- विजय दर्डा
प्रत्येक निवडणुकीतील मतदानाच्या दिवशी मला श्याम सरन नेगीजी यांची अवश्य आठवण येते. हिमाचल प्रदेशच्या मंडी लोकसभा आणि किनौर विधानसभा मतदारसंघातील ‘कल्प’ या गावात नेगी राहतात. त्यांनी वयाची शंभरी ओलांडली आहे. त्यांची प्रकर्षाने आठवण येण्याचे कारण असे की, भारतीय लोकशाहीचे पहिले मतदार म्हणून त्यांची नोंद केली गेली आहे. खरे तर भारतात लोकसभेची पहिली निवडणूक १९५२ मध्ये झाली. पण त्या वेळी जोरदार हिमवृष्टीमुळे दुर्गम भागांतील लोकांना मतदान करणे शक्य होणार नाही, हे लक्षात घेत त्या निवडणुकीचे हिमाचल प्रदेशमधील मतदान पाच महिने आधीच म्हणजे ऑक्टोबर १९५१ मध्ये घेण्यात आले होते. २५ ऑक्टोबर १९५१ रोजी श्याम सरन नेगी यांनी सर्वप्रथम मतदान केले व त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत ते कटाक्षाने मतदान करत आले आहेत. मला वाटते की, आपणही सर्वांनी नेगीजींचे अनुकरण करायला हवे. काहीही झाले तरी अवश्य मतदान करायलाच हवे!
मताधिकार ही लोकशाहीमधील तुमची सर्वात मोठी शक्ती आहे, हे लक्षात घ्या. केवळ तुमच्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी नव्हे, तर देशातील लोकशाहीला बळकटी देण्यासाठीही तुम्ही मतदान करणे गरजेचे असते. आपल्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता करेल व सामान्य माणसाचे जीवन सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न करेल, असे प्रतिनिधी तुम्ही निवडून द्यायचे असतात. अनेक लोक राजकारणाबद्दल नकारात्मक भूमिका बाळगतात व त्या चिखलात पडण्याची इच्छा नाही, असे सांगतात. हीच सबब सांगत ते मतदान करायला जात नाहीत. तुम्ही मतदान न करणे याचा अर्थ देशाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत सहभागी होण्याच्या हक्कावर तुम्ही पाणी सोडता. मग तक्रार करण्याचा अधिकारही तुम्ही गमावून बसता. आपला देश असा असावा, असे तुम्हाला वाटत असेल तर त्यासाठी योग्य प्रतिनिधी निवडून पाठविणे हे तुमचे कर्तव्य आहे. लोकशाहीत जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधीच शासन करत असतात. मग तुम्ही मतदानास नकार कसा काय देऊ शकता? राज्यघटनेने तुम्हाला मतदानाचा हक्क दिला आहे तेव्हा मतदान करणे हे तुमचे कर्तव्यही ठरते.
सन १९८८ पर्यंत भारतात मतदानासाठी किमान वयाची मर्यादा २१ वर्षे होती. परंतु शिक्षणाचा वाढता प्रसार व लोकांमधील वाढती जागृती लक्षात घेऊन राज्यघटनेत ६१ वी दुरुस्ती करून मतदानाचे किमान वय १८ वर्षे असे कमी केले गेले. तरुण पिढीचा लोकशाहीमधील सहभाग वाढावा, हेही यामागचे एक कारण होते. त्यानंतर तरुण पिढी निवडणुकांमध्ये अधिकाधिक हिरिरीने भाग घेत आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहे. मतदान करणाऱ्या युवा मतदारांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. तरीही आपले महाराष्ट्र राज्य या बाबतीत अव्वल राज्यांमध्ये नसावे, याची मला नेहमीच खंत वाटते.
एरवी महाराष्ट्र हे एक विकसित राज्य म्हणून ओळखले जाते. पण मतदानाची आकडेवारी पाहिली तर पहिल्या १० अव्वल राज्यांमध्येही आपला क्रमांक लागत नाही. महाराष्ट्रात सरासरी ६० टक्क्यांच्या आसपास मतदान होत असते. याउलट नागालँडसारखे छोटे व भौगोलिकदृष्ट्या अधिक दुर्गम असलेले राज्य सरासरी ८७-८८ टक्के मतदान नोंदवत असते. लक्षद्वीप, त्रिपुरा, दादरा व नगर हवेली, पुद्दुचेरी, आसाम या ठिकाणीही मतदानाची टक्केवारी ८० टक्क्यांच्या पार जाते. मग महाराष्ट्रात असे भरघोस मतदान का होत नाही, असा प्रश्न पडतो. बहुसंख्य मतदारांची उदासीनता व आळस हे याचे सरळ-साधे कारण आहे. आपण मतदान केले किंवा नाही केले तरी त्याने काय फरक पडणार आहे, असा लोक विचार करतात. परंतु हा विचार लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. प्रत्येकानेच असा विचार केला तर शासनव्यवस्थेतील सामान्य नागरिकांचा सहभाग कमी होईल व लोकशाहीचे प्रातिनिधिक स्वरूपही तेवढेच कमी होईल. जो आपले योग्य प्रतिनिधित्व करेल असे वाटेल त्याला मत द्या, पण मतदान अवश्य करा.
बºयाच लोकांना नोकरी-व्यवसायानिमित्त बाहेर जावे लागल्याने निवडणुकीच्या दिवशी मतदान करता येत नाही, ही गोष्टही मला खटकते. हल्लीचा काळ तंत्रज्ञान व इंटरनेटचा आहे. त्यामुळे मतदार कुठेही असला तरी त्याला मतदान करता येईल, अशी व्यवस्था निवडणूक आयोगाने करायला हवी. या नाही तरी पुढील निवडणुकीत तरी अशी सोय उपलब्ध व्हायलाच हवी.
जगात अनेक देशांत मतदान सक्तीचे आहे. यात ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना, बेल्जियम, ब्राझिल, सिंगापूर, स्वित्झर्लंड यासह अनेक देशांचा समावेश आहे. मतदान न करणाºयास तेथे दंड केला जातो. भारतातही याची फारशी चर्चा नसली तरी अशी मागणी केली जात आहे. मला असे वाटते की, नागरिकांमध्ये एवढी जागरूकता यायला हवी की सक्ती न करताही त्यांनी मतदान करावे. ही जबाबदारी आता तरुण पिढीने पार पाडावी लागेल. आपल्या आजूबाजूचे लोक मतदान करतील यासाठी त्यांनी अवश्य पुढाकार घ्यावा. जे मतदानासाठी गेले नसतील त्यांना जाण्यासाठी उद्युक्त करावे. आज प्रत्येकाने घराबाहेर पडून न चुकता मतदान करावे, असा माझा आग्रह आहे.
(चेअरमन, एडिटोरिअल बोर्ड, लोकमत समूह)