- यदु जोशी
विधिमंडळाचं दोन दिवसांचं अधिवेशन, 'राजकारण अधिक, कामकाज कमी' अशा स्वरुपाचं होतं. १२ आमदारांच्या निलंबनावरून विरोधी पक्ष भाजप बॅकफूटवर गेला. दुसऱ्या दिवशी विरोधकांनी सभागृहाबाहेर अभिरुप विधानसभा भरवून माहोल तयार केला; पण भाजप सत्तेच्या जवळ जात आहे असे वाटत असतानाच शिवसेनेच्या नेतृत्वातील सरकारने १२ आमदारांना निलंबित करून धक्का दिला आणि सत्तेच्या आशेवर असलेल्या भाजपप्रेमींचा मोहभंग झाला. वर्षभरासाठी हे आमदार निलंबित झाले असले तरी मध्ये डिसेंबरचे नागपूर अधिवेशन आहे. त्यात हे निलंबन मागे घेतले जाईल का हा प्रश्न आहे. दुसरीकडे भाजपने या निलंबनाला उच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे ठरविले आहे. तमिळनाडूमध्ये असेच काही आमदार निलंबित झाले होते आणि उच्च न्यायालयाने त्यांचे निलंबन रद्द केले हा आधार त्यांना वाटत आहे.
ओबीसींच्या प्रश्नावर आमचे आमदार निलंबित झाले हा मुद्दा घेऊन भाजपने राज्यभर रान पेटवायला सुरुवात केली आहे. विधानसभेत जे काही घडले, उपाध्यक्षांचा माईक खेचला गेला, अध्यक्षांच्या दालनात हाणामारीच ती काय होता होता राहिली, शिविगाळ झाली. त्यात भाजप अन् शिवसेनेचेही आमदार होते. हे सगळे टाळता आले असते. सभागृहाबाहेर झालेल्या घटनेसाठी निलंबन करता येते का, तालिका अध्यक्षांना सदस्यास निलंबित करण्याचा अधिकार आहे का वगैरे तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले गेले. एक मात्र नक्की की भाजपने उगाच आक्रस्ताळेपणा करून निलंबन ओढवून घेतले.
देवेंद्र फडणवीस यांची ख्याती ही अत्यंत मुरब्बी अशा संसदपटूची आहे. ओबीसींच्या प्रश्नांचा त्यांचा प्रचंड अभ्यास तर आहेच, शिवाय ओबीसींच्या क्रिमिलियरची मर्यादा वाढविण्यासह अनेक मुद्द्यांवर न्याय मिळवून देण्याची भूमिका त्यांनी पूर्वी घेतलेली आहे. आपल्यातील वक्तृत्वाने त्यांनी ओबीसींच्या मुद्द्यावर सत्तापक्षाला नामोहरम करायला हवे होते. अर्थात, छगन भुजबळ यांनी विरोधकांवर टीकास्र सोडल्यानंतर फडणवीस यांना बोलूच द्यायचे नाही ही सत्तापक्षाची खेळी होती आणि त्यात ते यशस्वी झाले.
दुसऱ्या दिवशी विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकून उरलीसुरलीही संधी गमावली. हे निलंबन आणि त्या निमित्ताने आधी व नंतर घडलेल्या घटनांमुळे अधिवेशनात सरकारने विरोधकांवर कुरघोडी केली. पण, ओबीसींच्या हक्कासाठी आमचे आमदार निलंबित झाले हा मुद्दा कॅश करून आणि त्यासाठी राज्यभरात निषेध आंदोलने करून अलीकडच्या काळात हातून थोडी निसटत चाललेली ओबीसी व्होट बँक परत मिळविण्याचा प्रयत्न भाजपने सुरू केला आहे.
ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण मिळवून देण्याबाबतचा चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात टाकून महाविकास आघाडी सरकार मोकळे झाले. हे आरक्षण द्यायचे तर ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा हवा आणि तो केंद्राकडे आधीपासूनच उपलब्ध आहे व तो आता केंद्राने राज्याला द्यावा, असा ठराव सरकारने विधिमंडळात मंजूर करवून घेत केंद्रावर जबाबदारी ढकलली. त्याच प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत मराठा समाजाला एसईबीसी अंतर्गत आरक्षण मिळवून द्यावे आणि त्यासाठी आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेत वाढ करावी, अशी केंद्र सरकारला विनंती करणारा ठराव मंजूर करून महाविकास आघाडी सरकारने हा चेंडूदेखील केंद्राच्या कोर्टात टाकला आहे.
स्वप्निल लोणकर या पुण्यातील तरुणाने केलेल्या आत्महत्येमुळे सरकारला काही निर्णय अधिवेशनात घेणे भाग पडले. एमपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही पुढची प्रक्रिया न झाल्याच्या नैराश्यातून स्वप्निलचा स्वप्नभंग झाला आणि त्याने मृत्यूला कवटाळले. आपल्याकडे असे काही घडले म्हणजेच सरकारची संवेदनशीलता जागी होती. एमपीएससीचे सदस्य लवकरच नेमणार, नवीन १५ हजारावर पदांची भरती करणार, एमपीएससीच्या भरती प्रक्रियेत गतिमानता आणणार अशी आश्वासने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. एमपीएससीची चार सदस्यपदे ३१ जुलैपर्यंत भरली तर सरकारने दिलेले आश्वासन खरे झाले म्हणायचे.
तब्बल २३ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सरकारने विरोधक सभागृहात नसल्याचा फायदा घेत विनाचर्चेने मंजूर करवून घेतल्या. विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक अखेर झाली नाहीच. काँग्रेससाठी ही नामुष्कीची बाब म्हणावी लागेल. हे पद काँग्रेसकडे आहे पण नाना पटोले यांच्या राजीनाम्यानंतर भरण्यात आलेले नाही. या अधिवेशनात तरी निवडणूक होईल असे वाटत असताना काँग्रेसला पुन्हा ठेंगा दाखविला गेला. अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, नाना पटोलेंसारखे नेतेही इतर दोन मित्रपक्षांवर दबाव आणून अध्यक्षपदाची निवडणूक घेऊ शकले नाहीत. हे सरकार शिवसेना व राष्ट्रवादी मिळून चालविते आणि काँग्रेस कोरसमध्ये असते अशी टीका होत असते. या टीकेचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला. दोन दिवसांच्या अधिवेशनात भास्कर जाधव यांचे महत्त्व अचानक का वाढविले गेले? शिवसेना त्यांना भावी अध्यक्ष म्हणून प्रोजेक्ट तर करीत नाही ना अशी शंका या निमित्ताने आली.
अनिल देशमुख, अजित पवार, प्रताप सरनाईक यांच्यावर ईडीचे वादळ घोंगावत असताना अधिवेशनात सरकार बॅकफूटवर असेल असे वाटत होते. आणखी एकदोन मंत्र्यांची प्रकरणं विरोधक चव्हाट्यावर आणतील असाही कयास होता पण उलटेच झाले. विरोधी पक्षाला मागे सारत आपल्या मर्जीने कारभार करण्यात सरकार यशस्वी झाले. शिवसेना आणि भाजप जवळ येतील, सत्तास्थापन करतील असे कयास बांधले जात असताना दोघांमधील दरी अधिवेशनानिमित्ताने वाढली. ही दरी वाढावी असा राष्ट्रवादीचा विशेष प्रयत्न होता आणि त्यात राष्ट्रवादीला यश आले. सरकार अधिक मजबूत झाले. सायंकाळी आपली सावली आपल्यापेक्षा कितीतरी लांबलांब पडते, भाजपचे सत्तास्वप्नही असेच लांबलांब गेल्याचे वाटत आहे.