्रभाव कमी करण्यासाठीही अध्यक्षांसमोरची लढाई हरलेले ठाकरे भावनिकतेचा आधार घेतील. नार्वेकरांच्या निमित्ताने शिंदे आणि विशेषत: भाजपला लक्ष्य केले जाईल. गेले काही महिने राहुल नार्वेकर हे राज्यातील सत्तांतर नाट्याच्या निमित्ताने केंद्रस्थानी होते. बुधवारी त्यांनी विस्ताराने निकालाचे वाचन केले तेव्हा त्यांच्यातील अभ्यासू वकीलदेखील जाणवत होता. अध्यक्षांनी शिंदेंना व पर्यायाने सरकारला वाचविले, अशी टीका होणारच; पण यानिमित्ताने कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत त्यांनी दिलेला निकाल विधिवर्तुळात नक्कीच चर्चिला जावा असा आहे.
अपात्रतेसंबंधी घटनेच्या परिशिष्ट १० मधील तरतुदींचा त्यांनी नमूद केलेला अर्थ व दिलेल्या निकालाचा अन्य राज्यांमध्ये भविष्यात असा तिढा निर्माण झाल्यानंतर नक्कीच आधार घेतला जाईल. शिंदे आणि ठाकरे गटाचेही आमदार अध्यक्षांनी पात्र ठरविले आहेत. मात्र खरा शिवसेना पक्ष हा एकनाथ शिंदेंचाच असा दिलेला निर्णय, प्रतोदपदी शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांचीच निवड वैध ठरविणे आणि ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी बजावलेला व्हिप अवैध असल्याचा दिलेला निर्वाळा, असे तीन महत्त्वाचे निर्णय शिंदे यांना मोठा दिलासा देणारे आहेत. निकालात ठाकरेंना धक्क्यामागून धक्के बसलेले असले तरी त्यांच्या गटाच्या १४ आमदारांना अध्यक्षांनी पात्र ठरविले हाच काय तो एकमेव दिलासा त्यांना मिळाला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने याआधीच शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेला मान्यता दिलेली होती. शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्हही त्यांच्याच पक्षाला बहाल केले होते. त्यावेळी शिंदे यांनी मोठी बाजी जिंकली होती. आजच्या निकालाने त्यांचा खुंटा अधिक बळकट झाला आहे.