- नंदकिशोर पाटील(संपादक, लोकमत, छ. संभाजीनगर)
उत्तम संघटन कौशल्य, वक्तृत्व, नेतृत्व आणि लोकप्रियता आदी अनेक राजकीय गुणविशेष असून देखील केवळ अनाकलनीय राजकीय भूमिकांमुळे ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीला मतदारांनी साफ नाकारले. ‘वंचित’ने ३५ उमेदवार उभे केले, शिवाय, कोल्हापूर, नागपूर, बारामती आणि सांगलीत महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना पाठिंबा दिला होता. प्रकाश आंबेडकर अकोला मतदारसंघात तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले.
नीलेश सांबरे आणि स्वत: आंबेडकर वगळता वंचितच्या एकाही उमेदवाराला दोन लाखाच्या वर मते मिळू नयेत याचा अर्थ, वंचितने घेतलेली ‘एकला चलो रे’ची भूमिका परिवर्तनवादी मतदारांना आवडलेली दिसत नाही. . पाचेक जागा देण्याची मविआच्या नेत्यांची ऑफर नाकारून आंबेडकरांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविली. ते मविआ सोबत असते, तर कदाचित ते स्वत: आणि आणखी एक-दोन तरी खासदार वंचितचे राहिले असते.
महाराष्ट्रात भाजपविरोधी वातावरण असल्याचे संकेत असताना ही राजकीय संधी आंबेडकरांना साधता आली असती. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत वंचितच्या मतांचा टक्काही घसरला आहे. २०१९ मध्ये वंचितला ७ टक्के मते मिळाली होती. नांदेड, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापूर, अकोला या जागांवर लाखांहून अधिक मते होती. त्यामुळेच या जागांवरील काँग्रेसचे उमेदवार पराभूत झाले. मात्र, वंचितचा हा मत टक्का नंतरच्या विधानसभा आणि आताच्या लोकसभा निवडणुकीत कायम राहिला नाही.
त्यांनी मविआसोबत न जाता स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्णय का घेतला, हे न उलगडलेले कोडे आहे. वंचितच्या उमेदवारामुळे पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष आणि विशेषत: आंबेडकरी मतांमध्ये विभाजन होऊन त्याचा फायदा भाजपलाच होण्याची दाट शक्यता होती. मात्र, परिवर्तनवादी मतदारांनी ‘वंचित’च्या मागे न जाता मविआला पाठिंबा दिल्यानेे महाराष्ट्रात वेगळे चित्र समोर आले. ॲड. प्रकाश आंबेडकरांना आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करायला लावणारा हा निकाल आहे.