दृष्टिकोन : महात्मा गांधी, ‘मीडिया ट्रायल’ आणि ‘यंग इंडिया’

पुढे १९१९ साली जुलमी रौलेट कायदा आला. गांधींनी या कायद्याविरुद्ध सत्याग्रह पुकारला. अहमदाबाद जिल्हा न्यायालयातील अनेक वकिलांनी कायदा पाळण्यास नम्रपणे नकार देणाºया सत्याग्रहाच्या शपथपत्रावर सही केली

डॉ. अमन हिंगोरानी ।

अलीकडे बातम्यांत कशाची ना कशाची सनसनी निर्माण करणाऱ्या मीडिया ट्रायल्सच जास्त असतात. मीडिया ट्रायल्स व्यवस्थेचाच भाग होऊन बसल्या आहेत. बरोब्बर १०० वर्षांपूर्वी न्यायालयातील एका प्रलंबित खटल्याबद्दल महात्मा गांधी यांनी त्यांच्या ‘यंग इंडिया’ वृत्तपत्रात भाष्य केले होते, त्या घटनेची आठवण सध्या वारंवार होते. गांधी ब्रिटनमधल्या चारपैकी एका न्यायालयातले (इनर टेम्पल) बॅरिस्टर होते. इनर टेम्पलच्या संकेतस्थळावर म्हटले आहे की, गांधीजींनी १० जून १८९१ला इंग्लिश बारपुढे हजर होऊन उच्च न्यायालयात नोंदणी केली आणि दोन दिवसांनी ते परतले.

पुढे १९१९ साली जुलमी रौलेट कायदा आला. गांधींनी या कायद्याविरुद्ध सत्याग्रह पुकारला. अहमदाबाद जिल्हा न्यायालयातील अनेक वकिलांनी कायदा पाळण्यास नम्रपणे नकार देणाºया सत्याग्रहाच्या शपथपत्रावर सही केली. अहमदाबादचे जिल्हा न्यायाधीश बी.सी. केनेडी यांनी २२ एप्रिल १९१९ला मुंबई उच्च न्यायालयाला पत्र पाठवले. त्यात असे म्हटले होते, ‘कायद्याला विरोध करण्याची वेळ आली याबाबत मी वकिलांना दोषी धरणार नाही. पण उघडपणे ते सत्याग्रहींबरोबर आहेत तोवर वकिली करण्यास ते अपात्र आहेत ! मुंबई उच्च न्यायालयाने पत्रात निर्देश असलेल्या वकिलांना नागरिक म्हणून नव्हे तर वकील म्हणून वर्तणुकीबद्दल नोटिसा काढल्या. न्यायालयाचे मत होते, ‘जे कायद्याबरोबर असतात त्यांनी कायद्याचा आदर करण्याचे साधे तत्त्व लक्षात ठेवायला हवे ! सत्याग्रही आणि वकील या दोन्ही भूमिकातून कर्तव्यपूर्ती अशक्य आहे !’ हे प्रकरण प्रलंबित असताना संबंधित वकिलांपैकी एक कालिदास झवेरी यांनी केनेडींच्या पत्राची प्रत गांधींना दिली. ‘यंग इंडिया’ पत्राचे संपादक, सत्याग्रहींच्या शपथपत्राचे लेखक म्हणून ते गांधींना ओळखत होते. ६ आॅगस्ट १९१९ला गांधींनी केवळ हे पत्र प्रकाशित केले नाही तर त्यावर भाष्यही केले. पत्राची प्रत गांधींना दिल्याबद्दल १० नोव्हेंबर १९१९ला उच्च न्यायालयाने झवेरी यांची कानउघडणी केली. शिवाय ‘यंग इंडिया’चे संपादक आणि प्रकाशक म्हणून अनुक्रमे गांधी आणि महादेवभाई देसाई यांच्यावर बेअदबीची कारवाई सुरू केली. ‘सविनय कायदेभंग करणाऱ्यांना दणका’ या शीर्षकाने यंग इंडियामध्ये गांधींचा लेख प्रसिद्ध झाला होता. केनेडींनी पत्रात घेतलेली भूमिका अविवेकी आणि अक्षम्य आहे असे गांधींनी म्हटले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी गांधीजींकडून पत्राची प्रसिद्धी आणि त्यावरील टीकेबाबत खुलासा मागितला. ‘पत्रकार या नात्याने मिळणाºया हक्काच्या अधीन आपण पत्र आणि त्यावरील टीका प्रसिद्ध केली. पत्र सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाचे होते. त्यावर सार्वजनिक टीकाटिप्पणी आवश्यक होती’, असे उत्तर गांधींनी दिले.

मुख्य न्यायाधीशांनी त्यांना माफीनाम्याचा तर्जुमा पाठवला. ‘पत्र आणि टीका प्रसिद्ध करून आपण उपयुक्त सामाजिक कर्तव्य बजावले आहे, माफी मागणे अप्रामाणिकपणा ठरेल आणि जर आपल्या खुलाश्याचा पुरेसा विचार झालेला नसेल तर सन्मानपूर्वक शिक्षा भोगू’ - असे यावर गांधींनी लिहिले. गांधींनी चालवलेल्या चळवळीचे नैतिक बळ आणि त्यांची निष्ठा यातून दिसते. वकील, पत्रकार, सत्याग्रही, लोकप्रिय नेता म्हणून ते वावरले आणि वसाहतवादी न्यायाधीशांसह ब्रिटिश न्यायव्यवस्थेला त्यांच्यासमोर झुकण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. यंग इंडियात १९२१-२२मध्ये प्रकाशित ३ लेखांबद्दल गांधींवर देशद्रोहाचा खटला चालला. ब्रिटिश राजवटीच्या भयावहतेकडे लक्ष वेधत त्यांनी अहमदाबादचे तत्कालीन जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सी. एन. ब्रूमफील्ड आणि ज्यूरींना आवाहन केले की तुम्हीही आपापल्या पदाचे राजीनामे देऊन या दुष्ट शक्तीपासून बाजूला व्हावे, पण तो काळ वेगळा होता. ते गांधी होते. आजचा काळ वेगळा, चळवळी करणारेही वेगळे आहेत ! प्रलंबित खटल्यावर भाष्य किंवा कागदपत्रांना पूर्वप्रसिद्धी दिल्याने बेअदबी होते असे म्हणणे आता जरा अवघडच होऊन बसले आहे. कारण याचिका, युक्तिवाद, प्रतिज्ञापत्रे आणि पुरावे सर्वत्र खुलेआम प्रकट होत असतात. एखादे प्रकरण न्यायालयापुढे येण्याआधीच कागदपत्रे वितरित होतात. -वास्तविक मीडिया ट्रायल्स हा गुन्हा ठरवणारा कायदा करण्यापासून संसदेला कोणी अडवलेले नाही. भारतीय दंडविधान संहिता १८६०च्या कलम १८६ अन्वये सरकारी कामात अडथळा आणणाºयाला शिक्षा करता येते. या धर्तीवर हा कायदा करता येईल. जर वकिलांच्या संपूर्ण किंवा सक्रिय सहभागाने एखादी मीडिया ट्रायल चालत असेल (जो प्रकार सध्या बोकाळला आहे.) तर त्या वकिलांवरच खटले भरता येतील.

(लेखक सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ आहेत)